प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सरकारी नियमानुसार काम नगर्ने व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई एक वर्षदेखि दुई वर्ष ६ महिनासम्मका लागि कालो सूचीमा राखिएको हो। कालो सूचीमा राखिएका कम्पनीले सो अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन्।