जनकपुरधाम । छोराछोरीको विवाह गरिदिने आमाबुबाको ठूलो चाहना हुन्छ । तर, तिनै सन्तानको हुन लागेको विवाह अन्तिम समयमा आएर रोकिँदाको पीडा कसैले बुझ्न सक्दैनन् । यस्तै घटना भएको छ सिरहामा ।
विवाहको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेर साइत र मिति पनि तय भइसकेको अवस्थामा दुलहीको बुबासँग जन्मसिद्ध नागरिकता छ भन्ने थाहा पाएपछि अन्तिम क्षणमा आएर विवाह नै रोकिएको छ ।
जेठको पहिलो साता सिरहाको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिकामा यो घटना भएको हो । आफ्नो विस्तृत विवरण खुलाउन नचाहने ती दुलहीका बुबाले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकै निहुँमा दुलहा पक्षले अन्तिम समयमा आएर विवाह नै नगर्ने भनेको सुनाए ।
उनी भन्छन्, ‘जन्मसिद्ध नागरिकता हुँदैमा के म नागरिक नै होइन ? यसमा मेरो छोरीको के दोष ? नातागोता, इष्टमित्र, सरसमाज सबैलाई विवाहको निम्तो दिइसकेको अवस्थामा नागरिकताको बहानामा विवाह नै रोकियो ।’
यो एउटा प्रतिनिधिमुलक घटनामात्रै हो । जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्तका सन्तानहरूले आफ्नै देशमा अनागरिक भएर बाँच्नु परिरहेको छ ।
‘देश र जनताका लागि यहाँ राजनीति हुँदैन । हुन्छ त केवल दलीय स्वार्थको लागि,’ राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘बर्चश्वशाली समुदायको हालीमुहालीले गर्दा यहाँ आफ्नै देशमा लाखौं नेपालीका सन्तान नागरिकता नपाएर अनागरिक भएर बस्नुपरेको अवस्था छ ।’
संविधान बनाउँदा आपसमा मिलेका शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, माधवकुमार नेपाल, प्रचण्ड त्यही संविधानमा लेखिएको अधिकार मधेसी, जनजाति, आदिवासी, दलित समुदायलाई दिने सवालमा भने एकजुट हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
नागरिकता नपाएर सबैभन्दा बढी पीडा खेपिरहेका धेरैजसो नागरिक मधेसमा छन् । उनीहरूसँग नागरिकता नभएकै कारण सरकारले दिने विभिन्न सेवासुविधा उपभोग गर्न बञ्चित मात्रै होइन, आफ्नै मुलुकमा शरणार्थी झै जीवनयापन गर्नु परिरहेको अवस्था छ ।
आमाबुबा यही देशका नागरिक तर, तिनका सन्तानलाई नागरिकता दिने प्रस्ट कानुन नबनेका कारण आफूहरुको जीवन नै व्यर्थ भएको नागरिकताबिहीन युवाहरु बताउँछन् । नागरिकता नदिने हो भने आफूहरुलाई शरणार्थी घोषणा गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् ।
‘यावत समस्याहरूको समाधानको निम्ति एउटा राजनीतिक दलले नागरिकता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न कानुन ल्याउँदा अर्कोले विरोध गर्छ । कानुन बने पनि अदालतले रोक्छ,’ विश्लेशक चन्द्रकिशोरले भने, ‘यहाँ नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउँदैन । तर, रवि लामिछाने जस्ता नेपालीहरू कहिले नेपालको त कहिले अमेरिकाको नागरिक बन्छन् । उनीहरूलाई सजिलो छ ।’
मधेसी, आदिवासी, जनजाति र दलितले संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार प्राप्तिका लागि फेरि दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक देखिएको उनको बुझाइ छ ।
गत जेठ १७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नेपाल नागरिकता ऐन विधेयक कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि गत जेठ ३० गते मोरङ, कटहरियाका निरज कामतले आत्मदाहको प्रयास नै गरे ।
नागरिकता माग गर्दै उनले काठमाडौंको बानेश्वरमा आफैँलाई पेट्रोल खन्याएर आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए ।
कामतका हजुरबुबा र बुबाले जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका छन् । उनका बाबुले २०६४ मा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका थिए । १८ वर्ष पुगेपछि नागरिकता लिने प्रयास गरेका निरज पछिल्लो पाँच वर्षदेखि नागरिकताका लागि आन्दोलनरत छन् ।
उनले आफैँलाई आगो लगाउनले प्रयास गर्दा उनलाई प्रहरीले रोकेर उपचारका लागि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर पठाएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले नागकिरता विधेयक कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएपछि नागरिकताविहीन संघर्ष समितिले ८ दिन माइतीघरमा निरन्तर प्रदर्शन गरे । अहिले भने उनीहरू दिउँसोमात्रै धर्नामा बस्दै आएका छन् ।
आफ्नै देशमा नागरिक नागकिता नपाएर पीडा भोगिरहेका नेपालीहरुका लागि सबै राजनीतिकर्मीहरू एकजुट भइदिन नागरिकता विहीन संघर्ष समिति नेपालका केन्द्रीय संयोजक ईन्द्रजित साफीले आग्रह गरेका छन् ।
नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन उपर परेको रिट उपर जेठ २६ गते नै बहस हुने समय तोकिएको थियो । तर त्यसदिन सुनुवाइ हुन नसकेपछि असार ३ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ । प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नभए आफूहरु अदालत र सरकार विरुद्ध युएन हाउस जाने साफीले बताए ।
‘कि नागरिकता देऊ कि शरणार्थी घोषणा गर’ भन्ने माग राख्दै आफूहरु युएन हाउस जान बाध्य हुने उनको भनाइ छ ।