काठमाडौं । म्यानपावर कम्पनीलाई २ लाख ८० हजार रुपैयाँसम्म बुझाएर मलेसियाको ‘पीआरएस फरेस्ट म्यानेजमेन्ट’ कम्पनीमा पुगेका १३ जना एक महिनादेखि अलपत्र थिए । उनीहरुले छिटो उद्धार गर्न भन्दै सरकारका विभिन्न निकायमा खबर नगरेका होइनन्, तर कसैले सुनेनन् ।
केही दिनअघि आफन्तमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरुलाई जानकारी गराएपछि मात्रै म्यानपावर कम्पनी उनीहरुलाई फर्काउन तयार भयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनपछि सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयले १३ जनालाई नै फर्काउने प्रक्रिया थालिएको र मंगलबार पहिलो चरणमा ६ जना नेपाल आइपुग्ने जानकारी गराएको छ ।
मलेसियाकै अर्को ठाउँमा पनि यस्तै भयो । रोजगारदाताले कामबाट निकालिदिएपछि केलाङ शहरको एक भवनमा २८ जना नेपाली ९ दिनदेखि अलपत्र छन् । उनीहरुले सरकारका विभिन्न निकायमा हार–गुहार गरेपछि मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका अधिकारी उनीहरुलाई भेट्न पुगेका थिए ।
अलपत्र श्रमिकका अनुसार दूतावास र म्यानपावर कम्पनीका प्रतिनिधिले मानसिक तथा शारीरिक यातना दिएर हैरान बनाएका रोजगारदातासँग मिल्न र काममा फर्किन दबाव दिइरह्यो । केहीले काममा फर्किन स्वीकारे पनि १५ जना भन्दा बढीले अस्वीकार गरेपछि दूतावासका अधिकारीहरुले फोन समेत उठाउन छाडे ।
जसरी पनि नेपाल फर्किने भन्दै उनीहरुले वैदेशिक रोजगार विभागदेखि सरकारको श्रम कल सेन्टर (+९७७–११४१) सम्म फोन लगाइरहे, परिवार र साथीहरुमार्फत सरकारका ठाउँ–ठाउँमा गुनासो पुर्याए ।
तर, सबैजसो सरकारी निकायले दूतावासलाई नै देखाएर पन्छिएपछि उनीहरुले आफूहरुलाई अलपत्र पारिएको घटना सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक गरे ।
सोमबार घटना थाहा पाएलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीमार्फत दूतावासलाई निर्देशन दिए, ‘अलपत्र परेका सबैलाई उद्धार गर्नू ।’ सोमबार नै अलपत्र परेर स्वदेश फर्किन चाहेकालाई नेपालमा ल्याउन प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विदेशमा विभिन्न समस्यामा परेका नेपालीहरुको अवस्था बुझेर तत्काल रिहाइ तथा उद्धारको पहल गर्न मुख्यसचिव बैरागीलाई निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ ।
यी घटनाले विदेशमा रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने जिम्मेवारी लिएर बसेका सरकारी निकायहरु कति निकम्मा छन् भन्ने पुष्टि गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई समस्या पर्दा म्यानपावर कम्पनीलाई उद्धारको निर्देशन दिनसक्ने विभागदेखि उद्धारको पहलमा लाग्नुपर्ने दूतावास र वैदेशिक रोजगार बोर्डसम्म आफ्नो भूमिकाबाट भागिरहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार मामिलाका विज्ञ रामेश्वर नेपाल प्रधानमन्त्री श्रमिकको समस्याप्रति गम्भीर हुनु सकारात्मक भए पनि सरकारी संयन्त्रहरुकै सबलीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् ।
‘यसरी एउटा–एउटा केस प्रधानमन्त्रीले हेरेर सम्भव हुन्न, यसले तदर्थवाद मौलाउँछ र समयमै रेस्पोन्स नगर्ने प्रणालीभित्रको समस्या झन् जटिल हुन्छ’ नेपालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले क्षणिक वाहवाहीका लागि हैन, सरकारी संयन्त्रहरुमा खबर गरेका आधारमा उद्धार पाउने गरी दीर्घकालीन व्यवस्था गर्न लाग्नुपर्छ ।’
अहिले पनि विभिन्न समस्याका कारण स्वदेश फर्किन चाहेका धेरै नेपाली श्रम गन्तव्य मुलुकमै रोकिएका छन् । तर, उनीहरुले राज्य संयन्त्रबाट सहयोग नपाउँदा विदेशमै कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् ।
अनेकन समस्यामा नेपाली श्रमिक
पीडित जीसी
ब्रेन ह्यामरेजका कारण ५ महिनादेखि कुवेतमा अचेत अवस्थामा रहेकी प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिका–५ ओखरकोटकी तुलसा जिसीलाई घर ल्याउने आफन्तको प्रयास आर्थिक अभावका कारण सफल भएको छैन ।
घरेलु कामदारका रुपमा कुवेत पुगेकी उनलाई उद्धारका लागि आफन्तले गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, कुवेतस्थित नेपाली दूतावास, वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार बोर्डको ढोका ढक्ढकाइसके । तर, कोही पनि उनको परिवारको गुहार सुन्न तयार छैन ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांकअनुसार १४ जना पुरुष र २ जना महिला गरी १६ जना नेपाली विभिन्न देशको अस्पतालको कोमामा छन् ।
विदेशको जेलमा रहेकाहरु पनि स्वदेश फर्किन पाउने/नपाउने टुंगो छैन । उनीहरुलाई कानुनी लडाइँ लड्न सघाउने सरकारी नीति छ, तर सरकारले पर्याप्त रकम खर्च गर्न नमान्दा विदेशमा जेलमा रहेका नेपालीले मुद्दा लडिदिने वकिल पनि भेट्न सकेका छैनन् ।
विदेशका जेलमा करिब ७०० नेपाली रहेको रहेको वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयलाई थाहा छ । तीमध्ये एक तिहाई त युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) कै जेलमा छन् ।
विदेशमा रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरु हराउने समस्या पनि उत्तिकै छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार २०२१/२२ सम्म ३७९ पुरुष र ३१ महिला गरी ४१० जना नेपालीहरु बेपत्ता भएका छन् ।
श्रमिक अलपत्र पर्ने समस्या अब मलेसिया र खाडी देशमा मात्रै छैन, युरोप र अमेरिकामा आकर्षक तलबसहित जागिर लगाइदिने भन्दै अफ्रिकी मुलुक पुर्याएर अलपत्र पार्ने क्रम पनि बढेको छ ।
यही समस्या बढेपछि २२ पुसमा दक्षिण अफ्रिकाको राजधानी प्रिटोरियास्थित नेपाली दूतावासले झुटो प्रलोभनमा परेर वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्षिण अफ्रिका नआउन ‘ट्राभल एडभाइजरी’ नै जारी गरेको छ ।
दूतावासका अनुसार दक्षिण अफ्रिकामा वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलब, सुविधासहित काम लगाइदिने र दक्षिण अफ्रिकाबाट युरोप, अमेरिकाका देशहरुमा लगिदिने भन्दै नेपाली नागरिकहरुबाट लाखौं रुपैयाँ लिएर ठगी गर्ने क्रम बढेको छ । भारतको नयाँ दिल्ली र मुम्बई शहरका साथै संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, तान्जानिया, मोजाम्बिक, केन्या, मलावी, मौरिसस, रुवाण्डा, कंगो लगायतका अफ्रिकी मुलुकको बाटो भएर जोखिमपूर्ण तवरले दक्षिण अफ्रिकामा ल्याएर अलपत्र पार्ने गरिएको दूतावासको भनाइ छ ।
श्रमिकहरु मात्रै हैन, कतिपय देशमा समयमै पहल नहुँदा मृत्यु भएका नेपालीको शव स्वदेश ल्याउन नसकेर अलपत्र परेका छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैधानिक रुपमा श्रम स्वीकृति लिएर ‘वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष’मा शुल्क बुझाएर विदेश जाने नेपालीलाई मात्रै सघाउने गरेको छ । विभिन्न प्रलोभनमा परेर अवैध रुपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जानेहरुले सरकारबाट कुनै सहयोग पाउँदैनन् । सरकारी निकायमा उनीहरुको कुनै रेकर्ड नहुने भएकाले समस्यामा पर्दा पनि सहयोग पाउँदैनन् ।
कमजोर छन् उद्धार नीति र संयन्त्र
विदेशमा अलपत्र नेपालीको खोजतलास र उद्धारको तथ्यांक निराशाजनक छ । पछिल्ला चार आर्थिक वर्ष २०७५/७६, २०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/७९ मा १ हजार ५५४ जनालाई उद्धार गरेको सरकारी तथ्यांक छ । त्यसका लागि जम्मा २ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ, यो अवधिमा बोर्डले विदेशमा मृत्यु भएकाको परिवारलाई २० अर्ब ४१ करोड ९० लाख वितरण गरेको छ भने शव झिकाउन र ढुवानी गर्न ११ करोड ३९ लाख खर्च गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ कोभिड–१९ महामारीका कारण हजारौं नेपाली रोजगारी छाडेर स्वदेश फर्किन बाध्य भए । तर वैदेशिक रोजगारीमा गएर समस्यामा परेका नेपालीको उद्धारमा अभिभावकत्व देखाउनुको साटो सरकारले नै महँगो चार्टर्ड उडान भाडा तोकेर श्रमिकसँग पैसा असुलेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारिका उप्रेती उद्धार प्रणाली र संयन्त्रहरुमा समस्या रहेको स्वीकार गर्छन् । परराष्ट्र मन्त्रालय र नियोगहरुले पर्याप्त जनशक्ति र बजेट अभावले उद्धारमा समस्या भएको गुनासो गर्ने गरेको उनी बताउँछन् ।
‘हुन त प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकमा श्रम सहचारी र काउन्सिलर पनि दूतावासहरुमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई श्रमिकसम्म पुग्न यातायात (साधन) र यातायात खर्चको समेत समस्या छ भन्नुहुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘श्रमिकको उद्धार गर्नुपर्ने ठहर भयो भने उहाँहरुले टिप्पणी उठाएर पठाउनुहुन्छ, हामीले एक दिनभित्रै टिकट काट्न लाग्ने खर्च स्वीकृति गर्ने गरेका छौं ।’
विदेशमा अलपत्र नेपाली श्रमिकको उद्धारमा संलग्न प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पीएनसीसी) का कार्यकारी निर्देशक सोम लामिछाने सरकारको उद्धार संयन्त्र नै उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको टिप्पणी गर्छन् ।
पीडितले उद्धारका लागि लिखित निवेदन नै दिनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै उक्त सरकारी निकायले श्रमिक वैध वा अवैध कुन माध्यमबाट विदेश गएको छ भनेर हेर्छ । यदि श्रमिकसँग श्रम स्वीकृतिसहित वैध कागजपत्र छ भने मात्रै सरकारले सहयोग गर्छ ।
कल सेन्टरदेखि अन्य सरकारी निकायमा आएका सूचना नेपाली दूतावाससम्म पुग्न मुस्किल छ । किनभने दूतावासहरु कार्यालय समयबाहेक अन्य समयमा यस्ता गुनासो सुनेर तुरुन्तै एक्सनमा जान रुचाउँदैनन् । समस्यामा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्न दूतावासहरुमा तुरुन्तै प्रक्रिया थाल्ने छुट्टै संयन्त्र पनि छैनन् ।
दूतावासले अलपत्र श्रमिकहरुसँग सम्पर्क गर्ने, उनीहरुलाई भेट्ने वा रोजगारदाता कम्पनी, म्यानपावर कम्पनी तथा एजेन्टसँग सम्पर्क गर्ने काम द्रुत ढंगले गर्दैनन् । बल्ल–तल्ल यो काम भए पनि दूतावासहरुको टाउको दुख्ने विषय हो, बजेट अभाव । किनभने दूतावासहरुमा श्रमिकको उद्धारका लागि एउटा टिकट किन्ने बजेट समेत हुँदैन ।
दूतावासले वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमा पत्राचार गरेर उद्धारका लागि बजेट माग्नुपर्छ । सो पत्रका आधारमा नेपालबाट बोर्डले बजेट पठाएपछि बल्ल दूतावासले उद्धारको काम थाल्न सक्छ ।
तर, उद्धार गर्नुपर्ने श्रमिकलाई दूतावासले आफ्नो सेल्टरसम्म ल्याएर राख्न समेत सक्दैन । किनकि केही नेपाली दूतावासमा महिलालाई राख्न छुट्याइएका कोठासम्म छन्, सबैजसोमा पुरुष श्रमिकका लागि त्यस्ता ‘सुरक्षित आवास’ छैनन् ।
‘सरकारको यत्रो प्रक्रिया पूरा भइन्जेल श्रमिक अर्को समस्यामा फसिसेकेको हुन्छ, र वैध पनि अवैध भइसकेका हुन्छन्’ लामिछाने भन्छन्, ‘श्रमिकले एक घण्टाभित्र आफ्नो उद्धार होस् भन्ने चाहन्छ, तर हाम्रो राज्य संयन्त्र यस्तो प्रक्रिया पूरा गर्न हप्तौं लगाइदिन्छ ।’
अझ अवैध रुपमा काम गरिरहेका नेपालीहरुलाई त नेपालीको गणना र व्यवहार समेत नहुने गरेको भन्दै उनले यसकै कारण धेरै नेपालीले विदेशमा ‘अनागरिक’का रुपमा ज्यान गुमाइरहेको बताए ।
वैदेशिक रोजगारविज्ञ रामेश्वर नेपाल खाडी र मलेसियामा नेपाली दूतावासहरु बिचरा अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । ‘दूतावासलाई स्रोत साधन सम्पन्न नबनाएसम्म यो समस्या समाधान हुन्न’ उनी भन्छन्, ‘उद्धार संयन्त्रको सामर्थ्य र मनोबल बढाउने गरी नीति र विधिहरु तयार गर्नुपर्छ ।’
विदेशमा रहेको २५ लाख बढी नेपालीलाई समस्या पर्दा सेवा दिन दूतावासहरुमा पर्याप्त जनशक्ति नभएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारका उद्धार संयन्त्रलाई चुस्त राख्न प्रधानमन्त्रीको ध्यान जानुपर्छ’ उनले भनेका छन् ।
पीएनसीसीका कार्यकारी निर्देशक लामिछाने पनि उद्धार संयन्त्रहरु प्रक्रियाको उल्झनमा रहेको बताउँछन् । ‘छिटो उद्धार गर्न सक्ने गरी दूतावासहरुलाई पर्याप्त बजेट र सजिलो तथा छिटो हुने विधि तोकिदिनुपर्छ’ लामिछाने भन्छन्, ‘सम्बन्धित देशका कानुनको पालना गर्दा समेत समयमै उद्धार गर्न कठीन हुन्छ, त्यसैले कम्तीमा दूतावासले आफ्नै सेल्टर बनाएर उद्धार नहुन्जेल सुरक्षित रुपमा राखिदिए यति धेरै समस्या पर्ने थिएन ।’
