९ फागुन, काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाले वडा नं. ४ मा रहेको ललिता निवास क्षेत्रबाट आफैँ हट्न व्यक्ति, कम्पनी र संघसंस्थाहरुलाई अनुरोध गरेको छ । महानगरपालिकाले आज सार्वजनिक सूचनामार्फत ७ दिनको अवधि दिएर ललिता निवास क्षेत्र खाली गरिदिएर सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सहयोगका लागि अनुरोध गरेको हो ।
बालुवाटारस्थित ललित निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा किनबेच तथा नामसारी भएको मुद्दामा विशेष अदालतले उक्त जग्गा सरकारको हुने फैसला यही फागुन ३ गते गरेको थियो ।
‘विशेष अदालत, काठमाडौंबाट वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी कलाधर देउजा समेत १७५ जना भएको “सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको” मुद्दामा २०८० फागुन ३ गते भएको फैसलाबाट काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं.४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा जफत (सरकारी) भएको छ,’ महानगरपालिकाले सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने कारण जनाउँदै भनेको छ, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद– १३ स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत दफा ९७ (१) ले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मत संभार तथा अन्य प्रबन्ध गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व महानगरपालिकालाई तोकेको छ । विशेष अदालत, काठमाडौँको उक्त फैसलाबाट जफत (सरकारी) भएको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं.४ बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रको सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’
सार्वजनिक स्थान छोड्ने सम्बन्धमा सूचनामा भनिएको छ, ‘यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिनभित्र उक्त ललिता निवास क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति, कम्पनी तथा संघ संस्थाहरु सो क्षेत्रबाट हटी सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण तथा उचित प्रबन्ध गर्ने कार्यमा महानगरपालिकालाई सहयोग गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।’
सूचनाले तोकेको समयभित्र सो क्षेत्रबाट नहटेमा प्रचलित कानुन बमोजिम हटाई सरकारी जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण, रेखदेख तथा उचित प्रबन्ध गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
पञ्चायती व्यवस्थामै सरकारले ललिता निवासको करिब २०० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । तर २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नयाँ सरकार बनेपछि राजनीतिक कारणले जफत भएको जग्गा फिर्ता हुने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसक्रममा सुवर्णशम्शेरको परिवार, भूमाफिया र कर्मचारी मिलेर ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको ठहरसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन पूर्वमन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।पूर्वमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीले सफाइ पाएका छन् ।
यो प्रकरणमा पूर्व सचिवहरू दीप बस्न्यात र छविराज पन्तसहित ८० जनाभन्दा बढीलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । भूमाफिया किटान गरिएका भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई दुई वर्षको कैद सजाय सुनाइएको छ ।
