पछिल्लो समय जुम्लाबाट बढ्दै गएकाे काँचाे स्याउ निर्यात रोक्न सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यहरूले काँचाे स्याउ बिक्रीवितरण राेक्न माग गरेपछि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भीमप्रकाश शर्माले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र कृषि विकास कार्यालय जुम्लालाई काँचाे स्याउ निर्यातमा राेक लगाउन निर्देशन दिएका थिए ।

मन्त्री शर्माकाे निर्देशनबमोजिम बुधबार कृषि विकास कार्यालय जुम्लाले स्याउ निर्यातमा अनिवार्य सिफारिस लिनुपर्ने निर्णय गरेकाे हाे । अपरिपक्व अवस्थामै स्याउ जिल्ला बाहिर निर्यात भई जुम्ली स्याउको महत्व घट्दै जान थालेपछि स्याउ निर्यातमा सम्बन्धित निकायको सिफारिस अनिवार्य लिनुपर्ने भएको छ ।

साउनमा पाक्ने गाला, चक्लेटीलगायतका स्याउका लागि कृषि विकास कार्यालय तथा सम्बन्धित गाउँपालिका अन्तर्गतको कृषि शाखाबाट सिफारिसका आधारमा मात्रै निर्यात हुनेछ भने डेलिसियस, रेड डेलिसियस लगायतका जातका स्याउका लागि आउँदो भदौ १० गतेपछि प्राविधिकहरूको सिफारिसका आधारमा मात्रै टिप्न र निर्यात गर्न पाइने निर्णय भएको छ ।

जुम्लामा ४ हजार २ सय ५० हेक्टरमा स्याउ खेती भइरहेको कृषि विकास कार्यालय जुम्लाको तथ्यांकमा छ ।