काठमाडौं : मलेशियामा गम्भीर अपराधका घटनामा दिइने अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटाउने निर्णय आजबाट कार्यान्वयनमा आएको छ।
हत्या र आतङ्कवाद जस्ता गम्भीर अपराध दोषी ठहर हुनेहरूलाई अब ४० वर्षसम्मको कारावास हुने मलेशियाका स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्।
असाधारण घटनाहरूमा भने मृत्युदण्डको सजाय सुनाउने अधिकार न्यायाधीशहरूसँग कायमै रहने छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरन्याश्नलका अनुसार मलेशियामा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएकाहरूको सङ्ख्या झन्डै १३ सय रहेको अनुमान गरिएको छ।
गत अप्रिलमा मलेसियाको संसद्ले देशको कानुनमा अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटाउने पक्षमा मतदान गरेको थियो। मलेशियामा पछिल्लो तीन दशकमा १३ सयभन्दा बढी दोषीलाई फाँसी दिइएको छ।
गत अप्रिलमा संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा त्यहाँका उप कानुनमन्त्रीले मृत्युदण्ड अपरिवर्तनीय रहे पनि यसले अपराधलाई निरुत्साहित नगरेको बताएका थिए।
मलेशियाको संसद्ले पारित गरेको नयाँ कानुनले यसअघि नै मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएका तर सजाय पाउन बाँकी मानिसहरूलाई पनि ९० दिनभित्र सजायबारे पुनरावेदन माग गर्ने समय दिने बताइएको छ।
मलेशियामा ३४ वटा अपराधमा मृत्युदण्ड दिइन्छ। तीमध्ये अप्रिल महिनाको ३ तारिख अघि ११ वटामा अनिवार्य मृत्युदण्ड दिइन्थ्यो। विद्यमान मृत्युदण्डको कानुनी व्यवस्था उल्टाउने प्रक्रिया गत जुनमा सुरु भएको थियो।
पूर्वप्रधानमन्त्री इस्माइल साब्री यकोब नेतृत्वको सरकारले अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटाउने घोषणा सुरु गरेको थियो। मृत्युदण्डको अन्त्यका लागि दुई वटा विधेयक मार्चको अन्तिम साता संसद्मा दर्ता गरिएका थिए।
यसअघि पछिल्ला वर्षहरूमा मृत्युदण्डको सजाय दिइने ५३ देशहरूमा मलेशिया पनि पर्थ्यो। यो क्षेत्रमा चीन र सिङ्गापुरमा पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुन छ।
मलेशियाको सरकारी तथ्याङ्क अनुसार त्यहाँ सन् १९९२ देखि २०२३को बीचमा करिब १,३१८ जना कैदीहरूलाई झुन्ड्याएर मृत्युदण्ड दिइएको छ।
सन् २००८ मा विदेश जाने कामदारहरूको तथ्याङ्क राख्न थालिएयता मलेशिया नेपालीहरूको एउटा प्रमुख श्रम गन्तव्यको रूपमा रहेको छ।
झन्डै १५० वटा देशमा नेपाली कामदारहरू पुगेको भए पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली कामदार खाडीका छ देश र मलेशियामा काम गर्न जाने गर्छन्। मलेशियामा भने हाल तीन लाख नेपाली रहेका छन्।
