११ फागुन, काठमाडौ । मंसिरमा सम्पन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक नहुँदै सुरु भएको शक्तिराष्ट्रहरूको दौडधुप सरकार गठन हुँदै राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा थप तीव्र बनेको छ ।
विशेष गरी अमेरिका र युरोपीयन युनियनका विभिन्न मुलुकबाट एकपछि अर्को उच्चस्तरीय भ्रमणहरू भए भने छिमेकी मुलुक भारतबाट नेपालका लागि पूर्वराजदूत समेत रहिसकेका विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले दुई दिने म्याराथुन भ्रमण सम्पन्न गरे ।
त्यस्तै सरकार गठन भएको केही दिनमा नै चीनले रेलमार्ग अध्ययनका लागि भनेर विज्ञहरूको टोली काठमाडौंमा उतार्यो, जुन पूर्वनिर्धारित भनिएको छ । अहिले काठमाडौंमा भारतीय र चिनियाँ राजदूतको नेताहरुसँग भेटघाट उस्तै बाक्लो बनिरहेको छ ।
विभिन्न राजनीतिक र कूटनीतिक स्रोतहरूका अनुसार पछिल्लो समय भएका अधिकांश भ्रमण र भेटको अन्तर्यमा २५ फागुनका लागि तय भएको राष्ट्रपति निर्वाचन केन्द्रमा छ । ‘औपचारिक भ्रमणमा के भएको छ भन्ने भेट्नेहरूलाई नै थाहा हुन्छ । यस्ता भेटघाटमा कसको के चासो हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा भएको कुरा हो नि,’ एक शीर्ष नेताले अलनाइनखबरसँग भने, ‘यहाँको राजनीतिक माहोल जे हुन्छ, त्यसमा उनीहरूको चासो हुन्छ । अहिले पनि छ ।’
सम्पन्न भएका भ्रमणहरू कतिपय पूर्वनिर्धारित छन् भने कतिपय तत्कालीन राजनीतिक घटनाक्रमले निर्धारण भएका देखिन्छन् । त्यस्तै, काठमाडौंमा रहेका कूटनीतिज्ञका भेटघाट पनि कतिपय अनौपचारिक थिए भने, कतिपय औपचारिक शिष्टाचारका लागि समेत भएका थिए । तर ती भेट र भ्रमणका क्रममा भएका छलफल र सार्वजनिक सूचनाहरूका आधारमा उनीहरूको चासो के विषयमा थियो र छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
नेकपा एमालेका नेता तथा विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई औपचारिक भेटवार्ताहरूमा भन्दा पनि अनौपचारिक हिसाबले विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा उनीहरूले चासो राख्ने बताउँछन् । ‘यो वा त्यो व्यक्तिलाई बनाउनु पर्छ भनेर सिधै औपचारिक प्रस्ताव गरेको वा कुराकानी भएको मलाई जानकारी छैन । तर अनौपचारिक संवादमा सबैले विकसित राजनीतिक घटनाक्रममाथि चासो राखि नै रहेका हुन्छन्,’ एमाले नेता भट्टराई भन्छन् ।
राष्ट्रपति चुनावमा चहलपहल धेरै
संविधानले आलंकारिक भूमिकामा राखेको संवैधानिक पद राष्ट्रपतिमा आन्तरिक राजनीतिक शक्ति मात्रै नभएर बाह्य शक्ति केन्द्रहरू किन आकर्षित छन् । अघिल्ला कार्यकालहरूमा दुई जना राष्ट्रपतिले खेलेको भूमिकाका कारण मुख्य गरी यसपटक यो पदमा यतिविघ्न आकर्षण बढेको हो । र, शक्तिकेन्द्रहरूको दौडधुप अन्य बेलाभन्दा तीव्र बनेको देखिन्छ । यद्यपि, एमाले नेता भट्टराईले भनेजस्तै उनीहरूले प्रत्यक्ष दबाव सिर्जना गर्ने भन्दा पनि परोक्ष हिसाबले ‘सफ्ट पावर प्ले’ गरेको देखिन्छ ।
चुनावमा संसदको तेस्रो दल बन्दा पनि राजनीतिको खेलमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । धेरैले हुनसक्ने कल्पना गरेको तर भर नपरेको विषय थियो, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनु । तर निर्वाचन अगावैदेखि प्रधानमन्त्री आफू बन्ने विषयमा अड्डी कसिरहेका प्रचण्डले तत्कालीन एकीकृत पार्टी नेकपा विभाजन गरेर बनाएको कांग्रेससँगको गठबन्धन समेत चुनावको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएसँगै आफूलाई समर्थन गर्न कांग्रेसबाट भइरहेको आनाकानीलाई कारण बनाउँदै छोडेर हिँडेका थिए ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायत प्रभावशाली नेताहरूसँगको वार्ता निष्कर्षमा नपुगेपछि बालुवाटारबाट निस्केका प्रचण्ड केही घण्टाको अन्तरमा केपी ओली निवास बालकोटबाट प्रधानमन्त्री हुने सुनिश्चितासहित निस्किए । केहीबेरमा नियुक्त नै भए ।
करिब तीन महिना अघिको त्यो क्षणमा पनि शक्ति केन्द्रको दौडधुप हेर्नलायक थियो । विशेष गरी त्यसबेला विभिन्न मुलुकबाट नियुक्त भएर भर्खरै काठमाडौं पुगेका राजदूतहरू सक्रिय थिए । युरोपेली युनियन र त्यहाँका विभिन्न मुलुकका राजदूतहरूले समेत एकल र संयुक्त राजनीतिक भेट गरेका थिए ।
छिमेकी मुलुक भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तव, चीनका राजदूत छेन सोङ्ग र अमेरिकी राजदूत डीन थम्पसन नियुक्त भएर भर्खरै मात्रै काठमाडौं आएकाले उनीहरूका शिष्टाचार भेटहरू पनि त्यसबेलामा बढी भए ।
यीमध्ये भारतीय राजदूत श्रीवास्तव अन्य राजदूतको तुलनामा बढी सक्रिय देखिएका थिए । उनले तत्कालिन कांग्रेस–माओवादीसहितको पाँच दलीय गठबन्धन र नयाँ सरकार गठबनको विषयमा चासो व्यक्त गर्ने गरेको नेताहरूले बताएका थिए । उनी सोही बेला काठमाडौं आएको केही समयमा नै तत्कालीन सत्ता गठबन्धनमा तल–माथि हुने देखिएपछि दिल्ली पुगेर समेत फर्किएका थिए ।
त्यसपछि सरकार गठन पश्चात विभिन्न मुलुकबाट बाक्ला भ्रमणहरू भए । संयोग वा आकस्मिक जे भने पनि यी भ्रमणहरू प्रचण्डको नेतृत्वमा अनपेक्षित सरकार गठन भएपछि र राष्ट्रपति चुनाव नजिकिँदै गर्दा भएका हुन् ।
सबभन्दा पहिले १५ माघमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको राजनीतिक मामिला हेर्ने भिक्टोरिया नुल्यान्डले दुई दिने उच्चस्तरीय भ्रमण गरिन् । त्यसको डेढ हप्तापछि अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सदस्य, क्याबिनेटस्तरीय हैसियतकी अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसआईडीकी प्रमुख सामन्था पावरले २४ माघमा दुई दिने उच्चस्तरीय भ्रमण गरेर फर्किइन् ।
नुल्यान्ड भ्रमणमा रहेकै बेला २४ माघमा बेलायती रक्षामन्त्री एन्ड्र्यु मोरिसन् पनि काठमाडौं झरेर दुई दिने भ्रमण सम्पन्न गरे । बेलायती रक्षामन्त्री काठमाडौंमा हुँदै २५ माघमा युरोपियन युनियनकी आयुक्त जुट्टा उर्पिलाइनेनले एक दिने भ्रमण गरिन् ।
त्यसको एक हप्तापछि १ फागुनमा भारतीय विदेश सचिव क्वात्रा काठमाडौं झरे । उनी झरेकै दिन अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एसियाली हेर्ने ब्यूरोकी उपसहायक विदेशमन्त्री अफ्रिन अख्तर पनि काठमाडौं ओर्लिइन् । दुवैले दुई दिने भ्रमण सम्पन्न गरेर दोस्रो दिन फर्किए ।
यीमध्ये अमेरिकी उपसहायक विदेशमन्त्री अख्तर बाहेक सबैले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, विदेशमन्त्री विमला राई पौड्याल र उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग भेट गरे ।
पछिल्लो समय चिनियाँ राजदूतले अर्थपूर्ण उच्चस्तरीय भेटघाटलाई तीव्रता दिइरहेका छन् । गत ५ फागुनमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेका उनले, मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग भेट गरेका छन् ।
कसको चासो के ?
विदेशबाट उच्चस्तरीय भ्रमणको शृंखला सुरु गरेकी उपविदेशमन्त्री नुल्यान्ड आफैंले पत्रकार सम्मेलन गरेर, आफूले उठाएका प्राथमिकताका विषयहरू सुनाइन् ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट गरेकी नुल्यान्डले ‘छिमेकी मुलुकसँग आर्थिक सहकार्य गर्दा सार्वभौमसत्ता रक्षा गर्ने विषयमा ध्यान दिन’ सुझाव दिएको भन्दै नेपालको शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा अमेरिकाको विशेष चासो रहेको बताइन् । ‘भ्रमणका क्रममा नेपाल अमेरिका सम्बन्धका विषयमा छलफल भयो । साथै, नेपालको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा समेत महत्वपूर्ण छलफल भएको छ,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भनेकी थिइन् ।
त्यसपछि भ्रमणमा आएकी युएसएआईडी प्रमुख पावरले नेपाललाई ७ अर्ब सहयोग घोषणा गरिन् । ‘युएसएआईडीको लगानीले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन, स्वतन्त्र नागरिक समाज तथा सञ्चार माध्यम, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया तथा संस्था, कानुनी शासन र निजी क्षेत्र विकासको सुदृढीकरण गरी नेपाललाई आफ्ना लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरू मजबुत पार्न र नेपालीहरूका निम्ति अझ बृहत् समृद्धि र उत्थानशीलता भित्र्याउन मद्दत गर्नेछन्,’ पावरले सहयोग घोषणाका क्रममा भनेकी थिइन्, ‘युएसएआईडीले मानव बेचबिखनविरुद्ध लड्न पनि नेपाललाई सहयोग जारी राख्नेछ ।’
उनले दोस्रो दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गर्न लागेको ‘समिट फर डेमोक्रेसी’ मा सहभागी हुन निम्तो समेत दिइन् । आगामी २९ र ३० अप्रिलमा आयोजना हुने उक्त समिटमा निम्तो दिए पनि प्रत्यक्ष वा भर्चुअल सहभागी हुने भन्नेमा स्पष्ट पारेकी थिइन् ।
त्यस्तै परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालको औपचारिक निम्तो मान्न आइपुगेका भारतीय विदेश सचिव क्वात्राले भने करिब दुई दर्जनभन्दा बढी शीर्ष नेतासँग भेट गरे । समकक्षी पौड्यालसँग करिब एक घण्टा मात्रै समय दिएका क्वात्राले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीलगायत विभिन्न दलका प्रमुख नेताहरूसँग निरन्तर छलफल गरेका थिए ।
यसबाहेक बेलायती रक्षामन्त्री मोरिसनको भ्रमणमा पूर्व गोरखा सैनिकको सुविधा र दुई देशको सम्बन्धका विषयमा मात्रै छलफल भएको जनाइएको छ । त्यस्तै ईयू आयुक्तले नेपाललाई गरिरहेको सहयोगलाई निरन्तरता दिने विषयमा छलफल गरेको जनाइएको छ ।
यी भ्रमणहरू सम्पन्न भएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले संसदबाट प्राप्त गरेको विश्वासको मतलाई आधार बनाएर राष्ट्रपतिको विषयमा बोली फेरेका छन् । एमालेसँगको गठबन्धन निर्माणमा प्रचण्डले राष्ट्रपति र सभामुख एमालेलाई दिने सहमति गरेका थिए । तर विश्वासको मत प्राप्त गर्दा आफू राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको प्रधानमन्त्री बनेको भन्दै जब प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा सबैको सहमति चाहिने भनेर बोली फेरे, त्यसपछि सत्ता राजनीति थप अन्यौलपूर्ण बन्दै गइरहेको छ ।
यतिबेला सबैखाले शक्तिको नजरमा समेत राष्ट्रपति पदको महत्व बढेको आभास भइरहेको छ । पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण राष्ट्रपतिका विगतका क्रियाकलापबाट शक्तिकेन्द्रहरूको नजरमा यो पद परेको बताउँछन् । ‘यसअघिका राष्ट्रपति रामवरण यादव र वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो कार्यकालमा जेजस्तो भूमिका खेल्नुभयो त्यसले शक्ति राष्ट्रलाई यो अस्थायी पद रहेछ भन्ने परेको छ । त्यसले उनीहरूको नजरमा पनि राष्ट्रपति पद रहेको देखिन्छ,’ पूर्वराजदूत कर्णको विश्लेषण छ ।
‘आमन्त्रित चहलपहल’
कुनै एउटा मुलुकको सम्बन्ध अर्को मुलुकसँग परस्पर हितमा हुनु र त्यही अनुरुप गतिविधि बढ्नु कूटनीतिक दृष्टिमा सकारात्मक संकेत हो । तर नेपालमा घटना विशेषमा हुने यस्ता खालका चहलपहलले जनमानसमा संशय सृजना गराइरहेको हुन्छ । त्यस्ता भ्रमणलाई कतिपयले चर्को ढंगले आलोचना मात्रै गरिरहेका हुन्छन् भने कतिपयले स्वाभाविक मानिरहेका हुन्छन् ।
परराष्ट्र मामलाकी जानकार इन्द्र अधिकारी कूटनीतिक भ्रमण वा गतिविधिलाई निरपेक्ष ढंगले हेर्न नहुने बताउँछिन् । ‘यसलाई दुईवटा तरिकाले हेर्नुपर्छ । पहिलो, हाम्रोमा स्वाभाविक ढंगका भ्रमणहरूलाई पनि चलखेल वा हस्तक्षेपका रूपमा बुझ्ने मनोविज्ञान छ । यस्तो मनोविज्ञान निर्माण हुनुमा इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा घटेका घटनाक्रमले बल पुर्याएका छन् । दोस्रो, शक्तिराष्ट्र भनेकै आफ्नो उपस्थिति र पहुँचलाई कति स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने आधारमा बलियो वा कमजोर मानिने हुँदा उनीहरूले आफूलाई चलायमान बनाइरहन्छन् । तर त्यसलाई बुझ्ने हाम्रो तरिका फरक छ ।’
अधिकारी भन्छिन्, ‘त्यसैले यसलाई उनीहरूको उपस्थितिभन्दा पनि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले कसरी त्यसलाई डिल गर्छ भन्ने कुरा मुख्य हो । उनीहरूको चासो अस्वाभाविक होइन, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई कसरी बुझाउँछ भन्ने मुख्य हो ।’
अधिकारीका अनुसार यस्ता भ्रमण एक पक्षीय मात्रै हुँदैनन्, यहाँको अस्थिर राजनीति र त्यसको नेतृत्वद्वारा आमन्त्रित बढी हुन्छन् । ‘यहाँको राजनीति स्थिर हुने हो र परराष्ट्रलगायतका महत्वपूर्ण नीतिहरूमा राष्ट्रिय एकता हुने हो भने यो चहलपहल यसै कम हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसो हुँदा एउटा मात्रै शक्तिसँग उनीहरूले निश्चित कार्यकालका लागि नेगोसेसन गरे पुग्छ । तर यहाँ सरकार परिवर्तन भइरहन्छ । त्यसो हुँदा शक्ति केन्द्रले स्थायी शक्तिसँग सहकार्य गर्न खोज्छ । त्यो नभएपछि उनीहरू आफ्नो हित रक्षाका लागि पनि गतिविधि बढाइरहन्छन् ।’
