२०५७/५८ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले विपन्न वर्गमा जाने कार्यक्रम हटाउनुपर्छ भन्दा डा. नारायण खड्का राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । म नेपाल राष्ट्र बैंकमा विशिष्ट श्रेणीमा कार्यरत थिएँ ।
त्यतिबेला हामीले नेपालमा ४२ प्रतिशतभन्दा बढी गरिबी छ, एकतिहाइ नागरिकमा पनि बैंकिङ पहुँच छैन, गरिबी निवारण गर्ने भनेर आवधिक योजनामा लेखेका छौं, विपन्न वर्गमा कर्जा जाने एउटा माध्यम पनि हामीले किन प्रयोग गर्न नपाउने भनेर आईएमएफका प्रतिनिधिलाई भनेका थियौं । अनि वित्तीय सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत कुल कर्जाको ३ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो ।
पछि म गभर्नर हुँदा छिटोछिटो गरिबी निवारणका लागि वित्तीय पहुँच बढाउने भनेर विपन्न वर्गमा जाने कर्जाको सीमा साढे ३ प्रतिशत, ४ प्रतिशत हुँदै ५ प्रतिशत पुर्याउने व्यवस्था गरेको हो ।
हामीले विपन्न वर्गमा ५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै गर्दा बैंकहरूको भनाइ थियो– लघुवित्तहरूले विपन्न वर्गलाई सेवा दिन सक्दैनन्, उनीहरूले विपन्न वर्गको कर्जा पनि बैंकमै निक्षेप राख्न आउँछन् । बैंकहरूले आफैं लघुवित्त कार्यक्रम गर्न पाउनुपर्यो भनेपछि सहायक कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।
पछि त बैंकले पनि लघुवित्तको काम गर्ने, लघुवित्त संस्थाले पनि गर्ने, गैरसरकारी संस्था र सहकारीले पनि लघुवित्तका केही काम गर्ने, युवा स्वरोजगार कोषसहितका अन्य संस्था पनि लघुवित्त कार्यक्रममा जान थाले । त्यसरी जाँदा धेरै स्रोत तल पुगेछ । अनि सामूहिक धितोमा ऋण दिन एउटा संस्थाले समूह बनाउने, अर्कोेले खोस्ने र अर्कोले बनाएको समूह अर्कोले खोस्नेसम्म हुन थाल्यो । एउटा समूहको सदस्य अर्को समूहमा गएर ऋण लिएको छ । त्यसपछि अर्को पनि गएको छ, यस्तो विकृति पनि आयो ।
कहिलेकाहीं असल मनसायले थालिएको कामको परिणाम सही नआउने रहेछ । लघुवित्त कार्यक्रममा त्यही देखियो ।
अहिले ११–१२ लाख परिवार गरिबीको रेखामुनि होलान् । ५०–५५ लाख परिवार लघुवित्तमा आबद्ध छन् भनिन्छ । ५० लाख पुगेको मान्दा पनि सबै १२ लाख परिवारले ४–५ वटा लघुवित्तबाट ऋण लिएको देखिन्छ । देश ऋणको पासोमा पर्ला भनेर डराउने, तर ४–५ ठाउँबाट ऋण लिने विपन्न वर्गमाथि दृष्टि पुर्याउन नसकिएको देखिन्छ ।
म गभर्नर रहँदा २४ वटा लघुवित्त थिए । मैले लघुवित्त संस्थाको मात्र लाइसेन्स खोलेर अरू बन्द गराएको थिएँ । लघुवित्त संस्थाको संख्या ४०–५० पुर्याएर सेवा बढाउने उद्देश्य थियो । पछि लघुवित्त संख्या बढ्दै करिब १०० वटा पुग्यो ।
लघुवित्त संस्था ६०–७० वटा पुग्दा म अर्थमन्त्री थिएँ । त्यतिबेला लाइसेन्स रोक्नुस्, तल धेरै भीड भएर कर्जा लिने दोहोरिन्छन् र समस्या हुन्छ भनेको थिएँ । तर, लाइसेन्स रोक्न समय लाग्दा लघुवित्तको संख्या १०० सम्म पुग्यो । मर्जर सुरु गरेपछि अहिले ६०–६५ वटामा झरेको छ ।
संस्था मर्जर भएपछि दुई–तीन ठाउँबाट कर्जा लिएकाहरू एकै ठाउँमा देखिने भए । यसमा नियामकको व्यवस्थापकीय कमजोरी भयो । त्यस्तै लघुवित्तको संख्या धेरै हुँदा अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धा भयो ।
अहिले समस्या आउनुको तेस्रो कारण हामीले विपन्न वर्ग कर्जा ५ प्रतिशत भनिरहँदा त्यो निश्चित समयको लागि थियो । गरिबीको अनुपात घट्दै र त्यस्तो कर्जा लिनेको संख्या घट्दै जाँदा त्यसलाई समसामयिक रूपमा पुनरावलोकन गर्दै जानुपर्छ । ऋण लिने मान्छे छैनन् भनेपछि सोच्नुपर्ने हुन्छ ।
महाभूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गरेर घरहरू बने । त्यसले केही व्यवसाय गर्न सहयोग पनि पुग्यो । त्यहाँ लघुवित्त पनि पुग्दा धेरै कुरा दोहोरिए ।
लघुवित्त संस्थाको नियमन र सुपरीवेक्षणमा कमी–कमजोरी रह्यो । सुपरीवेक्षण केन्द्रीकृत हुँदा केही समस्या भयो । मैले सुपरीवेक्षण राष्ट्र बैंकको प्रादेशिक कार्यालयबाट गराउने कोशिश गरेको थिएँ । त्यसको लागि तालिम पनि गराएको हो । त्यसलाई अघि बढाएको भए सुपरीवेक्षण अझै राम्रो हुन्थ्यो ।
कोभिडको समयमा जहाँबाट पनि ऋण लिंदा अलि भद्रगोल भएको थियो । मुख्य समस्या त्यही हो ।
