प्रेम आचार्यको आत्मदाह देशको इतिहासकै ठूलो दुखान्त, भयावह दुस्वप्न, एक महात्रासदी बन्यो । यो देशको इतिहासमा माघ १० गतेको मंगलबार एक उदास, निरास, अवसादपूर्ण, स्तब्धता र आक्रोशको दिन बनेर अब सधैं रहनेछ । एक नागरिकको निजी जीवनमा राज्यले सृजना गर्ने विकृति, बेथिति, विसंगति, भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र र कुशासनको असर कति गहिरो र भयावह हुन सक्दछ भन्ने बुझ्न सधैं-सधैंलाई पर्याप्त हुनेछ यो घटना । भविष्यमा कहिल्यै यस्तो नहोस् । ‘ग्लुमी सन्डे’ कहिल्यै नआओस् दोहोरिएर ।

यसअघि यस्तो भएको सायद कुनै दृष्टान्त थियो । सामूहिक जलसमाधिको दृष्टान्त छ योगमायाको नाममा । २२ असार १९९८ मा पूर्वी नेपाल भोजपुरकी योगमाया न्यौपानेले राणाशासनको विरोध गर्दै अरुण नदीमा जलसमाधि लिएकी थिइन् । जलसमाधि लिंदै उनले ‘राणा जस्ता अत्याचारीहरूको राजमा बाँच्नुको कुनै अर्थ छैन’ भनेकी थिइन् । उनीसँग उनका ६७ अनुयायीले जलसमाधि अनुसरण गरेका थिए । त्यसको एक दशक नबित्दै राणाशासन ढलेको थियो ।

आत्मदाह जलसमाधि भन्दा पनि धेरै कठोर विद्रोह हो । एक असम्भवप्रायः विद्रोह । मान्छेले आफ्नो शरीरमा आफैं आगो लगाउने कुरा सामान्य मनोदशामा अकल्पनीय हो । कतिपयले यसलाई ‘सामान्य आत्महत्या’ सिद्ध गर्न अनेक तर्क गरिरहेका छन्, तर त्यो निरर्थक प्रयत्न हो । राजनीतिक विद्रोहमा आत्मदाह वा आत्मघाती बम आक्रमण जस्ता तरिका ठीक हुन् वा बेठीक भन्ने भिन्नै बहस छ संसारभरि ।

त्यो त सत्याग्रह र आमरण अनसन नै पनि ठीक हो कि बेठीक भन्ने बहस छ । ‘आमरण अनसन’ मा कुनै सत्याग्रही जीवित रहेन भने त्यो ‘आत्महत्या’ हो भनिएको यो पंक्तिकारलाई थाहा छैन । महात्मा गान्धी जस्ता साधकले आफूले आफैंलाई दुःख दिएर लोककल्याणको अभियान गर्नुलाई आत्मबलिदानसँग जोडेको पाइन्छ, ‘स्वपीडन’ वा सामान्य ‘आत्महत्या’ हैन ।

आत्मदाहलाई पनि ठीक त्यस्तै कठोर विद्रोहका रूपमा हेर्ने प्रचलन छ । एक ट्युनिसियाली युवाको आत्मदाह कसरी अरब विद्रोहको कारण बन्यो भन्ने केही वर्षअघिको ठूलो घटना छ विश्वमा । प्रेम आचार्यले निजी असफलता र डिप्रेसनको कारणले सामान्य आत्महत्याको बाटो रोजेको हो भने उनी इलामदेखि काठमाडौं आउन जरूरी थिएन । संसद भवनकै अगाडि जान जरूरी थिएन । त्यति लामो ‘आत्मदाह पत्र’ सामाजिक सञ्जालमा राख्न जरूरी थिए । आत्महत्याको मनोदशामा सामान्य मानिसले राज्यको चरित्र, प्रवृत्ति र समस्याको त्यति जीवन्त चित्रण गर्न सक्दैन । प्रेम आचार्यको आत्मदाह पत्रमा त्यस्ता अकाट्य सत्यहरूको सजिव चित्रण छ, जो नेपाल राज्यको क्रोनिक समस्या जस्तो बनेको छ ।

प्रेम आचार्यले मात्रै त्यस्ता समस्या, दुःख र अप्ठ्यारा भोगेका हैनन् । यो पंक्तिकारले नै स्वयं त्यस्ता समस्या कैयौं पटक भोगेको छ व्यक्तिगत जीवनमा । लाखौं मानिसले भोगेका छन् । सबैले बुझेको ‘ओपन सेक्रेट’ थिए ती । तर, कसैले समस्या नै मानेको थिएन त्यसलाई । नेपाल जस्तो देशमा यस्तै हुने हो भनेर सबैले निच-मारेका थिए । मन बुझाएर बाँचेका थिए/छौं । मन नपरे पनि गुनासो गर्न पाइने र सुन्ने कुनै निकाय थिएन । अहिले पनि छैन ।

हाम्रो शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान यस्ता चिजमा, सामान्य नागरिकका दुःख, पीडा र समस्यातिर कहिल्यै गएन । उनीहरूले बुझेको राजनीति दाउपेच, षड्यन्त्र, बदला, प्रतिशोध, आरोप-प्रत्यारोप मात्रै बन्यो । पार्टीको नाममा एउटा सानो गुट बनाउनु र वाञ्छित, अवाञ्छित तरिकाले राज्यको शक्ति, स्रोत र साधन त्यही गुट, आसेपासे, आफन्त र परिवार पोस्न दोहन गर्नु बाहेक यहाँ राजनीतिक नेतृत्वको कुनै काम रहेन । क्रान्ति, विद्रोह, आन्दोलन र प्रतिपक्षमा बस्दा यिनले के भन्छन् भन्ने कुराको कुुनै नैतिक उत्तरदायित्व रहेन । सत्तामा पुगेको भोलिपल्ट सबै उस्तै । आफ्नो स्वार्थसिद्ध हुन्छ भने यिनले गर्नु हुने न नहुने कुराको भेद राखेनन् । नैतिक, अनैतिकको कुनै सीमारेखा कोरेनन् । जायज, नाजायजको कुनै मानक बनाएनन् ।

राज्यबाट जनताले पाउनुपर्ने सेवा-सुविधाको गुणस्तरमा त कुनै सुधार आएन-आएन, स्वयं राजनीतिक संस्कृति समेत क्षयीकृत र आमनिराशाको कारक तत्व बन्न पुग्यो । जो, जतिखेर, जता पनि मिल्न, टाँसिन, छुट्न, फुट्न, गठबन्धन बनाउन, तोड्न सक्ने भए । टुट, फुट, विग्रह, विभाजन र अवसरवादले सीमा नाघ्यो । नाटक, नौटंकी, प्रहसन र उखानटुक्काको अन्त्यहीन शंृखला चल्यो । सत्ता-समीकरण बनाउनु र भत्काउनुलाई नै राजनीतिको कौशल र चातुर्यको मानक बनाइयो । यी यावत् उपक्रमभित्र सामान्य नागरिकका चासो, चिन्ता, सरोकार, आशा र अपेक्षाको कुनै मूल्य रहेन । नागरिकको सपनाका फूल फुल्नुपर्ने मैदानमा निहित स्वार्थको परेड खेल्नु र तिनलाई ध्वस्त पार्नु राजनीतिकर्मीका क्रियाकलाप बने ।

कांग्रेस, कम्युनिष्ट र राजावादीलाई खबरदारी गर्न मतदाताले भोट दिएका थिए, तिनैसँग मिलेर ‘खान’ हैन । बूढानीलकण्ठ र बालकोट धाएर, खुमलटारलाई टाउकोमा बोकेर यो देशको कायापलट हुन्छ भन्ने विश्वास मतदातामा हुन्थ्यो त के जरूरी थियो ‘रविहरू’लाई भोट दिन ?
राजनीतिले मात्र आशा जगाउन सक्थ्यो त बजारतन्त्र, समाज व्यवस्था र प्रशासनिक संयन्त्रका समस्या हल हुँदै जाने आशा जाग्थ्यो होला । जब राजनीति नै शक्ति सम्भ्रान्तहरूको पाखण्ड, स्वार्थ र षड्यन्त्रको अन्त्यहीन शंृखला बन्यो, यस्तो बेला आशाको कुनै किरण कतै बाँकी रहेन । संभवतः ठीक यही र यस्तै आमनिराशाले सृजना गरेको विद्रोही मनोदशामा प्रेम आचार्यले त्यति कठोर निर्णय लिए होलान् ।

यहाँसम्म कि ‘आत्मदाह पत्र’ मा उनले विवेकशील साझा पार्टीभित्र भएको टुटफुटलाई समेत धोकाका रूपमा चित्रण गरेका छन् । नेताहरू कति सजिलै पार्टी फोड्दै, विचार परिवर्तन गर्दै हिंड्छन् । तर, त्यसको कुप्रभाव समर्थकमा कति नराम्रो पर्दो रहेछ Û राजनीतिमा विश्वासघात र धोका सर्वाधिक नमीठो अनुभूति हो । त्यस्तो धोका प्रेम आचार्यले जस्तै हामी धेरैले पाएका छौं । तर, देशका अधिकांश नेताले त्यही धोकाको प्रवृत्तिलाई पराक्रम र पुरुषार्थ बनाएका छन् । मान्छे अनेक दुःख र कठिनाइका बीच सपनाले बाँच्न सक्दछ तर जब सपना नै तुहिन्छ, गाह्रो हुन्छ ।

यो पंक्तिकारको जोडदार माग छ कि प्रेम आचार्यको ‘आत्मदाह पत्र’ संसदभित्र विधिवत् प्रस्तावका रूपमा दर्ता होस् । त्यसमाथि जीवन्त बहस होस् । संसदमा हुने बहसको प्रस्ताव सरकारले नै टेबल गरेको हुनुपर्छ भन्ने छैन । त्यो जनस्तर र नागरिक पहलकदमीबाट पनि टेबल हुन पाउँछ । प्रेम आचार्यको ‘आत्मदाह पत्र’ संसदमा टेबल हुनुपर्दछ । हेरौं हामी, सुनून् आम जनताले कि प्रेम आचार्यले उठाएका सवालमा कुन पार्टीका कुन नेताको के धारणा रहेछ ? कसरी समाधान दिने रहेछन् तिनले यसको ? कि सबै अझै कानमा तेल हालेर बस्ने रहेछन् ।

र, एउटा यस्तो ऐन पारित गर्नु जरूरी छ जसले उनले उठाएका मुद्दाको समाधान देओस् र त्यो ऐनको नाम नै ‘प्रेम आचार्य नागरिक समस्या समाधान ऐन’ राखियोस् । प्रेम आचार्यको आश्रति परिवारलाई सरकारले गर्नुपर्ने आर्थिक, भौतिक र मनोवैज्ञानिक सहयोगको कुरा उत्तिकै महत्वपूर्ण छँदैछ । त्यसमा कुुनै कमी नहोस् ।

प्रेम आचार्य आत्मदाह प्रकरणमा नयाँ पार्टीका नयाँ नेता तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बडो आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया दिए, ‘आत्मदाहको निर्णय हिजोदेखिको निराशा र पीडाको परिणाम हो । हामी जस्ता नयाँहरूको आगमनले पनि आशा जगाउन सकेन ।’

यो आलेख लेख्दै गर्दा तिनै रवि लामिछानेको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री मात्रै हैन, सांसद पद नै गुमिसकेको छ । संभवतः त्यसो हुनुअघि मैले यो आलेख लेखेको भए धेरैलाई ईष्र्या लाग्दथ्यो । रवि समर्थकहरूको एउटा भिन्नै हिप्पोक्रेसी जन्म भइसकेको थियो छोटो समयमै । उनीहरू ठान्थे कि रवि नयाँ भगवान हुन्, उनको बारेमा प्रश्न उठाउने अधिकार कसैलाई छैन । हिजो उनी आफैं टेलिभिजनमा प्रश्न उठाउँथे । छिटो समयमै संसदको रोस्टममा उभिएर उनी यो भन्न सक्ने भइसकेका थिए कि मिडियामा आएका प्रश्नको कुनै उत्तर दिन चाहन्नँ । यसले हिप्पोक्रेसी रविका अन्धसमर्थकहरूको मात्रै हैन, स्वयं रविको चरित्र हो भन्ने पुष्टि गर्थ्यो ।

सभ्य र सुसंस्कृत लोकतान्त्रिक राजनीति कुनै ‘हिरोइज्म’ वा ‘पपुलिज्म’ हैन भन्ने सबैले बुझ्न आवश्यक छ । यसमा कुनै व्यक्तिको अनुहार हेरेर मानकहरू ‘सेन्सर’ गर्न सकिंदैन । त्यसो गर्न हुँदैन, गर्न मिल्दैन । त्यसो गर्नु अर्को प्रकारको अवसरवाद र व्यक्तिपूजा हुन्छ । यस्तो प्रवृत्ति चाहे त्यो रविका अन्धसमर्थकहरूमा होस् वा स्वयं रविमा, एक घातक प्रवृत्ति हो । लोकतन्त्रमा विधि, पद्धति र संस्थागत प्रक्रिया मुख्य कुरा हुन्, व्यक्ति हैन । चाहे व्यक्ति जतिसुकै लोकपि्रय वा शक्तिशाली किन नहोस् !

रविले जे जस्तो र जसरी राजनीति गर्दैथिए, त्यसले प्रेम आचार्यहरूमा आशा जाग्ने कुरा त परै जाओस्, झन् बढी निराशा थपेको थियो । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्ने उखानलाई रवि र रविहरूले छोटो समयमै अझ बढी पुष्टि गरिदिएका थिए ।

रवि र रविहरूले नबुझेको वा बुझ्न नचाहेको सत्य के हो भने उनी र उनको पार्टीले पाएको भोट पुराना पार्टीहरूसँग टाँसिएर हतारोमा मन्त्रीका लागि थिएन । ‘भागशान्ति जय नेपाल’ गर्नका लागि थिएन । ती ‘नो नट् अगेन’ भनिएका ‘बा’ हरूलाई चुनौती दिन सक्ने, एउटा नयाँ राजनीतिक शक्तिको जन्म र विकासका लागि थियो । उनले पाएको भोट कहाँबाट, कसरी, किन र कुन मनोविज्ञानबाट आयो भन्ने उनले कुनै विश्लेषण गरेनन् । अर्कै प्रयोजनको अपेक्षामा भोट पाए, उनले भोटको दुरुपयोग गरे ।

यसो भन्दा धेरैलाई पूर्वाग्रहजस्तो लाग्ला, म उदाहरणबाटै भन्न चाहन्छु । कृषिविज्ञ मदन राई उनको पार्टीका सदस्य होइनन् । तर, उनले खुल्लामञ्चमा गएर रविको पार्टीको सभामा भाषण गरे । घन्टीमा भोट हाल्न सार्वजनिक आग्रह गरे । त्यो मदन राईको भाषणको भिडियो मात्र विभिन्न स्रोतबाट गरी ७० लाख बढीले हेरेका छन् । के रविको पार्टीले पाएको भोटमा मदन राईको त्यो सार्वजनिक अपीलको अंश नहोला ?

अर्को व्यक्तित्व संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य, जसले रविको पार्टीको लागि खुलेआम भोट मागेका थिए । आचार्यको चुनाव अघि र पछिका दुई अन्तर्वार्ता मैले हेरें र तुलना गरें । चुनाव अघि उनको जुन धारणा थियो, चुनावपछिको अन्तर्वार्तामा रवि र रविको पार्टीबारेको धारणामा ठीक विपरित भाव पाइन्छ । रवि र रविहरूलाई के लाग्छ- के उनको पार्टीले पाएको भोटमा मदन राई र भीमार्जुन आचार्य जस्ताले गरेको सार्वजनिक अपीलको कुनै अंश थिएन ?

मदन राई र भीमार्जुन आचार्य जस्ता करिब १०० मानिस मैले देशभरिबाट सम्झिन सक्छु- जसले गत चुनावमा रवि र रविको पार्टीलाई भोट दिनु उपलब्ध विकल्पमध्ये सबैभन्दा राम्रो हो भनेका थिए । के स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी हतारहतार उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री माग्न देउवा र ओलीकोमा धाएको दृश्य झलझल्ती आँखामा आएपछि ती व्यक्ति, व्यक्तित्वको समर्थन अहिले पनि रवि र रविहरूलाई छ भन्ने लाग्छ ? विल्कुलै छैन । नमूना परीक्षणका लागि मदन राई र भीमार्जुन आचार्यलाई नै रविले भेटेर सोधे हुन्छ ।

कतिपयलाई लाग्ला, त्यो रविले छिटो राजनीतिक प्रगति गरेको ईष्र्या त हैन ? बिल्कुल हैन । भोटरको अपेक्षा फरक थियो । एक वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्तिको उदयको आकांक्षा थियो । कांग्रेस, कम्युनिष्ट र राजावादीलाई खबरदारी गर्न मतदाताले भोट दिएका थिए, तिनैसँग मिलेर ‘खान’ हैन । बूढानीलकण्ठ र बालकोट धाएर, खुमलटारलाई टाउकोमा बोकेर यो देशको कायापलट हुन्छ भन्ने विश्वास मतदातामा हुन्थ्यो त के जरूरी थियो रवि र रविहरूलाई भोट दिन ?

कतिपयलाई लाग्ला- राजनीति गर्नु भनेको सरकारमा जान नै त हो, सरकारमै नगइकन कसरी ‘डेलिभरी’ गर्ने ? यो एकदमै सतही तर्क हो, सत्य हैन । सरकारमा जानै हुँदैन भन्ने हैन तर, निश्चित परिस्थिति हुन्छन् । कस्तो बेलामा जानु उचित वा अनुचित हो भनेर मूल्यांकन गर्न सकिने मानक हुन्छन् ।

भ्रष्टाचारीसँग कुम जोडेर सुशासन दिन सकिंदैन । पुरानासँगै टाँसिएर नयाँपनको आभास र अनुभूति दिन सकिंदैन । पुरानै सिन्डिकेटतन्त्रको ‘पार्टनर’ भएर दीर्घकालीन वैकल्पिक शक्तिको जन्म हुँदैन ।

रवि र रविहरू आफैं कठोर नागरिकता ऐनका पक्षधर थिए भन्ने कुरा उनीहरूले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नहुँदा गरेको समर्थनबाट प्रष्ट हुन्थ्यो । आज तिनै फेरि किन सर्वोच्च अदालत अगाडि नाराबाजी गर्दैछन् ? के कुनै राज्यको कानुन कुनै एउटा व्यक्तिलाई हेरेर बन्छ ? नागरिकताबारे देशको संविधान, ऐन, कानुन र प्रचलनको पालना गर्नु उनको कर्तव्य हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो ? शक्ति प्रयोग गरेर त्यही छानबिनलाई दबाउन, लुकाउन चाहिएको थियो हैन गृह मन्त्रालय ? खै त पार लागेन !

बालकोट र बूढानीलकण्ठ निवासका पर्खाल नारायणहिटी दरबारको जति पनि बलिया र बाक्ला छैनन् । नारायणहिटीका सूचना त लुक्दैनथे भने बालकोटमा भएको बैठकमा कसले के भन्यो, त्यो बाहिर आउन कुनै भौतिक उपस्थिति आवश्यक हुँदैन । सबैलाई थाहा छ- रविले गृह मन्त्रालय ओलीसँगको बार्गेनिङबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डको इच्छा विपरीत पाएका थिए । सरकारका अंगलाई उनले निजी स्वार्थमा पक्षघात र अनुकूलन गरिसकेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले असलियत जनतासामु राखिदियो ।

त्यो स्तरको बार्गेनिङ किन र केका लागि जरूरी थियो ? ठीक हो, रास्वपाको समर्थन र संलग्नता विपरीत सरकार नै बन्दैनथ्यो भने त्यो एउटा कुरा हुन्थ्यो । भर्खरै चुनाव सकेर फेरि तुरुन्तै नयाँ चुनावमा जानु भन्दा समर्थन दिएर सरकार टिकाउन, बनाउन उचित नै हुन्थ्यो । तर, संसदमा रास्वपा विनै पाँच थरीको गठबन्धन बन्न सक्ने संभावना छ भन्ने कसलाई थाहा छैन ।

चुनावअघि ‘बाहरू घर बस’ भन्ने, चुनाव सकिन नपाउँदै बूढानीलकण्ठका बा हुन् कि बालकोटका बा त्यो नभए खुमलटारका बा, जो जताको बा भए पनि हुन्छ, तर गृह चाहिन्छ भनेर घर-घर फेरी लगाउँदै हिंड्नु कुन नैतिक राजनीति हो ? संसदीय प्रणालीको क्याबिनेट भनेको अन्ततः प्रधानमन्त्री हो, प्रधानमन्त्री भनेको प्रधानमन्त्री बनाउने संसदको अंकगणितको निणर्ायक संख्या हो भन्ने रवि र रविहरूलाई थाहा छैन ?

लामो समयदेखि यो देशमा नागरिकता समस्या छ । विशेषतः तीन वटा ठूला सवाल थाती बसेका छन् । जन्मसिद्धका सन्तानको सवाल, वैवाहिक अंगीकृतमा दम्पतीको समानताको सवाल, एनआरएन र बि्रटिश गोर्खाका लागि दोहोरो नागरिकताको सवाल । यी सवाल उठाउनेलाई राष्ट्रघाती, देशद्रोही भन्ने, राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक असंवैधानिक तबरले प्रमाणीकरण नगर्दा खुशीले तीन हात उचालिने र स्वागत गर्नेहरू नै आज रविको नागरिकतामा गोहीको आँशु चुहाउँदैछन् । नागरिकता कति संवेदनशील सवाल रहेछ, करिब ३ लाख युवायुवती नागरिकता विना कस्तो जीवन बाँचिरहेका होलान् भन्ने अब ती ‘राष्ट्रवादी’ ले बुझ्लान् ?

रवि र रविहरू जस्ता नयाँ भनिएकाले प्रेम आचार्यहरूका लागि कुन त्यस्तो आशा जगाएका थिए ?