स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) का घटना नेपालको लोकतन्त्र र विधिको शासन प्रणालीमा एक मुख्य समस्या बन्दै आएको देखिन्छ। सामान्यतः स्वार्थको द्वन्द्व भन्नाले कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले उक्त पद, शक्ति र पदमार्फत प्राप्त सार्वजनिक स्रोतसाधनलाई आफ्नो व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गर्ने प्रक्रियालाई बुझिन्छ। यो कसैको निर्णय या काम जिम्मेवारीको मुख्य उद्देश्यसँग मेल नखानु र उक्त व्यक्तिले गरेको काम सार्वजनिक कामको पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम नहुनु हो। आफ्नो निजी स्वार्थ र आफूले धारण गरेको सार्वजनिक पदले प्रदान गर्ने उद्देश्य पनि एकै भएर दुरूपयोग हुनु स्वार्थको द्वन्द्व हो।

कतिसम्म भने व्यक्तिले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरे बापत पाउने उपहार, सार्वजनिक स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्य बाहेक लिइने मानसम्मान, सत्कार पनि स्वार्थको द्वन्द्वभित्र पर्दछन्। जस्तो कि कुनै पद धारण गरेको व्यक्तिले कुनै स्थानमा गएर विशेष अतिथि भैदिए बापत प्राप्त गर्ने यात्रा सुविधा, टिकट सुविधा, भोजभतेर जस्ता सामान्य कुराहरू पनि पर्छ। पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्ना व्यक्तिलाई जागिर लगाउने या पदको दुरूपयोग गरेर व्यक्तिगत लाभको लागि गरिने धेरैजसो क्रियाकलाप स्वार्थको द्वन्द्वअन्तर्गत पर्छ।

स्वार्थका द्वन्द्व सम्बन्धी विविध अध्ययनहरूले हरेक भ्रष्टाचारका घटनाको मुख्य जड तत्व अर्थात् भ्रष्टाचारलाई अवसर दिने क्रियाकलाप नै स्वार्थ बाझिने स्थानमा व्यक्ति या समूहलाई स्थान दिनु हो भनी ठहर गरेका छन्।

प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उदयसँगै विश्वभर नै लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता स्थापित भए। तर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, गोप्य मतदान र विधिको शासन जस्ता सर्वमान्य व्यवस्थालाई दुरूपयोग गर्दै व्यक्तिगत स्वार्थ बोकेका पात्रहरू सार्वजनिक पदमा पुगिरहे। उनीहरूले सार्वजनिक हित विपरीत निजी स्वार्थका लागि काम गर्न थालेपछि पुरानो तानाशाही व्यवस्थालाई पनि माथ गर्ने अभ्यास देखिन थाले। यस्तो चरित्रलाई व्यवस्था विपरीत आचरण मान्दै अवैध ठहर्‍याउने, दुरुत्साहित गर्ने र कारबाही गर्ने नीति र विधि बनाउँदै व्यावहारिक अभ्यास पनि सुरु भए।

सत्ता र शक्तिको आडमा अकुत सम्पत्ति कमाउने व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित या सृजित भएका धेरै सन्दर्भ हामीसँग छन्। बालुवाटार काण्डदेखि यती, ओम्नी, बतास काण्डहरू जनजनलाई कण्ठ भइसके। हिजोआज बढेका आफ्नो, साझेदारी रहेको या आफन्तको नाममा दर्ता गरेका कम्पनीहरूलाई टेन्डर दिने, नीतिनियम नै ती कम्पनी अनुकूल बनाइदिने कुरा स्वार्थको द्वन्द्वको विकराल अवस्था हो। बैंकवाला नै व्यापारी, व्यापारी नै बैंकवाला, संसदीय समितिहरूमा उद्योगपति सांसद वाणिज्य समितिमा, स्कुल सञ्चालक शिक्षा समितिमा, निर्माण कम्पनी सञ्चालक सांसद विकास र सार्वजनिक लेखा समितिमा सदस्य बन्ने र चलखेल गर्ने अभ्यास नेपालमा संस्थागत भइरहेको छ। यहाँ न बन्नेलाई लाज छ न बनाउनेलाई। नीति–निर्माणमै हस्तक्षेप गर्ने काम खुल्लमखुला भइरहेका छन्।

राजनीतिमा पनि निश्चित व्यक्तिले पैसा र शक्ति खर्चेर दलीय सत्तालाई निजी स्वार्थमा प्रयोग गरिएका छन्। न्याय सम्पादनमा पनि मोटो आर्थिक चलखेल गराएर पदमा आसीन व्यक्तिका आर्थिक प्रलोभनलाई केन्द्रमा राखेर मनमौजी फैसला गरिएका घटना एकपछि अर्का चर्चामा छन्। प्रशासनमा पनि उही हाल छ।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको ‘स्वच्छ’, ‘निष्पक्ष’, ‘पारदर्शी’ र ‘भ्रष्टाचारमुक्त’ सार्वजनिक प्रशासनको मान्यता स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन नभएको कारणले ती कागजमा मात्र सीमित रहेका छन्। व्यापारी अरबपतिहरू सांसद हुन अर्बौं खर्च गरेर अर्थमन्त्री बन्न खोज्ने, शैक्षिक माफियाहरू शिक्षा मन्त्रालय नियन्त्रणमा लिएर आफू अनुकूल नियम ल्याउन लागिपर्ने, मेडिकल माफियाहरूको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नजर जस्ता निजी स्वार्थले राजनीति कब्जा गर्ने घटना सामान्य जस्ता बनेका छन्।

कतिसम्म भने अपराधबाट माफी पाइन्छ भनेर सांसद बन्ने या बनाइने अभ्यासहरू पनि देखिए। देशमा यसरी बढेर गएको स्वार्थको द्वन्द्वको डरलाग्दो परिपाटीले भोलि देशको सार्वभौमिकता नै निहित स्वार्थ बोकेका व्यक्तिहरूले पैसाको लोभ र लालचमा देशको सार्वभौमिकता र राष्ट्रियता नै खतरामा पर्ने जोखिम बढिरहेको छ।

केन्द्रमा मात्र हैन प्रदेश र स्थानीय तहसम्म फैलिएका स्वार्थको द्वन्द्वको जालोले नेपालको राजनीति नै अपहरणमा परेको भान हुन्छ। स्थानीय निकायका वडा अध्यक्ष नै डोजर, स्काभेटर राखेर विकासको बजेट आफ्नो कम्पनीमा पार्ने, आफ्ना कम्पनीलाई कोभिड खोप किन्न टेन्डर पारिदिने जस्ता घटनाले प्रष्ट हुन्छ देश र सार्वजनिक हित भन्दा व्यक्तिगत हितद्वारा बहुमत नेता र तिनको राजनीति निर्देशित छ।

लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत स्वार्थ बाझिने स्थानमा जानु नै अनैतिक काम हो। अझ मरिहत्ते गरेर पदमा जानुले त झन् शंका बढाउँछ। एकजना अपराधीले आफ्नो अपराधको छानबिन गर्न आफू नै प्रहरी बन्न खोज्नु कति अनैतिक काम हो ? आफ्नो भ्रष्टाचारको कर्तुत ढाकछोप गर्न आफ्नै व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायको हाकिम बनाउने अभ्यास कति लज्जास्पद काम हो ? हुँदाहुँदा आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन संवैधानिक निकायसम्म खल्तीका मानिस भर्ती गर्ने काम पनि भए। नीति बनाउने दल र सरकार नै यस्ता गिरोहको नेतृत्वमा पुगे पनि अन्यथा मान्नु नपर्ने अवस्था देखिन्छ।

यसरी नेपालमा अपराध गरेर उम्किन अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरण गर्ने क्रम बढ़ेको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण दीपक मनाङेदेखि गणेश लामाहरूको राजनीतिक यात्रा र तिनलाई स्थान र समर्थन गर्ने दल र नेताहरूको चरित्र हो।

आश गरिएका नेता र पार्टी पनि उस्तै
पुराना दलका स्वार्थको द्वन्द्वजन्य अभ्यासबाट वाक्क भएका जनताले विकल्प खोज्न चाहेको सन्देश दिए। परिवर्तनको घन्टीको रालो नै पुनः पुरानै चरित्र भएकाहरूको हातमा पुग्दा जनताले चाहेको परिवर्तन र विकल्पको अभिलाषामा तुषारापात हुनेछ। स्वार्थको द्वन्द्वद्वारा सिर्जित अन्य विकृतिमा आगो ओकल्ने दलका सांसद र समर्थक यो मुद्दामा मौन देखिन्छन्। आफूले गरे पुण्य अरुले गरे पाप भन्ने मानसिकता सबैमा देखिन्छ। यस्तो काम जसले गरे पनि यो स्वार्थको द्वन्द्वको विकृत अवस्था हो। यस्ता विषयमा नयाँ र परिवर्तनका पक्षमा आगो ओकल्नेहरूले अग्निपरीक्षा नै दिनुपर्ने हुन्छ।

हाल रवि लामिछानेको नागरिकताको मुद्दामा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै प्रतिवादी रहेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा गृह मन्त्रालयमा नै आउँदा उनको नियत सफा नै भएको भए पनि प्रष्ट रूपमा स्वार्थ बाझिएको देखिन्छ। जतिसुकै मैले मेरो मुद्दा हेर्दिनँ भने पनि स्वार्थ बाझिने यो अवस्थामा पदमा रहिरहनु रवि लामिछानेको नैतिक कमजोरी देखिन्छ। रविले स्वार्थको द्वन्द्व मनन गरेर गृह मन्त्रालयको सट्टा अरु मन्त्रालय रोजी दिएको भए या फैसला नहुन्जेल मन्त्री बन्ने हतारो नै नगरेको भए उनका शुभचिन्तक र उनको सफलता चाहनेहरू रुष्ट हुने थिएनन्। हिजो संचारकर्मी हुँदा अरुलाई बारबार नैतिकताको प्रश्न गरेका रवि प्रश्न भन्दा पर रहने छुट छैन।

लामिछाने आफू त स्वार्थको द्वन्द्वमा फसेफसे, मन्त्रिमण्डल विस्तारमा मेनपावर र रेमिटान्स व्यवसायमा संलग्न रहेका डोलप्रसाद (डीपी) अर्याललाई श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा सिफारिस गरे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष अर्याल वैदेशिक रोजगार कम्पनी सृष्टि ओभरसिज इम्प्लोइमेन्ट सर्भिसेज प्रालिका लगानीकर्ता रहेको खुलेको छ।

उता, ‘भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खाए सरह हो’ भन्ने चर्का नारा दिएका लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपाको पनि उही हाल छ। पार्टीका उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेलाई व्यवसायसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मन्त्रालय जिम्मा लगाइएको छ। उनको कालिका कन्स्ट्रक्सनले गुणस्तरहीन काम गरेकोमा विवाद हुँदै आएको छ। साथै सिक्टा सिंचाइ आयोजनामा गुणस्तरहीन काम गरेको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको दुई अर्ब भ्रष्टाचारको आरोप नै खेपेका व्यक्ति हुन् पाण्डे। भ्रष्टाचारविरोधी चर्को नारा दिएर आएका नयाँ नेता र दलको हविगतले स्वार्थका द्वन्द्व र यसले निम्त्याउने नीतिगत भ्रष्टाचार बढेर जाने देखिएको छ।

अझ डरलाग्दो पक्ष त अपराधी र राष्ट्रियता विरोधी तत्वहरूले ठूलो आर्थिक चलखेल गरेर यस्ता व्यक्ति र प्रवृत्तिको साथ लिएर प्रणालीलाई नै हाइज्याक गर्न सक्छन्।

कसरी रोक्ने स्वार्थको द्वन्द्व ?
लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास भएका देशहरूमा स्वार्थको द्वन्द्व बाझिने पदमा कोही व्यक्तिलाई जान नदिन स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हुन्छ। कसैले छलकपट या शक्तिको आडमा स्वार्थ बाझिने पदमा गएर काम गरेको भेटे शून्य सहनशीलताको नीति अनुरूप अपराधको रूपमा लिएर कारबाहीसम्म गरिन्छ।

सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूले स्वार्थ बाझिने काममा अनुचित निर्णय नलिऊन् र सार्वजनिक हितविरुद्ध सत्ता र शक्तिको दुरूपयोग नगरून् भनेर स्वार्थको द्वन्द्वको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न कडा कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरिएका हुन्छन्। स्वार्थको द्वन्द्व बाझिने काममा उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्दै नेता या कुशल व्यवस्थापकहरू आफैं त्यस्ता स्थानमा नजाने प्रचलन हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूबारे प्रश्न उठे अदालतले नै त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई काम गर्न प्रतिबन्ध लगाउने चलन हुन्छ।

जनताले स्वार्थ बाझिएका क्रियाकलापहरूमा नैतिकता र इमानदारीको कसीमा राखेर तत्काल हानि हुने अवस्था भए आन्दोलनमार्फत आवश्यक हस्तक्षेप गर्ने, नभए आवधिक चुनावमार्फत आवश्यक पुरस्कार या दण्डको व्यवस्था गर्ने परम्परा हुन्छ।

स्वार्थको द्वन्द्व र यसले निम्त्याउने भ्रष्टाचार सम्बन्धी जनचेतना बढाउन आवश्यक छ। कसरी आपराधिक गिरोहले संगठित रूपमा आफ्नो स्वार्थ अनुरूप राज्य र राजनीतिक सत्तालाई दुरूपयोग गर्छन् ? उनीहरूले देश र जनतालाई कसरी नोक्सानी पुर्‍याउँछन् भन्ने बहस र विमर्स छेड्ने भूमिका बौद्धिकवर्ग र मिडियाको हो। स्वार्थको द्वन्द्वका विषयमा हिजोआज मिडिया र सामाजिक संजालमा बहस सुरु भए पनि यो पर्याप्त छैन।

स्वार्थको द्वन्द्वको नियन्त्रणमा जनस्तरबाट पनि काम हुनुपर्छ। निगरानी, खबरदारी र त्यस्ता काम गर्न प्रोत्साहन नगर्ने र गर्नेहरूलाई तुरुन्त सम्बन्धित निकायमा उजुरी गरेर, मुद्दा हालेर रोक्न नागरिकको पनि भूमिका हुन्छ।

नेपालमा भ्रष्टाचारलाई आर्थिक लेनदेन या घुसको रूपमा मात्र बुझिने गरिएको छ। स्वार्थको द्वन्द्व भ्रष्टाचारको प्रमुख कारक भएकोले आर्थिक हिनामिना मात्र हैन, पदमा गएर शक्ति दुरूपयोग गर्नु र गर्नुपर्ने काम नगर्नु पनि भ्रष्ट आचरण नै हो। जस्तै, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी लिएर ठूला भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम नगर्नु, ठूला भ्रष्टाचार विरुद्ध आँखा चिम्लिनु इत्यादि।

भ्रष्टाचार या अख्तियारीको दुरूपयोगलाई कडा नीति, नियम र कानुनको व्यवस्था गरेर स्वार्थको द्वन्द्व निम्त्याउन नै रोक्ने काम लगायतका अभ्यासहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएको पाइन्छ। यस्तै कुनै पनि जिम्मेवारीमा जान लागेको व्यक्तिसँग सम्बन्धित काम स्वार्थ बाझिने छन् भने खुलाउनुपर्छ। स्वार्थको द्वन्द्वको अडिट गर्नुका साथै त्यसको कार्यसम्पादन गर्दा स्वार्थ बाझिने व्यक्ति सामेल नहुने जस्ता विधि प्रचलनमा छन्।

(डा. कार्की लण्डनमा प्राध्यापन गर्छन्।)