केही वर्षअघि भरतपुरको केन्द्रीय बस टर्मिनल चोकमा रहेको घर किनेकी यशोधा कँडेलले महानगरपालिकालाई हरेक वर्ष कर बुझाउने गरेकी थिइन्। मालपोत कार्यालयलाई जग्गाको कर पनि हरेक वर्ष बुझाउँथिन्। पूर्व–पश्चिम राजमार्गको व्यस्त चोकमा रहेको घर ईन्जिनियरले बनाएको नक्सा हेरेरै उनको परिवारले किनेको थियो।

तर आइतबार सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरको डोजर उनको घरमाथि जाइलाग्यो। हेर्दाहेर्दै घरको अघिल्लो भाग भत्काएर कुरुप बनाइदियो। भाडामा पसल चलाउनेका सटरहरु बन्द भए।

‘मलाई त मेरो घर सडकको जमिनमा पर्छ भन्ने पनि जानकारी थिएन, थाहा पाएको केही मिनेटमै आफैंले खेताला खोजेर भत्काउन थालेको थिएँ डोजर आएर जबर्जस्ती भत्काउन थाल्यो,’ कँडेलले भनिन्, ‘घरको एक बित्ताजति भाग सडकमा पर्छ भनेका थिए, तर डोजरले बिजोगै हुने गरी भत्काएर गयो, जति बिन्ती गरे पनि मानेनन्।’

कँडेलले समयमा जानकारी नै नदिई घर भत्काएर आफूमाथि अत्याचार गरिएको आरोप लगाइन्।
‘महानगरपालिकाले वर्षौंसम्म यही घरको राजश्व उठाउने, मालपोत कर असुल्ने, अहिले आएर डङडङ भत्काइदिने?’, उनले प्रश्न गरिन्, ‘सडकको जमिनमा घर बनाउन लागेको भए त्यतिखेरै नक्सापास हुँदैन भन्दिनुपर्थेन? हामीले घर किन्न लाग्दा यो घर सडकमा बनेको छ भनेर जानकारी दिनुपर्थेन?’

उनले आफूले भोट दिएकाहरु मेयर, मन्त्री बने पनि घर भत्कँदा कोही नबोलेको गुनासो गरिन्।
सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले मापदण्ड मिचेर बनाइएको भन्दै पूर्व–पश्चिम राजमार्गका ५८ भन्दा बढी घरको अघिल्लो भाग भत्काइदिएको छ।

उक्त कार्यालयकाअनुसार हाल निर्माण भइरहेको गोद्राङ–पुलचोक ६ लेन सडकको दायाँ–बायाँ राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ मिचेर बनाइएका संरचना भत्काइएको हो। कार्यालयका सूचना अधिकारी ईन्जिनियर चण्डेश्वर साहले केन्द्र भागबाट २५/२५ मिटर दायाँ–बायाँको क्षेत्र राजमार्गको भएकाले त्यसभित्र बनेका संरचना हटाइएको जानकारी दिए।

‘सडकको क्षेत्रमा बनेका संरचना हटाउन ३५ दिनअघि सबैलाई जानकारी गराइएको थियो। समयभित्र नहटाइएका संरचना हामीले भत्काउनुपर्‍यो,’ साहले भने।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ६ किलोमिटर गोद्राङ–पुल्चोक खण्डमा ६ लेन निर्माण र स्तरोन्नतीको क्रममा बाधा पार्ने संरचना हटाइएको साहले बताए। उनकाअनुसार यो क्षेत्रमा ५८ वटा घरका पिल्लर नै सडकको क्षेत्रमा परेका थिए। यसबाहेक धेरै घरका ‘रुफ टप’हरु पनि सडक सीमाभित्र परेका थिए। सडकको सीमा नछोएका र रुफ टप नभएका घरलाई नछोइएको साहले बताए।

‘सडक सीमाभित्र रहेका संरचना हटाउन आग्रह गरेर सञ्चारमाध्यममार्फत पटक–पटक सार्वजनिक आह्वान गरियो। अन्तिम पटक कात्तिक २४ गते सूचना प्रकाशन गरिएको थियो। त्यसपछि सुपरभाइजरहरुलाई पठाएर सबै घरमा सूचना पनि टाँसिएको थियो,’ ईन्जिनियर साहले भने, ‘सकेसम्म जानकारी पाउनबाट कोही पनि नछुटुन् भनेर प्रयास गर्‍यौं। अधिकांश घरमा धनीलाई नै भेटेर जानकारी गराइएको छ।’

उनले भरतपुर महानगर र उद्योग वाणिज्य संघलाई पनि यस विषयमा जानकारी गराइएको बताए।‘डोजर लगाएर घर भत्काउने चाहाना सडक डिभिजन कार्यालयको पनि थिएन। सकेसम्म आफैंले हटाए राज्य र व्यक्ति दुवैको क्षति कम हुन्छ भनेर धेरै समय कुर्यौं,’ उनले भने, ‘धेरै समय कुर्दा पनि सम्बन्धित घर धनीले संरचना नहटाएपछि बध्यतामा हामीले भत्काउनुपर्‍यो।’ उनले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर सरोकारवालाको उपस्थितिमा प्रहरीको घेराभित्र काम भएकोले सडक कार्यालयले मनलाग्दी गर्‍यो भन्न नमिल्ने बताए।

सडक डिभिजनले सडक सीमाभित्र पिल्लर भएका घरमा अहिले डोजरले सामान्य क्षतिमात्रै पुर्‍याएको र घरधनी आफैंले नहटाए पुनः डोजर लिएर जानुपर्ने अवस्था आउने बताएको छ। केहीले आफैंले पनि हटाउन थाल्नुभएको छ, कतिपयले यत्तिकै छाडिराख्नुभएको छ,’ साहले भने, ‘सकेसम्म आफैं गरुँन् भन्ने छ तर उहाँहरुले गर्नुभएन भने हाम्रो काम फेरि आउँछ।’

मापदण्ड मिचेर बनाइएका संरचना भत्काउन सडक डिभिजन कार्यालयले शुक्रबार विहान ८ बजेतिरबाट डोजर प्रयोग गरेको थियो। शुक्रबार र शनिबार दुई दिन लगाएर नारायणगढका घरका अघिल्लो भाग भत्काइएको थियो। आइतबार भरतपुरका अन्य घर भत्काइयो।

व्यस्त बजारका घरमा डोजर चलेपछि नारायणगढ, भरतपुर क्षेत्रको व्यवसाय प्रभावित बनेको छ। घर–कोठा भाडामा लिएर व्यवसाय गर्नेहरु पनि यसको मारमा परेका छन्। यसको दोष घरधनी तथा व्यवसायीहरुले सडक डिभिजन कार्यालयलाई मात्र नभएर भरतपुर महानगरलाई पनि लगाएका छन्।

नारायणगढ बजारमा सडक कार्यालयको डोजर धमाधम चल्दै गर्दा उद्योग वाणिज्य संघ चितवनले पत्रकार सम्मेलन गरेर विरोध गरेको थियो।      

संघका अध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठले पुल्चोकदेखि गोन्द्राङसम्मका नक्सापास एवं निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र प्राप्त व्यवसायिक भवनमाथि सडक विभागले सडक बिस्तारका नाममा डोजर लगाएकोप्रति उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए।

‘मापदण्डभन्दा बढी भएका संरचना व्यवसायी/घरधनी आफैंले भत्काउंँदै गरेको अवस्थामा श्रमिकहरुलाई काम गर्न नदिई डोजर लगाई सटर भत्काउने कार्यले गर्दा व्यवसायीको सामान यत्रतत्र छरिएको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एटिएम मेसिन, लकरमा समेत क्षति पुर्‍याइएकोप्रति संघ घोर भत्सर्ना गर्दछ,’ श्रेष्ठले भने, ‘कोभिड–१९ र तत्पश्चात वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको जटिलता र बैंक व्याजदरमा भएको वृद्धिले थलिएका व्यवसायीलाई थप आतंकित र हतोत्साहित गराउने काम भएको छ।’

विकास निर्माणको सवालमा अन्तर सरकारी कार्यालयबीच समन्वय नहुँदा व्यवसायी, सर्वसाधारण र घरधनी आजित भएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।

‘राज्यको कुनै निकायबाट भवन निर्माणको लागि अनुमति प्रदान गर्ने र राज्यकै अर्को निकायबाट निर्माण भइसकेको संरचना भत्काउने कार्य लज्जास्पद छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘भवनको बाँकी संरचना कमजोर गराउने तवरले एक्कासी डोजर लगाई संरचना भत्काइएको छ। यसको यथोचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ।’

राजमार्ग आसपासका घर भत्काइएकोमा यहाँका व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

अदालतको आदेश– मापदण्ड पूरा गरेकामा क्षति नगर्नू
सडक विस्तारको क्रममा सडक विभागले भरतपुर–१० चितवन मेडिकल कलेजको अगाडि रहेको आफ्नो घरमा क्षति पुर्‍याउन लागेको भन्दै रोक्न माग गरेर भरतपुर–६ का मुक्तिराम अधिकारीले चितवन जिल्ला अदालतमा निषेधाज्ञाको लागि रिट निवेदन दिएका थिए।

अधिकारीले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग मोहडामा चितवन जिल्ला भरतपुर कित्ता नम्बर ४६ को साढे १० धुर जमिनमा घर निर्माण गर्नका लागि राजमार्गको केन्द्र रेखादेखि मापदण्डअनुसारको सेटव्याक २५ मिटर छाडेर भरतपुर महानगरपालिकाले तोकिदिएको मापदण्डअनुसार नक्सा पास गरेर घर बनाएको दाबी गरेका छन्।

घर निर्माण सम्पन्न भएपश्चात महानगरका ईन्जिनियरले स्थलगत निरीक्षण गरेपछि २०६४ चैत १८ गते घर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ।

आफ्नो निजी सम्पत्तिमा महानगरपालिकाको स्वीकृति लिई उसले तोकेको मापदण्डअनुसारको घर निर्माण गरी बस्दै आएको अवस्थामा सडक डिभिजन कार्यालयले गत असार २ गते पत्र पठाएर सडक सीमा क्षेत्रभित्रको संरचना हटाउन अनुरोध गर्दै नहटाए कारबाही हुने जानकारी गराएको अधिकारीले उल्लेख गरेका थिए।

उनले तत्कालीन भरतपुर नगरपालिकाले कानुन बमोजिमको मापदण्ड किटान गरी घर निर्माण गर्न दिएको स्वीकृति र सोही बमोजिम घर निर्माण गरेर भोगचलन गर्दै आएको अवस्थामा विपक्षीको पत्रले गम्भीर आघात पुग्ने भएकाले संविधानप्रदत्त मौलिक हक र नागरिक हकको सुरक्षा गरी विपक्षीबाट कुनै क्षति पुग्ने काम नगर्न नगराउन निषेधाज्ञा सहितको अन्तरिम आदेश गरिपाउँ भनी रिट निवेदन दिएका थिए।

असार ८ गते उक्त रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै जिल्ला अदालतले उक्त घरमा कुनै क्षति पुग्ने किसिमको काम नगर्नु, नगराउनु भनेको थियो। साथै अदालतले असार १६ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो।

सडक डिभिजन कार्यालयले अदालतलाई कानुनले तोकेको सीमा क्षेत्रभित्र रहि पूर्व–पश्चिम राजमार्गको सडक सीमा क्षेत्र बिस्तार गर्न लागेको जवाफ दियो।

उक्त कार्यालयले अधिकारीले भरतपुर नगरपालिकाको मापदण्डअनुसार घर बनाएको, नगरपालिकाका ईन्जिनियरले स्थलगत निरीक्षण गरी घर निर्माण सम्पन्नको प्रमाण पत्र लिएर बस्दै आएको भने पनि घर निर्माण इजाजत दिँदा भरतपुर नगरपालिकाको सडक डिभिजन कार्यालयसँग कुनै सम्बन्ध नभएको जवाफ अदालतलाई दिएको थियो।

‘कोही कसैले तिरो तिरेको, नक्सापास गरी घर निर्माण गरेको र घर निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र नगरपालिकाबाट लिँदैमा सडकको सीमाना नमिचेको भन्न मिल्दैन। हाल गोद्राङ–पुल्चोक सडक बिस्तार तथा स्तरोन्नति गर्न विपक्षीको घरको संरचनाको १.५ मिटर भाग सडक सीमाभित्र परेकोले हटाउनका लागि पत्राचार गरिएको हो,’ सडक डिभिजन कार्यालयको जवाफमा उल्लेख थियो, ‘सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ अनुसार विपक्षीले दाबी गरेको क्षेत्र राष्ट्रिय राजमार्गको हो।’

गत मंसिर ११ गते उक्त रिटमाथि आदेश दिँदै जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईले अधिकारीले भरतपुर नगरपालिका कार्यालयले दिएको नक्सा प्रमाण पत्र र सोही कार्यालयबाट २०६४ चैत १८ गते प्रदान भएको घर निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्रमा उल्लेख भए अनुसारको मापदण्डभित्र रही घर निर्माण नगरेको अवस्थामा बाहेक उनको घरमा कुनै किसिमको क्षति पुग्ने गरी कुनै किसिमको कार्य नगर्नु नगराउनु भनि सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरको नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेको थियो। आदेशमा निवेदकले भनेअनुसार उक्त घर राजमार्गको केन्द्रदेखि २५-२५ मिटरको मापदण्डअनुसार पर्न आएमा भत्काउन नमिल्ने उल्लेख छ।

यो आदेशको आशय अधिकारीको घरको कुनै संरचना राजमार्गको केन्द्रदेखि २५ मिटरभित्र बनेको रहेछ भने सडक डिभिजन कार्यालयले हटाउन मिल्ने देखिन्छ। सडक कार्यालयले सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ अनुसार राजमार्गको सीमाक्षेत्र भित्रका संरचनामात्रै हटाइएको दाबी गरेको छ।

‘तैपनी अदालतको आदेश आएको घरलाई हामीले छोएका छैनौं। उहाँहरु आफैंले खाली गर्नुभएको छ, आफैंले भत्काउनुहोला,’ सडक डिभिजन कार्यालयका ईन्जिनियर चण्डेश्वर साहले भने, ‘हामी राइट अफ वे भन्दा दायाँ बायाँ गर्दैनौं। यसभित्र परेकाहरु हट्नैपर्छ।’

घर भत्काइएका अधिकांशले नगरपालिकाले मापदण्डअनुसार नै नक्सा पास गरेर निर्माणको स्वीकृती दिएको अवस्थामा सडक डिभिजन कार्यालयले ज्यादती गरेको आरोप लगाइरहेका छन्। सडक डिभिजनको ज्यादतीमा भरतपुर महानगर मुकदर्शक बनेको आरोप पनि उनीहरुको छ।  

महानगरको सूचनाले भित्री सडकमा पनि भय
प्रचलित मापदण्डको पालना नगरी निर्माण भएका भवन, संरचना, सीमा पर्खाल र अस्थायी टहरा हटाउने भन्दै भरतपुर महानगरले पनि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।

गत मंसिर १३ गते सूचना जारी गर्दै महानगरले स्वीकृति नलिई निर्माण गरेका र प्रचलित मापदण्डको पालना नगरी निर्माण भएका संरचना ३५ दिन भित्रमा हटाउन आग्रह गरेको छ।

सार्वजनिक जमिनमा स्वीकृति नलिई निर्माण भएका भवन, टहरा, संरचना, सडकको क्षेत्राधिकार मिचेर बनाइएका टहरा, कम्पाउण्डवाल लगायतका संरचना, स्वीकृति नलिई भवनको अगाडि निर्माण भएका ट्रस, जस्ता राखेर निकालेको अस्थायी पालि, अस्थायी टहराहरु हटाउन महानगरले जानकारी गराएको छ।

त्यसैगरी फुटपाथमा सवारी साधन उक्लिने बाटो अवरुद्ध हुने गरी ढलाई गरी बनाइएका स्थायी र्‍याम्प, नक्सापासमा बेसमेन्ट पार्किङ स्वीकृत गरी अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका संरचना ३५ दिनभित्रमा व्यवस्थित नगरे स्थानीय सरकार संचालन ऐन–२०७४ बमोजिम महानगर आफैंले हटाउने सूचनामा उल्लेख छ। त्यसरी हटाउँदा लागेको खर्चसमेत सम्बन्धित व्यक्ति/संस्थाबाट असुल उपर गर्ने महानगरले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।

यो सार्वजनिक सूचनाअनुसार दिइएको ३५ दिनको म्याद सकिन अब केही दिनमात्रै बाँकी छ। यो सूचनाले भरतपुरका भित्री सडकको दायाँ–बायाँ घर भएका र ती घरमा व्यवसाय चलाउँदै आएका व्यवसायी आत्तिएका छन्। महानगरले राजमार्गमा सडक डिभिजन कार्यालयले जसरी डोजर ल्याएर घर भत्काइदिने हो कि भन्ने चिन्तामा उनीहरु देखिन्छन्। भरतपुर महानगरले बढी चहलपहल हुने सडकबाट काम सुरु गर्ने तयारी गरेको छ।

वडा नम्बर १० का वडाध्यक्ष परमेश्वर खनालले सार्वजनिक जमिनमा बनाइएका अवैध संरचना भत्काउने, राजमार्गको ५०, हुलाकी सडकको ३०, मुल सडकसँग जोडिएका सडकका १६ मिटर क्षेत्रभित्र बनेका टप, टहरा, पेटी ३५ दिनभित्र भत्काउन महानगरले सूचना निकालेको बताए। महानगरले तय गरेको सडकको मापदण्ड मिचेर बनेका संरचना समयभित्र नहटाइए महानगर आफैं हटाउने निर्णय भएको उनले बताए।

‘त्यस्ता संरचनाहरु हटाउन ३५ दिनको समय दिइएको छ। यो अवधिमा आफैंले नहटाए महानगरले हटाउने भन्ने निर्णय छ,’ उनले भने। खनालले ३५ दिनको सूचनापछि धेरै घरधनी तथा व्यवसायी आत्तिएर वडा कार्यालय आएको बताए।

‘डोजर आएर भत्काइहाल्छ कि भन्ने उहाँहरुलाई लागेको छ। तर म मेरो वडामा सकेसम्म समन्वय गरेर काम गर्छु, ३५ दिनभित्र भत्काइएन भने सडक नापेर रेखांकन गर्ने, रंग लगाउने काम गर्छु,’ उनले भने, ‘त्यसपछि भत्काउनुपर्ने संरचना पत्ता लाग्छ, अनि बल्ल एक्सनमा जानुपर्छ।’

उनले भरतपुरमा बढी चहलपहल भएको चौबिसकोठी–बाइपास, भरतपुर अस्पताल–स्याउली बजार, सप्तगण्डकी क्याम्पस–पूर्वपश्चिम राजमार्ग लगायतका सडकका घरधनी र व्यवसायी महानगरको निर्णयबाट बढी आत्तिएको पाएको बताए।

‘मैले आफ्नो वडामा के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न वडाका २७ टोल विकास समितिका अध्यक्ष, महानगरका प्राविधिक र चार राजनीतिक दलका प्रतिनिधि राखेर अन्तर्क्रिया गरें। महानगर र स्थानीयसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने।