सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ४५ वटा स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि बजेट थप गरेको छ ।
स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि बजेट कम भएर निर्माण गर्न नसकेका स्थानीय तहलाई थप रकम उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुदत्त गौतमले जानकारी दिए।
स्थानीय तहमा प्रशासनिक भवन निर्माणको काम सम्पन्न भई थप दायित्व सिर्जना भएको भनी मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका स्थानीय तहलाई थप रकम प्रदान गरिएको हो । मन्त्रालयले थप गरेको रकममा न्यूनतम २० लाखदेखि अधिकतम तीन करोड रुपियाँसम्म छ । थप रकम प्रदान गरिएका स्थानीय तहमा प्रदेश एकका चारवटा, प्रदेश २ का पाँच, बागमतीका १२, गण्डकीका सात, लुम्बिनीका पाँच, कर्णालीका आठ र सुदूरपश्चिमका चार छन् ।
स्थानीय तहका कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन सञ्चालन कार्यविधि एवं कानुनको अधीनमा रही खर्च गरी सोको अन्तिम लेखा परीक्षणसमेत व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले थप रकम प्रदान गरिएका स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ ।
सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा प्रशासनिक भवन निर्माण गरिसक्ने गरी काम अगाडि बढाएको छ ।
