सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन यथाशीघ्र अघि बढाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले बिहीबार निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको हो ।
‘सरकारबाट मिति २०७८।०१।१६ मा जारी भई पटक पटक भएको निषेधाज्ञा अन्त्य नहुन्जेलसम्म कार्यकाल निरन्तर रहने व्यवस्था मिलाउनु भनि विपक्षीहरूको नाउँमा र मिति २०७८ | ०२ | १८ गते निर्वाचित कार्यसमितिको विधानमा तोकिएको थप म्याद समेत समाप्त हुनेमा मिति २०७८।०१।१६ गते बाटनै कोभिड १९ को कारणबाट निषेधाज्ञा निरन्तर रहेकोले निषेधाज्ञा समाप्त भैसकेपछि विधानले स्पष्ट अवधि तोकी कार्यकाल ४ वर्ष र थप गर्न सकिने अवधि एक वर्ष भनि उल्लेख भएकोमा थप गरेको अवधि र निषेधाज्ञा जारी हुँदा बचत भएको समयलाई मध्यनजर गरी कार्यसमितिको वैधानिक प्रतिनिधित्त्व कायम राख्न यथाशिघ्र निर्वाचनको प्रकृया अधि बढाउन श्रम रोजगार तथा व्यवसाय जन्य सुरक्षा विभाग मिनभवन काठमाडौंलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ को उपनियम ३ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ सर्वाेच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पटकपटक सार्दै आएपछि युनियन अदालत गएको थियो ।
