प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ जेठमा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका निवेदनमाथि आजदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नै नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय इजलास गठन गरेका छन्। न्याय परिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक इजलासका लागि बनेको १३ जना न्यायाधीशको रोस्टरबाट उनले इजलास गठन गरेका हुन्।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराका अतिरिक्त दीपककुमार कार्की, आनन्द मोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ छन्। उनीहरूमध्येका केसी ५ पुसमा राष्ट्रपतिले गरेको विघटनविरुद्धको मुद्दा सुनुवाइ गरेकामध्ये हुन्।
२०७२ को संविधान जारी भएपछि सर्वोच्च अदालतमा सुरु भएको संवैधानिक इजलासमा सुरुका प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गर्दै आएका थिए। तर, प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो विघटनविरुद्धका निवेदन सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीशले वरियताक्रम अनुसार न्यायाधीश छनोट गरेका थिएनन्। त्यसको तीव्र आलोचना भएको थियो। इजलास गठनको विशेषाधिकार प्रधानन्यायाधीशमा नै हुन्छ ।
