तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि नयाँ गठबन्धनका लागि नयाँ शिराबाट संवाद सुरु भएको छ। आइतबारकाे अदालतकाे फैसलापछि दलहरुकाे नयाँ शिराबाट साेच्ने परिस्थिति निर्माण भएकाे हाे।
अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता बदर गरेपछि कांग्रेसको सर्तअनुसार सत्ता समीकरणका लागि संवादको बाटो खुला भएको छ। उता पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र भावी सरकारलाई लिएर जनता समाजवादी पार्टीको पनि संसदीय दलको बैठक मंगलबार नै बस्दैछ।
अहिले कायम रहेका सांसद संख्या २७० मध्ये सरकारको पक्ष/विपक्षमा कम्तीमा १३५ सांसद आवश्यक पर्छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कांग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टीको समर्थनमा सरकार बचाउन सक्छन्। एमाले (१२१) लाई जसपा (३४) ले समर्थन गरे १५५ र कांग्रेस (६३) ले समर्थन गरेमा १८४ सांसद पुग्छन्।
त्यस्तै, विकल्पमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको गठबन्धन बने सरकार बनाउन सक्ने अंकगणित (१५०) पुग्छ। प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रका ५३ सांसद छन्। त्यस्तै, नेमकिपा, राप्रपा, राजमो र स्वतन्त्र एक–एकसहित प्रतिनिधिसभामा दुई सय ७५ सिट छन्। तीमध्ये चार सांसद निलम्बित रहेको र एक सांसदको निधन भएको छ।
माओवादी केन्द्रले संविधानको व्यवस्थाअनुसार संसद्को कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा गराउने गरी पार्टीको भूमिका तय गर्ने योजना बनाएको नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए। ‘अब हामीले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने सरकार गठनबारे छलफल थाल्छौँ। तर, हामी संसद्को कार्यकाल पूरै पाँच वर्ष जाने सुनिश्चितता खोज्छौँ। हतारमा केही निर्णय लिन्नौँ।’
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए विश्वास पाउन कांग्रेस वा जसपाको समर्थन जुटाउनुपर्ने बाध्यता ओलीलाई हुनेछ। माओवादी केन्द्रले कांग्रेस र जसपासँग संवाद गरेपछि मात्रै थप निर्णय लिने नेता श्रेष्ठले बताए।
उता, जसपाले मंगलबार दिउँसो १ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र आगामी दिनमा संसद्मा खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे छलफल हुने नेता राजकिशोर यादवले बताए।
‘प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछि संसद्मा खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे पार्टीले धारणा बनाउनुपर्नेछ। अब नेकपाको एकता भंग भएपछिको अवस्थाबारे पनि आन्तरिक रणनीति तयार गर्नुपर्ने अवस्था छ, ती सबै विषयबारे छलफल हुन्छ,’ नेता यादवले भने। नयाँपत्रिका दैनिकमा खबर छ।