सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र बिऊँझाएपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल भएको छ। नेकपा विभाजनका बेला केपी शर्मा ओली समूहतिरै घोषित रुपमै प्रवेश गरी मन्त्री भएका पूर्व माओवादी नेताहरु ‘एमाले’तिरै रहने भएका छन्।
अनौपचारिक छलफलमा उनीहरुले दल त्याग ऐनअनुरुप ‘संसद् सदस्यता’ गुम्ने स्थिति आए पनि आफूहरु ‘यतै’ रहने बताएका हुन्। मन्त्रिपरिषद्मा पूर्व माओवादीका सात नेताहरु मन्त्री छन्। ओली निकट एक नेताले उनीहरुको भनाइ उद्धृत् गर्दै भने, ‘बरु हाम्रो संसद सदस्यता जाओस्, त्यसमा केही फिक्री छैन। हामी एमालेतिरै हुन्छौँ प्रधानमन्त्री ज्यू।’
ओली समूहमा गएका पूर्वमाओवादीहरुले सांसद पद छाड्ने तर, प्रधानमन्त्री ओलीलाई नछाड्ने अडान लिएका एक नेताले बताए। माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका गरी चार जना सदस्यहरु मन्त्रिपरिषद्मा सामेल छन्। ओली मन्त्रिपरिषद्मा सामेल तीन जना संसद् सदस्य छैनन्। उनीहरुको हकमा माओवादी केन्द्रले दल त्याग लगाउन सक्ने स्थिति रहेन।
माओवादी केन्द्रका शक्तिशाली नेता मन्त्रिपरिषद्मा रामबहादुर थापा गृहमन्त्री छन्। उनी राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन्। प्रतिनिधि सभामा अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित टोपबहादुर रायमाझी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री छन्। कैलाली-४ बाट निर्वाचित लेखराज भट्ट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री छन्। रौतहट–३ बाट निर्वाचित प्रभु शाह सहरी विकास मन्त्रीमा छन्।
सर्वोच्च अदालतको आइतवारको फैसलासँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकता २०७५ जेठ ३ गतेको पूर्ववत अवस्थामा फर्किएको छ। दुई वर्षअघि माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले एकीकरण हुँदै नेकपा बनेका थिए। तर अदालतले नेकपा नै अस्तित्वमा नरहने फैसला गरेपछि सत्तारुढ दल नेकपा पूर्ववत अवस्थामा पुगेको हो।
योसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार धर्मराएको छ भने नेताहरुको पार्टी भित्रको पुरानो हिसाबकिताब सुरु भएको छ। ओलीसँग असन्तुष्ट बनेको नेकपा एमालेको समूहलाई अहिले चरम संकट उत्पन्न भएको छ। उनीहरुलाई पूर्व एमालेमा फर्कनसमेत कठिन हुने देखिएको छ। यता पूर्वमाओवादीबाट ओली खेमामा पुगेका नेताहरु पनि संकटमै छन्। तर केहीले आफूहरु ओली समूहमै रहने प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्।
