नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता नाराणयकाजी श्रेष्ठले नेकपाको आधिकारिकता ‘विवाद’ निरूपण गर्न निर्वाचन आयोगले ढिलाई गरिरहेको प्रति आशंका व्यक्त गरेका छन्। नेकपाको आधिकारिकता ‘विवाद’ निरूपणको निम्ति अनुरोध गर्दा निर्णय नदिने काम किन र के उद्देश्यका निम्ति गरिरहेको छ ? भन्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले आयोगलाई प्रश्न गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा बैठकको मिति तोकिसकिएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले आधिकारिकताको विषयमा तुरुन्त निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। उनले भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभा बैठकको मिति समेत तोकिसकिएको अवस्थामा त झन् निर्वाचन आयोगले तुरुन्त यस विषयमा निर्णय गर्नु अनिवार्य छ। अन्यथा निर्वाचन आयोग समेत शंकाको घेरामा पर्न जानेछ र अदालतले दिएको फैसलाको निकासलाई असफल बनाई राजनीतिक संकट चर्काउने कार्यको जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगले लिनुपर्नेछ।’
समाजिक सञ्जालमा प्रवक्ता श्रेष्ठले लेखेका छन्ः
निर्वाचन आयोगले हाम्रो पार्टीले विद्धानसम्मत गरेको संगठनात्मक निर्णयको जानकारी गराएर अद्यावधिक गर्न अनुरोध गर्दा अद्यावधिक नगरेर गैर कानुनी ढङ्गबाट विवाद निरूपणको प्रक्रिया अन्तर्गत आउन बाध्य पार्ने र त्यस अवस्थामा बाध्यतावश पार्टीको आधिकारिकताको ‘विवाद’निरूपणको निम्ति अनुरोध गर्दा निर्णय नदिने काम किन र के उद्देश्यका निम्ति गरिरहेको छ ?
एउटा संवैधानिक अंग सर्वोच्च अदालतले सारा दबाब, धम्की र प्रतिगामी षडयन्त्रलाई चिर्दै भर्खरै मात्र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको पक्षमा गरेको ताजा ऐतिहासिक फैसला सबैका लागि प्रेरक रहेको छ। तर निर्वाचन आयोग के गर्दैछ ? सर्वोच्च अदालतमार्फत पुरा हुन नसकेको प्रतिगामी योजनाको सेवामा के निर्वाचन आयोग प्रयोग होला त ? अदालतले दिएको सकारात्मक निकासलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोक्ने हतियार निर्वाचन आयोग बन्ला त ? संविधानलाई बचाउने अदालतको फैसलालाई निष्प्राण बनाउँदै संविधान र कानूनलाई नाङ्गै लत्याउने काम निर्वाचन आयोगबाट होला त ? अहिलेको सर्वाधिक सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न हुन् यी।
निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुन सम्मत ढङ्गले सहज निर्णय लिसक्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको कारणले यी प्रश्नहरू जन्मेका हुन्। तर हामी अझै पनि निर्वाचन आयोगका बारेमा यसरी सोचिहाल्न चाहादैनौं। निर्वाचन आयोगले संविधान र कानूनका आधारमा स्वतः स्पष्ट यस विषयमा छिट्टै निर्णय दिनेछ भन्नेमा हामी विश्वास गर्दछौं। प्रतिनिधिसभा बैठकको मिति समेत तोकिसकिएको अवस्थामा त झन् निर्वाचन आयोगले तुरुन्त यस विषयमा निर्णय गर्नु अनिवार्य छ। अन्यथा निर्वाचन आयोग समेत शंकाको घेरामा पर्न जानेछ र अदालतले दिएको फैसलाको निकासलाई असफल बनाई राजनीतिक संकट चर्काउने कार्यको जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगले लिनुपर्नेछ। निर्वाचन आयोगले त्यस्तो स्थिति आउन दिनेछैन र सर्वोच्च अदालतले बढाएको संवैधानिक अङ्ग माथिको नेपाली जनताको भरोसालाई टुट्न दिनेछैन भन्ने आशा गरौं।
