सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय बदरको फैसला गर्नेबित्तिकै धेरैलाई लागेको थियो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खुरुक्कै राजीनामा दिन्छन्। ओली नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीको निर्णयविपरीत फैसला आए ओलीले स्वाभाविक रूपमा नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका पनि थिए।

तर ज्ञवालीले भनेको ‘नैतिकता’ बचाएर ओलीले राजीनामा दिएनन्, बरु सर्वोच्च अदालतले भनेअनुसार १३ दिनमै अर्थात् आउँदो फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरिसकेका छन्। उत्पन्न जुनसुकै परिस्थितिलाई प्रतिनिधिसभाभित्रै सामना गर्ने ओलीले भनिसकेपछि संसद्भित्रको खेलोमेलो जटिल बन्ने देखिन्छ। कसरी ? कारणको सुरुवात नेकपाको संसदीय दलभित्रैबाट गरौं ।

संघीय संसद्का दुवै सदनका सांसदले संसदीय दलको नेता छान्ने कानुनी प्रावधान छ। नेकपामा सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र तीन जना मनोनीतबाहेक प्रतिनिधिसभाका १ सय ७२ र राष्ट्रिय सभाका ४५ गरी २ सय १७ जनालाई संसदीय दलको नेता चुन्ने अधिकार छ। कानुनतः अहिले संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन्।

ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट बहिर्गमन गराउन संसदीय दलको नेताबाट हटाउने विकल्प पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षीय नेकपाका नेताहरूका लागि सुल्टो र सजिलो हो । त्यसका लागि २५ प्रतिशत सांसदले बैठक राख्न माग गर्दै दलका उपनेतालाई निवेदन दिनुपर्छ। सांसदहरूले निवेदन दिएपछि उपनेताले प्रमुख सचेतकमार्फत संसदीय दलको बैठक बोलाउनैपर्छ, बोलाउँदिन भन्न नेकपाकै संसदीय दलको विधानअनुसार पनि मिल्दैन।

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य संसदीय दलभित्र हुने निर्णयले नेकपा र भावी सरकारबारे महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउँछन्। त्यसो हुन सकेन भने परिस्थिति जटिल हुने उनको भनाइ छ। ‘ओलीले राजीनामा दिएको भए त समस्या थिएन। उहाँले राजीनामा नदिएपछि संसदीय दलको बैठक बोलाएर त्यहींभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्नुप¥यो, नभएपछि संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्नुप¥यो । तेस्रो विकल्प छैन,’ शाक्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘संसदीय दलको विधानअनुसार दलको एक चौथाइ सदस्यले दलको नेतामाथि विश्वास छैन भनेर लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन्, लिखित रूपमा सही गरेरै उपनेतालाई सूचना दिए १५ दिनभित्र बैठक बोलाउनुपर्छ, उसले बोलाउँदिन भन्न पाइँदैन । संसदीय दलको बैठकबाट ओलीलाई हटाए भने त्यहीं सकियो, संसदीय दलको बैठकबाट उनलाई हटाउन सकेनन् भने अप्ठ्यारो अवस्था आउँछ ।’

राजनीतिक हिसाबले दाहाल–नेपाल पक्षीय नेताका लागि ओलीलाई दलको नेताबाट हटाउने गरी दलको बैठक बोलाउन आग्रह गर्दै निवेदन दिन कठिन छ। किनभने उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीका कानुन विज्ञ सल्लाहकार बाबुराम दाहाल संसदीय दलको बैठकको वैधताका लागि संसदीय दल नेता या उपनेताले नै निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘संसदीय दलको नेता हटाउने प्रक्रियामा उहाँहरू जानुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई साधारण सदस्यसमेत नरहेन गरी उहाँहरूले गर्नुभएको भनिएको कारबाही फिर्ता गरेर मात्रै निवेदन दिन मिल्छ,’ दाहालले भने, ‘पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने भन्दै कारबाही गरेका प्रधानमन्त्रीलाई फेरि नेता मानेर संसदीय दलबाट हटाइपाउँ भन्न उहाँहरू आउनुहोला र ?’

संसदीय दलबाट हटाउनकै लागि भए पनि फेरि एकपटक उनै ओलीलाई नेता मान्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था अहिले दाहाल–नेपालका सामुन्नेमा छ। यता ओलीले फेरि संसदीय खेल सुरु गरिसकेका छन्। उनले दलको विधानअनुसार नै प्रमुख सचेतकबाट देव गुरुङलाई हटाइवरी विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरेका छन्। यसपछि अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको संसदीय दलका नेता, उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक सबै ओली पक्षीय छन्।

अहिलेको परिस्थिति नियाल्दा निकट भविष्यमै देखिने एउटा दृश्य के हो भने दाहाल–नेपाल समूहका सांसदले ओलीलाई दलबाट हटाइपाउँ भनेर उपनेतासमक्ष निवेदन दिने नै हो। त्यसका लागि यो समूहसँग संसदीय दलमा बहुमत पनि छ। तर दुई पक्षीय सांसद संख्याको अन्तर त्यति फरक पनि छैन कि स्पष्टै बहुमत छ भनेर दाहाल–नेपाल पक्षीय नेता ढुक्क हुन सकून्। यस्तो बेला ओलीले अन्तिम अस्त्र प्रयोग गर्छन्। यसअघि ओलीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा सही गरेका सांसदमध्ये ३ जनालाई उनले मन्त्री पद दिएर लगिसकेका छन्।

अरू दुई जना पनि दाहाल–नेपाल छाडेर ओलीतिर लागिसकेका छन्। उनले पुराना केही मन्त्रीलाई बिदा गरेर नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने या सत्ता र शक्तिमै रहेका कारण ओलीले अरू आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने उपाय पनि छँदै छ। संसदीय दलभित्रै ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव राख्न र संसदीय दलको नयाँ नेता बनाउन दाहाल–नेपाल समूहले अहिले आफूसँग रहेका नेतालाई टिकाइराख्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ। नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुन आफूहरूको बहुमत नगुम्नेमा विश्वस्त देखिन्छन्।

‘अप्ठ्यारो बेला यता बसेका सांसदहरू प्रतिगमन सच्चिएपछि झन् उतातिर जाने कुरै हुन्न,’ उनले भने । तर संसदीय दलभित्रको दृश्य प्रस्ट भइसकेको छैन । ओलीकै बहुमत आउने र संसदीय दलले उनीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने खेल संसद्मा प्रवेश गर्छ, त्यतिखेरका प्रमुख खेलाडी कांग्रेस र जसपा हुन सक्छन्।

संसद्मा पुगेपछि पनि त्यति निर्णायक बन्ने परिस्थिति देखिँदैन। मानिलिउँ, पुनले नै भनेझैं नेकपाको संसदीय दलबाट दाहाल या अरू कोहीलाई नेता बनाउँदा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। उनले राजीनामा दिएपछि संसद्मा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया सुरु हुन्छ। संसदीय दलबाट हट्नेबित्तिकै ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ तर राजीनामा दिनुपर्छ भनेर कहीं पनि लेखिएको छैन। आफैंले भंग गरेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित हुँदासमेत ओलीलाई नपरेको नैतिक संकट संसदीय दलको नेताबाट हटाउँदा पर्छ भन्ने पनि छैन।

ओलीले राजीनामा दिए संसद्मा नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ, नदिए ओलीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पास गराउने कसरत हुन्छ। यहाँनिर फेरि अर्को कठिनाइ आइपर्छ । कानुनतः नेकपा विभाजित भएको छैन र १ सय ७२ जना सांसद एक्लै सरकार बनाउन सुविधाजनक बहुमत हो । कानुनले नै चिन्ने गरी नेकपा नफुट्दासम्म संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार नै सरकार बनाउनुपर्छ । ओलीलाई नेकपाको संसदीय दलले हटायो भने चुनिएका नयाँ नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।

धारा ७६ को उपधारा १ हुँदाहुँदै २ मा प्रवेश गरेर दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न संविधान नै बाधक हुन्छ । यही बुझेर नै नेपाली कांग्रेसले नेकपा विभाजन नहुँदासम्म गुटलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको हो । ओलीलाई हटाएर दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने नयाँ खेलमा कांग्रेसजस्तै जसपा पनि नलाग्न सक्छ । हुन त दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरूले शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाएर अघि बढ्ने छलफल पनि चलाएका छन् । फेरि संविधानको धारा १०० (५) ले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा प्रस्तावित उम्मेदवारको नामसमेत पेस गर्नुपर्ने स्पष्टै व्यवस्था गरेको छ। सत्तापक्षीय दललाई यहींनिर अर्को धर्मसंकट आउँछ, ओलीविरुद्ध दाहाललाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरौं संसद्मा पास हुन नसक्ने डर, कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रस्ताव गरौं पार्टी नफुट्दासम्म नेकपा एक्लै सरकार बनाउन सक्ने र बनाउनुपर्नेको धारा ७६ (१) ।

यी सबै समस्याको हलका लागि नेकपा नफुटी नहुने अवस्थामा पुगेको संविधानविद् शाक्यको भनाइ छ । ‘सबै राजनीतिक समाधान न्यायपालिकाले दिँदैन, पार्टी फुटाउनेले चिह्न पनि पाउँदैन, पार्टी फुटाएको दोषारोपण पनि उसैमा जान्छ, त्यसकारण ओलीले पनि पार्टी नफुटाउने, प्रचण्डको दुःख फेरि पार्टी नफुटाउने तर ओलीलाई नहटाई नहुने,’ उनले भने, ‘अर्को भनेको संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्ने हो । अविश्वासको प्रस्तावमा जसपा, कांग्रेस, दाहाल–माधव नेपालको टिमले भोट हाले भने ओली अल्पमतमा पर्छन् । तर त्यसअघि वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम कसको दिने भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यसैले पार्टी नटुक्री हुँदै हुन्न । एक न एकले फुटाउनुपर्ने हुन्छ ।’ अब पार्टी विभाजन गर्ने चरणमा प्रवेश गर्दाका फेरि आफ्नै समस्या छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ र ४३ अनुसार पार्टी विभाजन गर्न सकिन्छ । दफा ३३ ले पार्टी फुटाउने नै व्यवस्था गरेको छ भने ४३ अनुसार बहुमतको दाबी गर्ने र अल्पमतलाई निकाल्ने हो । दफा ४३ अनुसार नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगमा गत माघ १२ लाई विवाद सुरु भएको मिति मान्नुपर्ने दाबी गर्दै निवेदन पनि दिएको छ ।

तर आयोगले ‘विवाद के हो, १५ दिनभित्र जवाफ पठाऊ’ भनेर अर्को पक्षलाई चिठी पठाउनुपर्नेमा त्यो गरेकै छैन । कानुनअनुसार नै नेकपासम्बन्धी समस्या आयोगले टुंगो लगायो भने अलग कुरा नत्र दफा ३३ को बाटो लिनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको परिस्थितिमा ओलीले पार्टी फुटाउने छेकछन्द देखाएका छैनन् । दाहाल–नेपाल पक्षसँग बहुमत त छ तर उनीहरूले पार्टी फुटाउने निर्णय गर्दा न नाम रहन्छ त चुनाव चिह्न नै । सत्ता सहकार्य गर्ने हो भने पहिले पार्टी विभाजन गरेर आधिकारिकतासहित आउनू भन्ने कांग्रेस–जसपाको आग्रह र पार्टी नफुट्दासम्म धारा ७६ (१) अनुसार नै सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति र त्यसपछि उत्पन्न हुने झन् जटिलताको मूल्यांकन दाहाल–नेपाल समूहले गरेका छन् ।

शुक्रबार मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले बर्खास्त गरेका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ भने निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद सल्टिएपछि संसदीय दल र संसद्भित्रको समस्या पनि समाधान हुने बताउँछन्। ‘संसदीय दल माउ पार्टीको प्रतिछाया जस्तो हो, माउ पार्टीले गरेका निर्णयलाई विधिअनुसार संसदीय दलले कार्यान्वयन गर्ने हो । पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी समस्या निर्वाचन आयोगमा छ, त्यो नसल्टिएसम्म पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिरबाट मनोमानी गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि उहाँ त संसद् सिद्धाउन हिँडेको मान्छे हो नि, संसद् विघटन पनि ठीक र पुनःस्थापित भएपछि यहाँको गतिविधि पनि ठीक भन्ने हुन्छ र ? यो त नैतिकहीनताको पराकाष्ठा हो ।’

यही गन्जागोलमा टेकेर सकेसम्म नेकपा फुट्नै नदिने स्थिति सिर्जना गर्ने ओली पक्षको प्राथमिकता हो । नेकपा नफुटेसम्म कांग्रेस र जसपा पनि अनिर्णीत नै रहन्छन् । यसो हुँदा स्वाभाविक रूपमा ओली सरकारको आयु लम्बिँदै जान्छ । संसदीय गणित आफ्नो पक्षमा पार्न नेताहरूले सकेको कोसिस गर्नेछन्। ओली पक्षीय नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल अब के हुन्छ भन्ने कुरा दाहाल–नेपालले नै चाल्ने कदममा भर पर्ने बताए ।

‘अब नेकपा पुस ४ गतेको अवस्थामा फर्किएको छ, त्यो भनेको प्रधानमन्त्री ओलीसँग करिब दुई तिहाइको सुविधाजनक बहुमत रहेको अवस्था हो,’ उनले भने, ‘यही अवस्थामा सदनमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव पास हुन सक्छ भन्ने लाग्दैन, दलको बैठकले त त्यो प्रस्तावलाई स्वीकारै गर्दैन। हामी पार्टी फुटाउँदैनौं ।’ कान्तिपुर दैनिकमा बिनु सुवेदीले समाचार लेखेकी छन्।