असोज २२,
सरकारको प्रस्ताव प्रदेश सभाले हुबहु पारित गरेभन्दा फरक ढंगले राजपत्र प्रकाशित गरिएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी फेरि विवादमा तानिएको छ । सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको प्रस्ताव अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकालाई समेटेर राप्ती नदी किनारको मैदानी भाग राप्ती उपत्यका किटान गरिएको थियो । उक्त प्रस्ताव प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले पास समेत गरेको थियो ।
यद्दपी प्रदेश सभा सचिवालयले प्रकाशित गरेको राजपत्रमा दाङको राप्ती उपत्यकाको देउखुरी मात्र स्थायी राजधानी उल्लेख भएपछि पुन: विरोध र आलोचना शुरु भएको छ ।
प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेश गर्दा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीले स्पष्ट भाषामा र मुख्यमन्त्रीले स्थायी राजधानीका विषयमा बोल्दा पनि राप्ती गाउँपालिका पूरै, गढवा गाउँपालिकाका वडा नं. १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शितगङ्गा नगरपालिकाका ८ र ९ नम्बर वडाले चर्चेको जमिन भन्ने शब्द प्रयोग गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीले विशेष समय लिएर बोल्दा पनि सबै स्थानलाई नछुटाई प्युठान जिल्लाको बाङ्गेसालसम्मको क्षेत्रलाई स्थायी राजधानीका रुपमा ब्याख्या गरेका थिए ।
