१६ असोज, काठमाडौं । बुधबार राती नै प्रधानमन्त्री निवासबाट एसएमएस मार्फत विहिबार विहान १० बजेका लागि मन्त्रिपरिषद बैठकको जानकारी गराएको थियो । नियमित बैठक भएकाले सबै मन्त्रीहरुले आफ्नो मन्त्रालयको एजेण्डाबारे छलफल हुने त्यही एजेण्डामा बैठक केन्द्रीत हुने अपेक्षा राखेका थिए । तर त्यसो नभई मूख्यसचिवको राजिनामा र राजदूत नियुक्तिको प्रसंग उठेपछि भने मन्त्रीहरुले अनुमान गरेभन्दा फरक एजेण्डामा छलफल भयो । 

शुरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मूख्य सचिवको राजिनामा र नयाँ मूख्य सचिवको नियुक्ति, राजदूतको नियुक्तिको एजेण्डा सुनाएपछि सबै मन्त्रीहरु छलफलमा सहभागी भएका थिए । मुख्यसचिवबाट योजनाबद्ध हिसाबले राजीनामा दिएका लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतका लागि राजदुत र मुख्यसचिवमा भने परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीलाई तोकिएको थियो ।

अमेरिकाको राजदूतमा डा. युवराज खतिवडाको नियुक्तिको विषय आएपछि भने संघीय मामिलामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले आपत्ति जनाएका थिए । ‘महत्वपूर्ण निर्णय र नियुक्ति गर्दा प्रधानमन्त्रीज्यूले समावेशिताको सिद्धान्तलाई त ठाडै उलङ्घन गर्नुभएको छैन’, भनेर मन्त्री त्रिपाठीले प्रश्न गरेपछि प्रधानमन्त्रीको अनुहार नै रातोपिरो भएको थियो ।

‘बैठकमा खासै नबोल्ने त्रिपाठीले विहिबारको बैठकमा समावेशीताको प्रसंगमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई चुनौति दिएको देखिन्छ’, बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले भने । त्रिपाठीले सालीन ढंगले गहन विषयलाई मन्त्रिपरिषद बैठकमा राखेको स्रोतले जनायो ।

यसअघि कृषिमन्त्री घनश्याम भूषालसँग प्रधानमन्त्री ओलीको सवाल जवाफ भएको थियो । बंगलादेशबाट मल नेपाल कहिले आउछ भन्ने प्रधानमन्त्रीको जिज्ञासामा भूषालले तीन महिना लाग्ने बताएपछि ओली रिसाएका थिए । तर बिहिवार भने तत्कालिन एमालेको तर्फबाट सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर जितेका त्रिपाठीले प्रधानमन्त्रीलाई यत्रो नियुक्तिमा जनजाती मधेशी लगायतको प्रतिनिधित्व खोइ भन्ने ढंगले समावेशिताको मुद्धा उठाएपछि भने प्रधानमन्त्री ओलीको अनुहार रातो भएको स्रोतको दावी छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र सचिवालयका अन्य नेताहरूसँग सामान्य छलफलसमेत नगरी राजदूतहरु नियुक्ति सिफारिस गरेका थिए । मन्त्रिमण्डल परिवर्तनको विषयलाई लिएर सहमति नजुटेपछि विहिबार फेरि पनि प्रचण्डसँग भेटवार्ता गर्न प्रधानमन्त्रीले चाहेका भएपनि भेट हुनुअघि नै प्रधानमन्त्रीले आफूखुसी नियुक्त गरेको निहुँमा प्रचण्डले भेट नै अस्वीकार गरेपछि पार्टीभित्रको विवाद र असमझदारी फेरि सतहमा देखिएको छ ।

कोरिया, ब्राजिल लगायतका देशका राजदुतमा पनि प्रधानमन्त्रीले विहिबार नै आफ्ना निकटस्थलाई नियुक्त गर्न खोजेपनि त्यो भने रोकिएको छ । अहिले नेकपा नेतृत्वको क्याबिनेट बहुमतप्राप्त छ तर आफूभित्रै सरसल्लाह नहुँदा र पार्टीको नीतिनिर्देशन विपरित आफूखुसी चल्दा पार्टीभित्रै पनि सरकार आलोचित बनेको छ