२४ भदौं, काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले असार १० गतेदेखि अवरुद्ध स्थायी कमिटी बैठक एकैदिन सक्ने तयारी गरेको छ । नेकपाले २६ गते बालुवाटारमा स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ । त्यसदिन पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई प्रस्तावका रूपमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेस गर्ने र छलफल गरेर बैठक टुङ्ग्याउने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ ।

“अध्यक्षद्वय ओली प्रचण्डले सचिवालयका नेताहरूको सुझावसमेत समेटेर कार्यदलको प्रतिवेदनलाई प्रस्तावको रूपमा पेस गर्नुहुनेछ,” ओलीनिकट स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो, “कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका कारण प्रस्तावमाथि छलफल गरेर त्यहीदिन बैठक टुङ्ग्याउने तयारी छ ।”

स्थायी कमिटीका सदस्यहरू सम्मिलित कार्यदलले सहमतिमै प्रतिवेदन बुझाएकाले बैठकमा धेरै विवाद र छलफलको विषय नबन्ने अध्यक्षद्वयको बुझाइ पनि छ ।

तर, पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल बैठक एकैदिनमा सकिने सम्भावना न्यून रहेको बताउँछन् । “बैठक २६ गते बस्ने भनिएको छ । कार्यसूचीमाथि छलफल हुन्छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “ अध्यक्षद्वयको के तयारी छ मैले बुझेको छैन, एकैदिन त बैठक के सकिएला र ?” पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल बैठक लम्बिन्छ कि त्यही दिन सकिन्छ, अहिले नै निर्क्यौल गर्न नसकिने बताउँछन् ।  “अहिले नै बैठक २६ गते बस्ने भन्ने तय भएको छ । बैठक लम्बिन्छ कि के हुन्छ त्यो त मैले भन्न सक्ने कुरा भएन । बैठक सुरु भएपछि थाहा हुन्छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।

स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाल अध्यक्षद्वयले प्रस्ताव पेस गर्ने र त्यसमाथि छलफल हुने कार्यसूची रहेको बताउँछन् ।  “नयाँ प्रस्ताव आएर त्यसमा सहमति भयो भने त्यही दिन टुङ्गिन सक्छ,” उनले भने, “प्रस्ताव कुन रूपमा र कसरी आउँछ, त्यसले नै सबैकुरा निर्धारण गर्छ ।”

स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल पनि बैठक नलम्बिने सङ्केत गर्छन् । स्थायी कमिटी बैठकमा कार्यदलको प्रतिवेदन नै प्रस्तावको रूपमा पेस हुने र त्यसमाथि छलफल गरेपछि बैठक सकिने बताउँछन् । “कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने भनेर छलफल होला,” उनी भन्छन्, “अरू धेरै छलफल हुँदैन । गर्ने अवस्था पनि छैन ।”

बैठकका निर्णयमा केन्द्रीयता हावी

साविक एमाले पार्टी कमिटीका बैठकमा सदस्यहरूसँग छलफल गरेर मात्रै निर्णयमा पुग्थ्यो । कमिटीमा जतिसुकै ठूलो विवाद, असहमति सिर्जना भए पनि बैठकले नै त्यसको निकास दिन्थ्यो । एमालेले लेनिनले विकास गरेको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयतालाई नै अनुशरण गरेको थियो । पूर्वमाओवादी केन्द्रको भिन्न अभ्यास थियो । उसले पनि लेनिनवादी सङ्गठनात्मक अभ्यासलाई नै आत्मसात गरेको थियो । तर, त्यहाँ जनवादभन्दा केन्द्रीयता हावी थियो । सदस्यको छलफलको निचोडभन्दा नेतृत्वले प्रस्ताव गरेको विषय नै पार्टी कमिटीको निर्णय बन्थ्यो ।

अहिले नेकपाले पनि त्यही पूर्वमाओवादी केन्द्रको शैली पछ्याएको छ । जसले गर्दा पार्टीको जनवाद कमजोर हुन पुगेको र बैठकहरू निर्णय गर्ने होइन, निर्णय सुन्ने थलो बन्दै गएको टिप्पणी हुन थालेको छ । असार १० गतदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकले ७ वटा कार्यसूची तय गरेको थियो । स्थायी कमिटीको पाँचौं बैठकले वर्तमान परिस्थिति र स्थायी कमिटीको बैठकका सम्बन्धमा अध्यक्षद्वयको सम्बोधन, कोभिड– १९ को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार, नेपालको सीमा समस्या र समाधान, सरकारको कामको समग्र समीक्षा, पार्टी कामको मूल्याङ्कन–समीक्षा, सङ्गठनात्मक एकताको बाँकी काम र अमेरिकी सहायता प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एजेन्डा निर्धारण गरेको थियो ।

विविध प्रस्तावअन्तर्गत रुकुम घटना, नागरिकता विधेयक र कोभिड–१९ को कहरका कारण सांसद र अन्य राजकीय पदमा रहेकाहरूको सेवा–सुविधा र भत्ता कटौतीबारे छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । त्यसमध्ये एउटा पनि कार्यसूचीमा बैठक निचोडमा पुगेको छैन । पार्टीभित्र विवाद चर्किएपछि बैठक बीचमै रोकेर अध्यक्षद्वयले कार्यदल बनाउने बाटो समातेका थिए ।

यसले कम्युनिस्ट पार्टीमा गलत खालको परम्परा बसालेको एक नेता बताउँछन् । “कमिटी बाहिरबाट समाधान खोज्ने गलत परम्पराको थालनी हो । बैठकमा छलफल हुँदै जाँदा समाधान निस्किएन भने कार्यदल बनाउन सकिन्छ । स्थायी कमिटीको तेस्रो बैठक र केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले पनि कार्यदल बनाएर केही विषय सल्ट्याउन नखोजेको होइन,” एक नेता भन्छन्, “तर अहिले त बैठकमा एजेन्डा प्रस्तुत गरियो । त्यसपछि छलफल गर्ने वातावरण नै भताभुङ्ग बनाइयो ।”

नेकपाको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि अन्त्यतिर निर्णय सुन्ने थलो बनेको थियो । समूह–समूहमा बाँडेर कार्यसूचीमा व्यापक छलफल गराइए पनि निर्णयको प्रस्ताव भने सचिवालयले नै तयार पारेको थियो ।

“केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले सचिवालयकै भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएका थिए । सचिवालयले समस्याको निकास दिने होइन, आफैं समस्या बनेको टिप्पणी पनि नभएको होइन,” एक नेता भन्छन्, “अन्त्यमा सचिवालयले तयार पारेको प्रस्तावमा ताली ठोकेर बैठक सकियो । त्यसको असर भोलिपल्टैबाट देखियो । केन्द्रीय कमिटीको बैठकको एउटा पनि निर्णय कार्यान्वयन भएन । सिवाय लिम्पियाधुरालगायत छुटेका भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्ने ।”

साभार: १२खरीबाट