१७ भदौ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले उद्योग–व्यवसायहरुलाई उपलब्ध गराउने पुनरकर्जाको प्राप्ति प्रक्रियाबारे विभिन्न गुनासो आएपछि यसलाई सरल र सहज बनाइएको छ । राष्ट्र बैंकले कार्यविधि संशोधन गरेसँगै अब निजी क्षेत्रले पुनरकर्जा पाउनका लागि पहिलाजस्तो झण्झटको सामना गर्नु नपर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
झण्झटिलो प्रक्रियाका कारण पुनरकर्जा को उपयोग भने अत्यन्तै कम हुने गरेको थियो । कार्यविधि संशोधनपछि भने बैंकहरुले पुनरकर्जाका लागि धमाधम आवेदन माग गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जाका लागि आवेदन दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई भनेपछि बैंकहरुले पनि आफ्ना ग्राहकहरुलाई भनेका हुन् । बैंकहरुले ग्राहकको आवेदन लिएर राष्ट्र बैंकमा बुझाउनेछन् । राष्ट्र बैंकले तिनीहरुको अध्ययन गरी निर्णय लिनेछ ।
पुनरकर्जाका लागि ऋणीले जुन बैंकबाट ऋण लिएको हो, सोही बैंकको सोही शाखामा निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ । यसका लागि असोज १४ सम्म आवेदन बुझाइसक्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । बैंकहरुले आवश्यक कागजात संलग्न गरी नेपाल राष्ट्र बैंक पुनरकर्जा कार्यविधि, २०७७ अनुसुची १ बमोजिम आवेदन दिनुपर्ने छ ।
कस्तो बन्यो कार्यविधि ?
काठमाडौं वरिपरिको पहुँचमा मात्रै रहेको पुनरकर्जा सुविधा अब भने सबैको पहुँचमा पुग्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन् । विशेषगरी लघु, घरेलु तथा मझौला उद्योग व्यवसायहरुलाई समेट्ने गरेर सबैको पहुँचमा पुग्नेगरी कार्यविधि संशोधन भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए ।
लघुवित्तबाट पनि पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने नयाँ व्यवस्था पनि कार्यविधिले गरेको छ
लघु, घरेलु साना उद्योगले १५ लाख रुपैयाँसम्म पुनरकर्जा पाउनेछन् । यसअघि यो व्यवस्था थिएन ।
ब्याजदर पनि घटाइएको छ । पहिले ७ प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्नेमा अहिले कम गरिएको प्रवक्ता भट्टले बताए ।
रुग्ण उद्योग, निर्यातजन्य उद्योग, महामारीको असर खेपेका उद्योगहरुले संशोधित कार्यविधिअनुसार विशेष सुविधा पाउनेछन् । यो क्षेत्रका लागि राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशतमा बैंकलाई रकम उपलब्ध गराउनेछ । बैंकहरुले १ प्रतिशतमा लिएको रकम यी क्षेत्रमा अधिकतम ३ प्रतिशतमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अर्को विशेष पुनरकर्जाको व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ । उद्योगहरुका लागि राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशतमा यो उपलब्ध गराउने प्रवक्ता भट्ट बताउछन् । यो रकम बैंकले ५ प्रतिशतमा ग्राहकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधिमा साधारण पुनरकर्जा भनेर नयाँ व्यवस्था पनि गरिएको छ । यो पुनरकर्जा कृषि, ऊर्जा, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरुका लागि उपलब्ध हुनेछ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई ३ प्रतिशतमा ऋण उपलब्ध गराउँछ भने बैंकहरुले ग्राहकलाई ५ प्रतिशतमा दिनुपर्नेछ । यसैगरी राष्ट्र बैंकले बैंकका एक शाखा बराबर कम्तिमा ५ वटा पुनरकर्जा दिनैपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।
हरेक पुनरकर्जाको फाइल राष्ट्र बैंकमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था हटाइएको प्रवक्ता भट्टले बताए । अब राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई एकमुष्ट रकम दिनेछ भने पहिलो चरणको ग्राहक छनोट बैंक आफैंले गर्नु पर्नेछ । पहिले ग्राहकपिच्छेकै फाइल (व्यक्तिगत) गभर्नर कार्यालयमा पुग्थ्यो । अब भने बैंकले छनोट गरेर एकमुष्ट फाइल राष्ट्र बैंक पुर्याउनु पर्नेछ ।
तर यो व्यवस्था ५ करोडसम्मका ग्राहकको लागि हो । तल्लो वर्गले पनि पाउन् भनेर ५ करोड रुपैयाँको सीमा राखिएको प्रवक्ता भट्टले बताए । उनका अनुसार कूल पुनरकर्जाको ७० प्रतिशत यो प्रक्रियाबाट पाउँछन् ।
५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुनरकर्जाको २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेछ । यस्ताको लागि भने ग्राहकको फाइल एक/एक गरेर नै बैंकले पुर्याउनुपर्ने छ । यसको सीमा २० करोड रुपैयाँसम्म हुनेछ ।
लघुवित्तबाट पनि पुनरकर्जा
लघुवित्तबाट पनि पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने नयाँ व्यवस्था पनि कार्यविधिले गरेको छ । कुल पुनरकर्जाको १० प्रतिशत लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत लगानी गर्नुपर्नेछ । यसरी लगानी गर्ने पुनरकर्जा लघुवित्तहरुले सस्तो व्याजदरमा दिनु पर्नेछ ।
लघुवित्तको अन्य कर्जाहरुको लागत खर्च धेरै हुँदा ब्याजदर धेरै हुने गरेको छ । तर अन्य ब्याजदर जसरी यो कर्जा लगानी गर्न लघुवित्तले पाउँदैनन् । सस्तो ब्याजदरमा आफूले पाएपछि लागत खर्च घटाएर सस्तो ब्याजदरमै लघुवित्तले यस्तो सुविधा दिनु पर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंकहरुलाई पुनरकर्जा उपलब्ध गराउँछ भने अहिले ५ प्रतिशत मात्रै ब्याज तिर्नु पर्नेछ । आवेदनका लागि राष्ट्र बैंकले केही शर्तहरु तोकेको छ । उक्त शर्तहरु पालना गरेकाले मात्रै कर्जा पाउनेछन् ।
के–के छन् शर्तहरु ?
(क) संस्थाले माग गर्ने कूल पुनरकर्जा रकम संस्थाको प्राथमिक पुँजीको अधिकतम २५ प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने ।
(ख) आवेदनको लागि छनौट गरिएका कर्जाको भुक्तानी अवधि न्यूनतम १ वर्ष बाँकी रहेको हुनुपर्ने ।
(ग) एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत् कर्जा उपयोग गरेका ऋणीको हकमा एक बैंक/वित्तीय संस्था मार्फत् मात्र आवेदन भएको व्यहोरा आवेदकले सुनिश्चित गरेको हुनुपर्ने ।
(घ) पुनरकर्जाको लागि आवेदन गरिएको कुल रकममध्ये कम्तिमा ७० प्रतिशत रकम लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जाअन्तर्गत हुने गरी माग गर्नु पर्ने ।
(ङ) आवेदनको लागि कर्जा छनौट गर्दा प्रत्येक शाखाबाट न्यूनतम ५ वटा ग्राहक/ऋणी समेटिएको हुनुपर्ने ।
(च) आवेदन पेश गर्ने संस्थाको पुँजीकोष अनुपात यस बैंकले तोकेबमोजिम पुगेको हुनु पर्ने ।
क–कसले पाउँछन् पुनरकर्जा ?
राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा दिनका लागि क्षेत्रहरु छुट्याएको छ । कोभिड–१९ को महामारीबाट अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा परेको प्रभाव र त्यसबाट वित्तीय क्षेत्रमा पर्नसक्ने असर तथा उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानमा लाग्नसक्ने समय आदिको अध्ययनका आधारमा प्रभावित क्षेत्रहरुलाई राष्ट्र बैंकले यसरी वर्गीकरणसमेत गरेको छ । अतिप्रभावित क्षेत्रमा परेका उद्योग व्यवसायहरुलाई पुनरकर्जाको प्राथमिकतामा राखिनेछ ।
अ) अति प्रभावित क्षेत्र
१. पर्यटन
(क) ट्रेकिङ्ग, ट्राभल एजेन्सी, पर्वतारोहण, र्याफ्टिङ्ग, क्याम्पिङ्ग, टुर अपरेटर, हिलिङ्ग सेन्टर, क्यासिनो, मसाज स्पा आदि ।
(ख) होटल, पर्यटक आवास, मोटेल, ग्रामीण पर्यटन, होम स्टे, रिसोर्ट, तथा रेष्टुराँ, पर्यावरणीय पर्यटन, वन्यजन्तु आरक्ष ।
(ग) साहसिक पर्यटन : स्किइङ्ग, ग्लाइडिङ्ग, वाटर ङ्ग, हट एयर व्यालुनिङ्ग, क्यानोइङ, प्यारासेलिङ्ग, घोडचढी, हात्तीचढी, बन्जी जम्पिङ्ग, हिमाल आरोहरण र अवलोकन लगायत ।
(घ) गल्फ कोर्स, पोलो, पोनी टे्रकिङ्ग, पदयात्रा, माउन्टेन फ्लाइट सञ्चालन, केवलकार ।
२. हवाई तथा पर्यटकीय यातायात
३. मनोरञ्जन, मनोरञ्जन पार्क, रिक्रिएसन सम्बन्धी व्यवसाय, पार्टी प्यालेस
४. चलचित्र उत्पादन, वितरण, सिनेमा हल
५. रोजगारी गुमेका वा बिचल्लीमा परेका श्रमिक, कामदार वा कर्मचारी (स्वदेशमा वा विदेशमा)
६. मूलभूत रुपमा सडेर गलेर जाने वस्तु जस्तै : तरकारी, फलफूल, फूल, माछामासु, दाना, दूध तथा दूग्धजन्य उत्पादन, अण्डा आदि उत्पादन तथा बिक्री वितरण
७. कुखुरापालन व्यवसाय
८. पशुपन्छी, मौरी तथा मत्स्यपालन व्यवसाय
९. तयारी पोशाक, हस्तकला तथा सीपमुलक व्यवसाय
१०. वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक, शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक
आ) मध्यम प्रभावित क्षेत्र
१. खप्ने सामान जस्तै प्लास्टिक, फलाम, स्टील, टायर, छाला, धातुका उत्पादन, घरायसी उपकरण आदि उत्पादन तथा बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय
२. निजी तथा आवासीय विद्यालय, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय, कलेज तथा विश्व विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रिस्कुल, चाइल्ड केयर
३. यात्रुवाहक स्थल यातायात
४. ब्युटी पार्लर, सैलुन, कस्मेटिक सर्जरी लगायतका सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाका क्रियाकलाप
५. कानुनी, लेखा, इन्जिनियरिङ लगायतका परामर्श सेवा वा व्यवसाय
६. अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिङ्गहोम, डायग्नोस्टिक सेन्टर
७. हेल्थ सेन्टर वा फिटनेस सेन्टर
८. भण्डारण गर्न सकिने बस्तु (खाद्यान्न बाहेक) उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण
९. वन तथा खनिजजन्य उद्योग
१०. निर्माण व्यवसाय
११. औषधि उत्पादन
१२. छपाइ, प्रकाशन तथा संचार गृह
१३. निर्माणाधीन जलविद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जा
१४. पत्थर, माटो तथा सिसाका उत्पादन सम्बन्धी व्यवसाय
इ) न्यून प्रभावित क्षेत्र
१. उत्पादनमा रही राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएका जलविद्युत आयोजना
२. अनलाइन (ई–कमर्स) मा संलग्न व्यवसाय
३. खाद्यान्न उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री वितरण, पेय पदार्थ प्रशोधन तथा बिक्री वितरण गर्ने उद्योग व्यवसाय ।
साभार : अनलाईखवरबाट
