३ साउन, काठमाडौं । यातायात व्यवसायीले केही दिनभित्रै सार्वजनिक सवारी चलाउने भएका छन् । मौद्रिक नीतिले आफूहरुको धेरैजसो माग सम्बाधेन गरेको भन्दै यातायात व्यवसायीले अब सार्वजनिक सवारी चलाउन तयारी थालेका हुन् ।

उनीहरुले बैंकको किस्ता सार्नुपर्ने, सुहलियत ब्याजदरको पुनर्कर्जा दिनुपर्ने लगायतका माग राखेका थिए । मौदि्रक नीतिले माग सम्बोधन गरेपछि अब सार्वजनिक यातायात खुलाउन व्यवसायीहरु तयारीमा जुटेका हुन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले २-३ दिनभित्रै सार्वजनिक सवारीहरु चलाउनेबारे निर्णय हुने बताए ।

सरकारले गत असार २६ गतेबाट जिल्लाभित्र र काठमाडौं उपत्यकाभित्रको सार्वजनिक सवारी खुला गरेको थियो । यातायात व्यवसायीका छाता संगठनहरुले बस नचलाउने निर्णय गरेकाले अधिकांश यातायात कम्पनीले अझै सेवा सुरु गर्न सकेका छैनन् ।

केही यातायात कम्पनीले मात्रै बस चलाइरहेका छन् । साझासहित मयूर, महानगर, संयुक्त, सुन्दर लगायतका कम्पनीले काठमाडौंमा यात्रु सेवा दिइरहेका छन् । टेम्पोहरुले पनि सेवा दिइरहेका छन् ।

उनीहरुले सरकारले तोकेअनुसार एउटा पंक्तिको एउटा सिटमा एक जना मात्रै बस्ने मापदण्ड पालना गरेका छन् । सरकारले यसरी सवारी चलाउँदा घाटा हुन नदिन यात्रुबाट साविककोभन्दा थप ५० प्रतिशत बढी भाडा लिन पाइने व्यवस्था पनि गरेको छ । तर,  यात्रु पनि पातलो भएकाले कम्पाीहरुले सबै बस निकाल्न सकेका छैनन् ।

अब सरकारले सवारी सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्डबारे थप स्पष्ट गर्नासाथ सबै कम्पनीहरूले  सवारी चलाउने महासचिव सिटौला बताउँछन् ।

‘यात्रुलाई हात धुने व्यवस्था कहाँ-कहाँ कसरी गराउने र यात्रुको भिड हुन नदिन बस स्टपहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने लगायतका विषयमा यातायात व्यवस्था विभागले स्पष्ट गरेपछि हामी सवारी चलाउँछौं,’ उनले भने ।

महासचिव सिटौलाले भविष्यमा कोरोना समुदायमा फैलिएर सार्वजनिक यातायातलाई अपजस नआउने गरी स्वास्थ्य मापदण्ड बन्नुपर्ने र सबैको जिम्मेवारी स्पष्ट गरेर जानुपर्ने बताए ।

यातायात व्यवसायीहरुले साउन ७ गतेबाट सकारसँग वातावरण सहज बने लामो दूरीको यातायात पनि सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव पनि गरेका छन् । पछिल्लो निर्णयअनुसार सरकारले गरेको ‘लुजडाउन’ साउन ७ गतेसम्मका लागि छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले भने अब सवारी सञ्चालनका लागि ‘एक्सन प्लान’ बनाएर अघि बढ्ने बताएको छ । सवारी सञ्चालन गर्दा कुन जिम्मेवारी कुन निकायले लिने भन्ने स्पष्ट गरेर अघि बढ्नो विभागको योजना छ ।