काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले फ्रि भिसाको व्यवस्था कार्यान्वयनमा नरहेको बताएका छन् । शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उनले वैदेशिक रोजगारीमा जानेसँग दश हजारमात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा नरहेको बताएका हुन् ।
नेपालबाट विदेशिने नागरिकहरूका सम्बन्धमा मन्त्रालयले सुक्ष्म अध्ययन गरेको उनले बताए । म्यानपावर व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूसँग हरेक वर्ष २ खर्बभन्दा बढी गैरबैंकिङ च्यानलमार्फत उठाइरहेको अर्यालले दाबी गरेका छन् ।
यस्तो अवस्थाका कारण सरकारलाई करोडौं रकम करबापत प्राप्त हुन नसकिरहेको मन्त्री अर्यालले सुनाए । व्यवसायीहरूले पनि वैध रूपमा आम्दानी गर्न सक्ने वातावरणका लागि काम गर्नुपर्ने उनले बताए । सरकारले फ्रि भिसा, फ्रि टिकट र दश हजार सेवा शुल्क लिन पाउने निर्णय गर्दा दुरगामी असर ख्याल नगरेको मन्त्री अर्यालले बताए ।
‘जुन निर्णयले गर्दा व्यवसायीहरूले रकम असुल्ने, बिचौलियाले रकम असुल्ने तर नागरिकहरू विदेश गइसक्दा दश हजारको मात्रै रिसिभ दिने र दुःख पाएर वा विविध कारणले स्वदेश फर्कनुपर्यो भने उहाँहरूले दश हजारभन्दा बढी उजुरबाजुर गरेर प्राप्त गर्न नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ,’ उनले भने ।
कोही पनि नेपालीलाई विदेश जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था बनाउन नहुने र जानु नै पर्दा थोरै रकम तिरेर जान पाउने व्यवस्थाका लागि काम गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘हामीले औसतमा एक जनासँग तीन लाखभन्दा बढी पैसा उठाएको भन्ने निकालेरै काम गरिरहेको हुनाले मलाई आशा छ छिट्टै यो व्यवस्थित र मर्यादित हुनेछ,’ मन्त्री अर्यालले भने ।
