काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)की सांसद रञ्जुकुमारी झाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सात–आठ महिनाअघि नै निष्कर्षमा पुगिसकेको बताएकी छन् ।

प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सभापतिसमेत रहेकी झाले मौलिकताको आधारमा कानुन बनाउन सरकार र संसदीय समितिलाई उदासिन बनाइदिएका कारण यसमा समस्या भएको बताइन् ।

सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ‘टीआरसी किन बन्दैन ? अब त मलाई लाग्न थालेको छ- विदेश घुम्नलाई । जुन अहिले पाइरहेको छ । त्यो रोकिन्छ नी यो ऐन बनिदियो भने …’ उनले भनिन्, ‘ अन्य देशमा अध्ययन गर्न जान्छौं । हाम्रो आफ्नै मौलिकताको आधारमा बनाउनुपर्ने कानुनतिर किन सरकार र समितिलाई उदासिन बनाइदिएको छ ?’

टीआरसीमा प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति लगभग निष्कर्षमा पुगिसकेको उनको दाबी छ । २५ फागुन २०७९ मा संसदमा दर्ता भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक) संसदीय समितिमा विचाराधीन छ ।

१९ भदौ २०८० मा कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले विधेयकमा सहमति जुटाउन उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले २३ असोज २०८० मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उपसमितिले चार वटा विषयमा थप छलफल गर्न समितिलाई सुझाएको थियो ।

गम्भीर मानवअधिकारको उल्लंघनको परिभाषा, मानव अधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ?

सजायका सम्बन्धमा आधार, कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत तोकेर जाने भन्ने विषयमा थप छलफल गरेर टुंगोमा पुग्न उपसमितिले पूर्ण समितिलाई सुझाएको थियो । तर यी विषयमा दलहरू बीचमा कुरा मिलेको छैन ।