शुक्रबार, मंसिर १४ गते २०८१

राजस्व चुहावट रोक्न टेरामक्स ल्याएका हौं : मोहन बस्नेत

राजस्व चुहावट रोक्न टेरामक्स ल्याएका हौं : मोहन बस्नेत

अखबार दैनिक
शुक्रबार, असार १५ २०८१
  • राजस्व चुहावट रोक्न टेरामक्स ल्याएका हौं : मोहन बस्नेत

    काठमाडौं । पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट विवादास्पद टेरामक्स प्रणाली खरिदमा भएको अनियमितताका आफू संलग्न नभएको जिकिर गरेका छन् ।

    images

    शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले दुरसञ्चार क्षेत्रको कम आवागमनमा हुने राजस्व चुहावट रोक्न यो प्रविधि खरिद गरिएको जिकिर गर्दै त्यसमा आफू संलग्न भएको बताएका हुन् ।

    ‘टेरामक्सको कुरालाई लिएर पनि बेला बेलामा तीन जना सांसदहरुको नाम मुछिएको छ । यसका बारेमा मेरो पनि नाम उठने गरेको छ’ सांसद बस्नेतले भने, ‘एकदम कलिला माननीयज्युहरुदेखि दारीजुँगा फुलेका माननीय ज्युहरुसम्मले यो कुरा उठाइरहनुभएको छ । उचित दिन आएछ भने म यसको जवाफ दिनेछु ।’

    तर, टेरामक्स प्रणाली खरिद नहुदा मुलुकमा वार्षिक २५ अर्ब बढी राजश्व चुहावट भइरहेको उनको जिकिर थियो । ‘टेरामक्स एउटा यस्तो विधि हो जसले टेलिफोनमा कल बाइपास गरेर खाने धन्दालाई नियन्त्रण गर्छ । संसारभर यही विधिले नियन्त्रण गरेको छ । नेपाल मात्रै एउटा त्यस्तो देश हो जहाँ कल बाइपास गरेर अबौं बर्षको २५ अर्ब भन्दा बढी राजस्व घोटाला भएको छ’ उनले भने । घोटालामा संलग्नहरुले नै बिभिन्न व्यक्तिमाथि आरोप लगाएर विषयान्तरको प्रयास भइरहेको जिकिर थियो ।

    ‘यदि यो टेरामक्स भन्ने विधि कल बाइपास गरेर खाने रोक्ने विधि होइन भने अर्को विधि के हो ? यसकारण मैले आँट गरेर यो विधि सुरुवात गर्न खोजेको हुँ’ उनले भने, ‘२५ अर्ब बार्षिक घोटाला गर्नेले कति अर्ब खर्च गरेर सम्बन्धित निकायलाई ढाकछोप गर्ने अथवा यसलाई विषयान्तर गर्न खोजेको हो भविष्यले बताउला ।’

    टेलिकम क्षेत्रको आवागमन कलमा भएको चुहावटले २५ अर्ब नोक्सानी भएको भन्ने दावीवारे उनले आधिकारिक विवरण भने पेश गरेनन् । उनले भने, ‘यो टेरामक्स नभएसम्म कलबाइपास गर्ने काम भइरहन्छ ।’

    मन्त्री बस्नेतले कल बाइपास र राजस्व चुहावट रोक्न भन्दै टेलिकम्यूनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम(टेरामक्स) स्थापना गर्ने नीतिगत निर्णय गरेका थिए । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम स्विकृतीका क्रममा उनले कुनै अध्ययन र छलफल विना मनोगत रुपमा यसवारे निर्णय लिएका थिए । एक अर्ब १० करोड रुपैंया खर्च भएको यो अनियमिततावारे अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस

    थप समाचार