अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफ्नै स्रोत नभएका स्थानीय तहहरूलाई समानीकरण अनुदान आगामी आर्थिक वर्षमा सतप्रतिशत बनाउने योजना रहेको बताएका छन्।
बिहीबार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले सरकारले आफ्नै स्रोत नभएका स्थानीय तहहरुलाई ९३ प्रतिशत समानीकरण अनुदान दिँदै आएपनि आगामी वर्षदेखि सतप्रतिशत बनाउने कोशिस भइरहेको बताएका हुन्।
‘स्थानीय तहका गुनासाहरू पनि आए। अहिले बढाएर ९३ प्रतिशत समानीकरण अनुदान स्थानीय तहमा पठाएका छौँ। स्थानीय तहलाई बजेट अनुमान र खर्च गर्न सजिलो होस्। धेरै स्थानीय तहहरूको आफ्नो स्रोत पनि छैन,’ अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘आफ्नो स्रोत नहुने तर कर्मचारी तलव भत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्ने स्थानीय तहलाई अहिले ९३ प्रतिशत समानीकरण अनुदान रकम पठाएका छौँ। अब सरकारले ९३ प्रतिशतलाई सतप्रतिशत बनाउने काशिस गर्दैछौँ। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सूत्र अनुसार नै समानीकरण अनुदान रकम स्थानीय तहहरुमा पठाउछौँ।
ससर्त र विशेष अनुदानहरु पछाडि परेका पालिकाहरूलाई क्षमता विकास गर्ने हिसाबले आवश्यकता भएका स्थानीय तहहरुलाई मात्रै पठाउने योजना छ। सकेसम्म सशर्त रकम घटाउने र समानीकरण अनुदानमा पठाउने योजनामा अर्थ मन्त्रालय रहेको छ।’
