बालबालिकालाई श्रममा लगाउने १५ उद्योग प्रतिष्ठान तथा रोजगारदातालाई श्रम तथा रोजगार कार्यालय हेटौँडाले कारबाही गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को १० महिनामा गरिएको अनुगमनका क्रममा बालश्रमिकका रुपमा काम लगाउने प्रतिष्ठान तथा रोजगारदातामाथि कारबाही गरिएको सो कार्यालयका प्रमुख छन्दनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए।
उनका अनुुसार प्रतिष्ठान तथा रोजगारदातामाथि कारबाही गरी रु ३७ हजार सात सय जरिवाना र रु तीन लाख ४० हजार सात सय १२ क्षतिपूर्ति तिराइएको छ। सो अवधिमा विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानहरुबाट बालश्रमिकका रुपमा रहेका २२ जना बालबालिकाको उद्धार गरिएको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले बताए।
चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म दुई सय प्रतिष्ठानमा अनुगमन गरिएको थियो। अधिकांश ठूला उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत श्रम कानुनको पालना गरिएको भए पनि साना उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा नियुक्तिपत्र, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षाको अवस्था कमजोर रहेको उनले जानकारी दिए।
अनुगमनका क्रममा कमजोरी देखिएका उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई सुधार गर्न निर्देशन दिइएको र श्रमिक तथा व्यवस्थापकहरुलाई समेटेर सचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत गरिएको उनले बताए।
श्रम तथा रोजगार कार्यालय हेटौँडामा होटल, उद्योग, वर्कशप गरी ५० वटा साना–ठूला उद्योग प्रतिष्ठान सूचीकृत छन्। चालु आवमा एक सय ५० प्रतिष्ठानलाई सूचीकृत हुन ताकेता गरिएको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले बताए।
कार्यालयमा धेरै जसो उजुरीहरु पारिश्रमिक नपाएको सम्बन्धी आउने गरेको उनको भनाइ छ।चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा पारिश्रमिकसम्बन्धी ७० वटा उजुरी दर्ता भएकामा ५५ वटा उजुरी प्रत्यक्ष वार्तामार्फत समाधान गरिएको र बाँकी १५ वटा उजुरी समाधानको प्रक्रियामा रहेको प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए।
उनका अनुसार सो अवधिमा श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणबापत रु ६८ हजार पाँच सय, बालश्रमसम्बन्धी जरिवाना बापत रु ३७ हजार सात सय र ट्रेड युनियन दर्ता तथा नवीकरणबापत रु एक हजार छ सय ५३ गरी रु एक लाख सात हजार आठ सय ५३ राजस्व सङ्कलन भएको छ। यस अवधिमा मकवानपुर, चितवन, सिन्धुलीमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
- रासस
