काठमाडौँ । प्रभु बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मुनाफाबाट लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण नगर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
बैंकको ३२१औँ सञ्चालक समितिको बैठकले लगानीकर्तालाई लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव नगरेको हो । बरु गत आर्थिक वर्षको वित्तीय रिपोर्ट स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक पठाउने र आगामी साधारण सभाबाट पारित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रभु बैंक पनि मर्जर तथा प्राप्ति र एफपीओबापतको कर बुझाउने कम्पनीहरूको सूचीमा छ । सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मर्जर तथा प्राप्ति र एफपीओबापतको कर उठाउने निर्णयलाई अदालतले सदर गरेसँगै प्रभुले ५ करोड रुपैयाँ कर बुझाएको थियो ।
