काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युतको महसुल सम्बन्धमा छानबिन समिति गठन गर्ने सरकारको कदम स्वागतयोग्य भएको बताएको छ । उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठनमार्फत विद्युत महसुल समस्या समाधान हुनेमा विश्वस्त रहेको चेम्बरले जनाएको छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लोडसेडिङको समयमा केही उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत महसुलबारे विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबिच मतभिन्नता हुँदा यसले समग्र लगानी र व्यवसायामैत्री वातावरणमा असर गर्ने देखिएको थियो । ढिलै भएपनि समस्या समाधान हुनेमा विश्वस्त छौं ।’
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिले निर्धारित समयमा आफ्नो छानबिन पुरा गरी न्याया निरुपण गर्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को निर्णय स्वागत योग्य रहेको भन्दै चेम्बरले लगानी र व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको भूमिका उत्तिकै जिम्मेवार हुने बताएको छ ।
प्राधिकरण र उद्योगीबिच समस्या समाधान गरी लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने चेम्चरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत महसुल विवादमा दिर्घकालिन समस्या समाधान खोज्न समेत चेम्बर अफ कमर्सले छानबिन समितिसमक्ष आग्रह गरेको छ ।
