१७ मंसिर, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सडक बत्तीको बक्यौता महसुल सम्बन्धित पालिकाहरुबाटै असुल उपर गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको गत २२ कात्तिकको निर्णयबाट सडक बत्तीसहित विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राधिकरणलाई भुक्तानी हुन बाँकी बक्यौता रकम सम्बन्धित कार्यालयबाट नै असुल उपर गर्न निर्देशन दिइएको हो ।
सरकारी कार्यालयहरुमध्ये सबैभन्दा बढी विद्युत् महसुल बक्यौता सडक बत्तीको छ । ३३१ पालिकाहरुको गत असारसम्मको सडक बत्तीको बक्यौता रकम ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ छ । अधिकांश पालिकाहरुको बक्यौता २०७४ सालपछिको हो ।
प्राधिकरणले आफ्नो तेस्रो वित्तीय पुनर्संरचनाको एउटा प्रस्तावमा सडक बत्तीसहित सरकारी कार्यालयहरुको नाममा रहेको महसुल बक्यौता सरकारसँगको हिसाबमा मिलान गर्ने उल्लेख थियो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्थ मन्त्रालयबाट सरकारी निकायको बक्यौता रकम हिसाब मिलान गर्न नसकिने र उक्त रकम सम्बन्धित कार्यालहरुबाटै असुल उपर गर्ने निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएको बताए ।
‘विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राधिकरणलाई भुक्तानी हुन बाँकी बक्यौता रकमलाई सरकार र प्राधिकरणबीचको हिसाबमा मिलान गर्न प्रस्ताव गरेका थियौ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट उक्त बक्यौता रकम तत्तत् निकायबाट असुल उपर गर्ने निर्णय भएको छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘सोही आधारमा हामीले बक्यौता रकम असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं ।’
प्राधिकरणले सडक बत्तीको aक्यौता रकम तिर्न अनुरोध गर्दै ४५ दिनको समयावधि दिई गत २१ असोजमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । प्राधिकरणले गत 6 मंसिरमा पुनः सार्वजनिक सूचनामार्फत सडक बत्तीको बक्यौता तिर्न पालिकाहरुलाई अनुरोध गरेको थियो ।
वितरण केन्द्रहरुले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका पालिकाहरुलाई बक्यौता तिर्न ताकेता गरिरहेको र नतिर्ने पालिकाहरुको सडक बत्तीको लाइन काट्न सुरु गरिएको प्राधिकरण, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाले उल्लेख गरे।
प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७८ मा मिटर रिडिङ गरेको ६० औं दिनसम्म विद्यत् महसुल नुबझाएमा विना सूचना जनसुकै समयमा लाइन काट्न सकिने व्यवस्था छ ।
मिटर रिडिङ भएको १६ औं दिनसम्म महसुल नतिरेमा थप दस्तुर आकर्षित हुने व्यवस्था छ । मिटर रिडिङ भएको मितिले १६औं दिनदेखि ३०औं दिनसम्म ५ प्रतिशतका दरले र ३१औं दिनदेखि ४०औं दिनसम्म १० प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने प्रावधान छ ।
मिटर रिडिङ भएको मितिले ४०औं दिनसम्म पनि विद्युत महसुल नबुझाउने उपभोक्तालाई ४१औं दिनदेखि विलको २५ प्रतिशतकाका दरले थप दस्तुर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी २५ प्रतिशतका दरले थपदस्तुर लागेको ६०औं दिनसम्म पनि बक्यौता महसुल नबुझाउने उपभोक्ताको विद्युत् लाइन जुनसुकैबेला काट्न सकिने प्रावधान छ ।
सडक बत्तीको महसुलको विषयमा पछिल्लो समय स्थानिय तह र प्राधिकरणबीच द्वन्द्व नै सुरु भएको छ ।
गत साता मात्रै विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी रहेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले विराटनगर महानगरपालिकाको तीन वटा वडाका सडक बत्तीको लाइन काटेको थियो ।
लगत्तै पत्र लेखेर महानगरपालिकाले सम्पत्ति कर र बिजुलीको पोलको शुल्क कर तिर्न ताकेता प्राधिकरणसँग ताकेता गरेको छ ।
विद्युत् प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रका अनुसार महानगरपालिकाले सडक बत्तीको मात्रै ८ करोड ६६ लाख ८ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । गत २१ असोजमा बक्यौता तिर्नका प्राधिकरणले गोरखापत्रमा ४५ दिने सूचना निकालेको थियो ।
गत बुधबार प्राधिकरणले काटेको बिजुली महानगरले फेरि जोडेको थियो । महानगरपालिकाले बिजुलीको खम्बा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई दिएबापत भएको आम्दानीको १० प्रतिशत बहाल कर तिर्न आग्रह गरेको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क सामपाङले पनि प्राधिकरणले सडक बत्तीको महसुल तिर्न सूचना प्रकाशितगरेपछि प्राधिकरणलाई खाली फाइदा र मुनाफा मात्रै हेर्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
‘विद्युत् प्राधिकरणले सडक बत्तीको बिल माग्दै गर्दा नगरपालिकाले प्रत्येक पोलको भाडा, अफिस परिस र भवनको भाडा अनि हाम्रो इजाजत विनै जथाभावी मिटर वितरण गरेको जरिवाना तिराउँदा के हुन्छ ?’ मेयर सामपाङले प्रश्न गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
