काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षा कोष छैटौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । २०७६ चैत ७ गतेबाट सञ्चालनमा आएको कोषले आफ्नो छैटौँ वर्षमा आइपुग्दा ४४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ। आफ्नो स्थापनाको दिवसको अवसर पारेर कोषले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपस्थितिमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेको छ। 

कोषमा हालसम्म ९ लाख २८ हजार ४५३ जना योगदानकर्ता रहेका छन् । कोषमा हाल १८ हजार ४३९ रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन् ।  कोषले हालसम्म विभिन्न सुविधा अन्तर्गत ६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा गएका ४ लाख ६६ हजार ६२२ जना श्रमिक कोषमा आबद्ध भएको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ । गत चैत ८ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई अनिवार्य रूपमा कोषमा आबद्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो। सोही आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको आबद्धता बढेको कोषले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारमार्फत श्रम स्वीकृति लिएर जानेको हकमा निरन्तरता न्यून देखिएको कोषले जनाएको छ । तर, वैदेशिक रोजगारमा रही विदेशबाटै योगदान गर्नेको हकमा ९० प्रतिशतको निरन्तरता रहेको कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले बताए।  

वैदेशिक रोजगारमा रहेर कोषमा योगदान गर्दै आएका तीन जनाको मृत्यु भइसकेको कोषले जनाएको छ । तर उनीहरूको कोषबाट पाउने सुविधा भने नपाउने अधिकारीले बताए । कोषबाट सुविधा प्राप्त गर्न १२ महिनामा कम्तीमा ९ महिनाको योगदान हुनुपर्ने कोषको कार्यविधिमा उल्लेख छ । मृतकहरूले १ महिना मात्र योगदान गरेको देखिएकोले सुविधाका लागि उनीहरू योग्य नदेखिएको अधिकारीले बताएर रेग्मीले बताए ।

कोषले असोज १७ गतेदेखि देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी स्थानीय तह अन्तर्गतका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई स्थानीय तह समेतको सह–योगदान रहने गरी कोषमा आबद्धताका लागि पत्र पठाएको थियो । जसअनुसार हालसम्म ६ वटा स्थानीय तहले कोषमा आबद्धताका लागि सहमति जनाई पत्राचार समेत गरिसकेका छन् भने २ स्थानीय तह आबद्धताका लागि प्रक्रियामा रहेका छन् ।

आबद्धताका लागि पत्राचार गर्ने स्थानीय तहहरूमा फेदिखोला गाउँपालिका स्याङ्जा, भीमफेदि गाउँपालिका मकवानपुर, वीरगन्ज महानगरपालिका पर्सा, जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका बारा, बर्दिबास नगरपालिका महोत्तरी, मरिन गाउँपालिका सिन्धुली रहेका छन् । त्यस्तै प्रक्रियामा रहेका स्थानीय तहहरूमा तारा खोला गाउँपालिका बागलुङ र बुढानीलकण्ठ नगरपालिका काठमाडौँ रहेका छन् । 

कोषले निकट भविष्यमा संगठन तथा व्यवस्थापनको आधारमा आवश्यकताको आधारमा शाखा विस्तारको कार्यक्रम राखेको छ। पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीबाट सञ्चालनमा रहेको कोषले प्रदान गर्ने सेवा सुविधालाई थप व्यवस्थित गरिने कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले बताए।