काठमाडौं- अदालतले भवन नै भत्काउन आदेश दिएको भैरहवास्थित पाँचतारे रिसोर्ट टाइगर प्यालेस गैरआवासीय नेपाल संघ (एनआरएन) अमेरिकाका अध्यक्ष बुद्धिप्रसाद सुवेदीले खरिद गरेका छन्। सुवेदीसँगै एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यसमेत खरिदमा संलग्न रहेका छन्। मुख्य लगानीकर्ता भने सुवेदी नै हुन्। 

तिलोत्तमा नगरपालिकाको कोटिहवामा १५ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको रिसोर्टमा करिब ५ अर्ब रूपैयाँ लगानी रहेको छ। कम्पनीले ३ सय ९३ जना नेपाली कामदारलाई रोजगारीबाट निकालेको थियो। सोही मुद्दामा कम्पनीविरूद्ध ६२ करोड रूपैयाँ क्षतिपूर्ति मागदाबीसहित अदालतमा मुद्दासमेत दायर छ।

आधा दर्जन लगानीकर्तामार्फत शून्य लागतमा हङकङमा खडा भएको नेपोलियन टाइगर इन्भेष्टमेन्ट (एलएलसी) ले भैरहवाको पाँचतारे होटल टाइगर प्यालेस किनेको हो। मुद्दाकै बीच खरिद बिक्री हङकङमा भएकोले अर्थपूर्ण कारोबारको रुपमा हेरिएको छ। हङकङको बहुराष्ट्रिय कम्पनी सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्ट प्रालिले सञ्चालन गरेको सुवेदीसहितको टिमले खरिद गरेको हो। 

अध्यक्ष सुवेदीले अमेरिकमा क्यासिनोमा लगानी गर्दै आएका छन्। अदालतले २३ कठ्ठा जमिन फिर्ता गर्न आदेश दिएको अवस्थामा सरकारका मन्त्री र पूर्वराजदूतहरू नै डिलमा सहभागी भएका छन्। नेपालमा १० अर्बमा खरिद गर्नेगरी डिल भएको तर हङकङमा ५ अर्बमा भनेर लाभकर छलीको उद्देश्य राखिएको स्रोतको दाबी रहेको छ। डिलमा चित्त नबुझेपछि मलेसियाका एनआरएनएका खगेन्द्र न्यौपाने, जापानका महेश श्रेष्ठ, कतारका राज रेग्मी, कतारका आर के बाहिरएका छन्। 

एनआरएनएका सदस्यहरूको समूहले बाहिर कम्पनी खडा गरेर नेपाल बाहिर नै डिल गरेको हो। नेपालबाहिर नै खरिद बिक्री हुँदा विगतमा एनसेल खरिद बिक्रीकै जस्तो विवाद आउन सक्ने देखिएको छ। लाभकरलगायतका विषयहरू छल्नका लागि रिसोर्टको खरिद बिक्रीसमेत बाहिर भएको रिसोर्टकै व्यवस्थापन स्रोतले जानकारी दिएको छ। 

भैरहवाको टाइगर प्यालेस रिसोर्टलाई मिचिएको सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न जिल्ला अदालत रुपन्देहीले आदेश दिइसकेको छ। जुन मुद्दा अहिले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलमा इजलासमा रहेको छ। राजकुलो तथा सार्वजनिक कुलो मिचेर रिसोर्ट बनाइएको र त्यसलाई खाली गरी उक्त जग्गा पुनः सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन माग गर्दै स्थानीयले दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालतले आदेश दिएको थियो। 

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कृष्णमुरारी शिवाकोटीको इजलासले रिसोर्टले मिचिएको सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न परेको मागदाबी अनुसार हुनेगरी फैसला गरेको थियो। हङकङको बहुराष्ट्रिय कम्पनी सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्ट प्रालिले सञ्चालन गरेको रिसोर्ट साढे १२ सय कठ्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। उक्त क्षेत्रफलभित्रै सार्वजनिक तथा सरकारी नहर रहेको थियो। 

रिसोर्ट निर्माण सुरु गर्दा नै स्थानीयले विरोध गरेपनि लगानीकर्ताले निर्माण अघि बढाएको थियो। पाँच अर्ब लगानीमा निर्माण भएको रिसोर्टमा नेपाली बैंकहरूको लगानी रहेको छ। सार्वजनिक जग्गा लुकाएर बनाइएको जग्गा तथा सम्पत्तिको मूल्यांकनकै आधारमा बैंकहरूले लगानी गरेका छन्। 

यसअसघि बालकृष्ण भुसाल र सीएन पाण्डेले पनि रिसोर्ट खरिदको तयारी गरेका थिए तर विवादमा पर्ने देखिएपछि रोकिएका थिए।  

रिसोर्टमा प्राइम बैंकले २ अर्ब ५० करोड ऋण लगानी गरेको छ। राजकुलो तथा सार्वजनिक कुलो मिचेर रिसोर्ट बनाइएको र त्यसलाई खाली गरी उक्त जग्गा पुनः सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन माग गर्दै स्थानीयले दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले आदेश दिएपछि बैंकको ऋणसमेत विवादमा परिरहेको छ।

रिसोर्टको साढे १२ सय कठ्ठा क्षेत्रफलभित्रै सार्वजनिक तथा सरकारी नहर रहेको छ। रिसोर्टले २३ कठ्ठा सरकारी जग्गामा दर्जनौँ संरचना बनाएको छ। जसमा क्यासिनो, सभाहल, स्विमिङ पुल, रेष्टुराँसमेत छन्। अदालतको उक्त आदेशसँगै सरकारी जग्गामा बनेका सबै संरचना भत्काउनुपर्ने हुन्छ।

रिसोर्टमा प्राइम बैंकको २ अर्ब ५० करोड र विदेशी लगानीकर्ताको २ अर्ब ५० करोडसहित ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ। होटलका विदेशी लगानीकर्ता सरकारी जग्गासमेत बेचेर नेपालबाट बाहिरिन खोजेका थिए। तर अहिलेसम्म खरिदकर्ता भेट्न नसकेका कार बाहिरिन पाएका छैनन्। 

हङकङमा मुख्यालय रहेको सिल्भर हेरिटेज ग्रुपले अदालतको आदेश अगाडि नै बाहिरिन खोजेको थियो। टाइगर वान होटल र त्यसको विदेशी सञ्चालक सिल्भर हेरिटेजले तल्लो तहका दुई अदालतबाट मुद्दा हारेको थियो। जिल्ला अदालत रूपन्देही र उच्च अदालत बुटवलले जग्गा बिक्री वितरणसहितका कामकाजमा रोक लगाउने फैसला यसअघि गरेको थियो। 

टाइगर वान र सिल्भर हेरिटेजले अदालतका आदेशविरूद्ध अन्य निर्माणका काम अघि बढाएपछि अपहेलना मुद्दा परेको थियो। दुवै अदालतका आदेशहरू खारेज गर्न माग गर्दै कम्पनी सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो। सिल्भर हेरिटेजले भैरहवामा २०७४ देखि रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याएको थियो।