प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा कैयौं सकारात्मक प्रयास र पहलकदमी भएका छन्। विगतका प्रधानमन्त्रीहरूमा कृषिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा अनुदार र चासो नराख्ने समस्या थिए, तर प्रधानमन्त्रीले यसपटक नेपालको कृषिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूमा अलि बढी चासो दिएको हामी बुझ्न सक्छौं। यसबाट नेपालको कृषि क्षेत्रमा क्रियाशील हामी सबै उत्साहित र आशावादी पनि भएका छौं। यो प्रयास र चासोको लागि प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल र नरेन्द्र मोदीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा विभिन्न आयोजनाका कुराहरूसँगै नरेन्द्र मोदीले एउटा एकदमै महत्वपूर्ण विषय बोले: त्यो हो- ‘नेपालमा रासायनिक मलको कारखाना खोल्ने कुरामा भारतले सहयोग गर्ने।’

त्यसो त, यो कुरा अहिले मात्र आएको भने होइन, यसअघिका कृषिमन्त्री तथा नेपाली पक्षले भारतका विभिन्न नेता तथा अधिकारीहरूलाई यस कार्यको लागि सहयोग गर्न बारम्बार अनुरोध गरिरहेको कुरा सार्वजनिक भइरहन्थे। तर अहिले सडकदेखि सदनसम्म प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको बेला भारतले जति नश्ल सुधारको लागि दिने मुर्रा जातका राँगाको चर्चा र बहस भइरहेको छ, त्यति यो विषयले न त सदनमा स्थान पाएको छ, न विज्ञ तथा आम सर्वसाधारणले यस विषयमा चर्चा गर्न रुचि देखाएका छन्।

 रासायनिक मल र नेपाली कृषि
नेपालमा सन् १९५० पछि मात्र रासायनिक मलको प्रयोग हुन थालेको हो। त्यसभन्दा अघि नेपालको कृषि पूर्ण रूपमा जैविक अभ्यासमा आधारित थियो।

सुरुमा नेपालमा भारतबाट थोरै मात्रामा एमोनियम सल्फेट भित्र्याइयो, पछि नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड मार्फत रुसबाट रासायनिक मल आयात गर्न थालियो। क्रमश: नेपालमा रासायनिक मलको खपत बढाउन सरकारीस्तरबाटै विभिन्न कार्यक्रम तथा प्रचार-प्रसार भए।

त्यसपछि सन् १९६६ मा मल आयातलाई थप सहज बनाउन कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड गठन गरी रासायनिक मल आयातलाई बढाउँदै लगियो। सन् १९७४ बाट सरकारले मलमा अनुदान दिन सुरु गरेको थियो।

पहिले पहिले विभिन्न मित्रराष्ट्रहरूले रासायनिक मल नेपाललाई सहयोग स्वरूप र अनुदानमा प्रदान गरे। तर हाल कम मुलुकहरूबाट नेपालमा रासायनिक मल आयात भइरहेको छ।

अहिले नेपालमा कृषि सामग्री लिमिटेड मार्फत अनुदानको रासायनिक मल आयात भइरहेको छ। नेपालमा हाल रासायनिक मलमा ठूलो अनुदान सरकारले दिंदै आएको छ। विश्व बजारमा रासायनिक मलको मूल्य घटबढ भइरहने भएकोले हाल कृषि मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा एउटा समिति छ, त्यसैले रासायनिक मलको अनुदान पश्चातको मूल्य तोक्दै आइरहेको छ। कृषि सामग्री लिमिटेडले आफ्ना आधिकारिक बिक्री केन्द्र तथा विभिन्न सहकारी गरी देशभर ५३०० स्थानबाट रासायनिक मलको बिक्री–वितरण गर्दै आइरहेको छ।

नेपालमा मुख्य गरी ६ प्रकारका रासायनिक मलहरूको आयात भइरहेको छ; युरिया, डीएपी, पोटास, एमोनियम सल्फेट, सिङ्गल सुपर फस्फेट र एमोनियम फस्फेट सल्फेट। नेपालमा रासायनिक मलको वार्षिक कुल माग ७ लाख मेट्रिक टन रहेको छ भने त्यसको आधा जति मात्र हाल आयात गरिंदै आइएको छ।

 के हो मोदीले उल्लेख गरेको रासायनिक मल कारखाना ?
 सबैभन्दा पहिले रासायनिक मल तयार गर्ने जर्मनका वैज्ञानिक जस्टस भोन लिबिग हुन्। जसलाई रासायनिक मलको पिताको उपनामले पनि चिनिन्छ। नेपालमा रासायनिक मलमध्ये सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने मल हो : युरिया। जुन किसानको बीचमा राम्रोसँग परिचित पनि छ।

हामीले पत्रपत्रिकामा तथा अन्य संचारमाध्यममा युरिया लिनको लागि लागेको किसानको लाइनका समाचारहरू सुनिरहेका वा देखिरहेका हुन्छौं। त्यही युरिया बन्न निकै खर्चिलो प्लान्टको आवश्यकता पर्दछ, जुन विभिन्न रासायनिक प्रकृयाबाट बनाउने गरिन्छ।

सन् २०२१ मा नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो, जसमा दुई प्रकारका कारखानाको तुलनात्मक अध्ययन गरिएको थियो। ती हुन्- प्राकृतिक ग्याँसको प्रयोगबाट गरिने रासायनिक मल उत्पादन र वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस विधिबाट रासायनिक मल उत्पादन पद्धति।

अध्ययनको रिपोर्टले वार्षिक ७ लाख मेट्रिक टन प्राकृतिक ग्याँसबाट नाइट्रोजन युक्त रासायनिक मल बनाउन कुल ६६५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् नेपाली रुपैयाँ ८ अर्ब ७८ करोड ७५ लाख ३६ हजार खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो भने वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस विधिको लागि कुल १३०५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् नेपाली रुपैयाँ १७ खर्ब २४ अर्ब ४७ करोड १ लाख ३७ हजार लाग्ने देखिएको थियो। जुन अहिलेको समयमा बढेर अझै खर्चिलो हुने देखिन्छ।

त्यति मात्र होइन प्राकृतिक ग्याँसबाट रासायनिक मल बनाउन दैनिक १ लाख ८० हजार युनिट बिजुलीको आवश्यकता पर्दछ साथै यस विधिबाट १ टन रासायनिक युरिया मल बनाउन ९ हजार २८० लिटर शुद्ध पानीको आवश्यकता पर्दछ।

वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस विधिमा दैनिक १ करोड ८ लाख युनिट बिजुली खपत हुने गर्दछ, सँगै यस विधिमा १ टन रासायनिक युरिया मल बनाउन २१ हजार ३०६ लिटर शुद्ध पानीको आवश्यकता पर्दछ।

खर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेको उद्योग जसको वातावरणीय हिसाबले देशलाई ठूलो घाटा छ। यस्तो कारखाना नेपाल जस्तो सानो र जैविक विविधताले सम्पन्न देशमा खोल्दा आयोजनाको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक दिगोपनामा सरकारले विचार पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ।

 विकल्प के त?
नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र भइसकेको अवस्थामा हाम्रा उत्पादनहरूले यति खर्चिलो लगानी लगाएर उस्तै प्रकृतिका उत्पादनसँग बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था नै छैन। अहिलेको अवस्थामा पनि नेपालको अधिकांश पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा रासायनिक मलको प्रयोग भइरहेको छैन, कर्णाली प्रदेश आफू अर्ग्यानिक बन्ने दिशामा काम गरिरहेको छ।

यसबाट के बुझिन्छ भने यति सानो क्षेत्रफलको रासायनिक मलको माग आपूर्ति गर्न खर्बौंको बजेट खर्चिनु भन्दा हाल रासायनिक मल बिक्री गरिरहेका सहकारी, निजी क्षेत्र वा निजी साझेदारीमा सरकारले जैविक मल कारखाना खोलेर लामो समयदेखि रासायनिक मल प्रयोग भइरहेको माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थ थपेर माटोको अवस्थामा सुधार ल्याउन ज्यादै कम खर्चमा अभियान नै चलाउन सक्दछ।

एकातिर फोहोर व्यवस्थापन चुनौती बनिरहेको र अर्कोतिर माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थ घट्दै गइरहेको यस अवस्थालाई सरकारले संयोजन गर्न सक्ने मात्र हो भने पनि कम खर्चमा दोहोरो काम हुन सक्थ्यो। साथै जैविक विविधतालाई कायम राख्दै नेपाली उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) गर्न पनि सहज हुन्थ्यो।

जैविक मल र ग्रामीण विकासबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ। जैविक मलको प्रयोगले उत्पादन लागत घट्छ भने माटोको अवस्था सुधार पनि गर्छ। साथै यो मानव स्वास्थ्य र वातावरणमैत्री हुन्छ। यो दिगो उत्पादनको अवधारणा अनुरुप पनि हुन्छ।

वातावरण संरक्षणले प्राणी र वनस्पतिको स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्छ। यसबाट ग्रामीण एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्छ। यसले सुधारिएको आत्मनिर्भर र दिगो जीविकोपार्जन सुनिश्चित हुन्छ।

सरकारले ८० प्रतिशत रासायनिक मलमा अनुदान दिनुको साटो प्राङ्गारिक मल प्रयोगलाई जोड दिन प्राङ्गारिक मलमा अनुदान बढाउन सक्छ। त्यसैले सरकारले अबको दशकलाई रासायनिक मल न्यूनीकरणको दशक घोषणा गरी नेपाली कृषिलाई प्राङ्गारिक अभ्याससँग जोडेर लैजाने हो भने हामी दिगो लक्ष्यतर्फ तीव्रताका साथ अगाडि बढ्न सक्छौं।

माथिको तथ्यले नेपालको कृषिले धान्न नसक्ने रासायनिक मल कारखाना खोल्नतर्फ भन्दा सरकारले रासायनिक मलको प्रयोग विस्तारै घटाउन प्रेरित गर्छ। प्राङ्गारिक खेती पद्धतिलाई जोड दिनसक्दा दिगो, वातावरणमैत्री, न्यून उत्पादन लागत, माटोको भौतिक र रासायनिक अवस्था सुधार गर्न सहयोग पुग्छ।

साथै उत्पादित वस्तुको विश्व बजारमा विशिष्ट बजारीकरण गर्नतर्फ सरकार अग्रसर भए हामीले खुला बजारको कारण भोगिरहेका बजारका समस्या पनि समाधान हुनेथिए।