वैशाख २६ काठमाडौं । नेपाल विज्ञापन संघले विगतको शाही शासनकालमा जस्तै विज्ञापनमा एकद्वार नीति लगाउने सरकारको योजनाको विरोध गरेको छ ।
मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै संघले देशमा औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरणको अभावमा अर्थतन्त्रमा देखिएको निराशाजनक परिवेशमा सरकारले उद्योगी तथा व्यवसायीहरुलाई ढाडस दिनुपर्ने अवस्थामा सरकारद्वारा जारी गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा जनताको चुलो चौकासँग गासिएका ठूला र गम्भिर समस्यामा प्रवेश नगरी सतही रुपमा विना कुनै अध्ययन परामर्श विज्ञापन क्षेत्रलाई देशको आर्थिक अवस्था बिग्रनुको कारक तत्वको उपमा दिएकोमा आपत्ति प्रकट गरेको हो ।
सरकारको दायित्व भनेको मुलुकभित्र रहेका साना ठूला सबै प्रकारका उद्योगी, व्यवसायीहरु प्रति समान दृष्टिकोण राखी अभिभावकत्व प्रदान गर्नु हुनुपर्नेमा खुला अर्थतन्त्र र जनताको मौलिक हकलाई चुनौति दिँदै विज्ञापन व्यवसायीहरुको एकमात्र छाता संगठन नेपाल विज्ञापन संघसँग कुनै राय सल्लाह नगरी एकलौटी रुपमा गरिने निर्णय अमान्य भएको र कानुनी लडाइँ लड्ने चेतावनी संघले दिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन र संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानलाई उपेक्षा गर्दै कुनै व्यक्ति र संस्थालाई हित हुने गरी ल्याइने विज्ञापनमा एकद्वार नीतिप्रति नेपाल विज्ञापन संघको गम्भिर आपत्ती रहेको जनाइएको छ ।
संघको सूचनामा भनिएको छ, अहिले सरकारबाट भने जस्तो देशभर कै विज्ञापनलाई एकै बास्केटमा राखि वितरण गर्नु हास्यास्पद कुरा हो । प्रजातान्त्रिक संस्कार अनुसार पनि सरकारले व्यवसाय सम्बन्धी कुनै ऐन, कानुन, नियम, कार्यविधि नीति तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको सहकार्य, परामर्श र समन्वय आवश्यक कुरा हो तसर्थ यस विषयमा सरकार एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ध्यान जानु अपरिहार्य छ, अन्यथा नेपालीहरुको लगानिमा स्वदेशभित्र रहेर ज्ञान, सिप, श्रृर्जनाद्वारा गरिने व्यवसायको अवसान निश्चित छ साथै विज्ञापन व्यवसायको अभावमा सञ्चार क्षेत्रको विकास असम्भव नै छ ।
