पछिल्ला महिनाहरुलाई भविष्यको प्रक्षेपण गर्न सक्षम अर्थात् प्रेडिक्टिभ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रविधि मूल धारमा आएको क्षणको रुपमा सम्झना गर्न सकिन्छ ।

भविष्यको प्रक्षेपण अर्थात् भविष्यवाणी गर्ने अल्गोरिदमहरू दशकौंदेखि प्रयोग हुँदै आएका भए पनि ओपन एआई कम्पनीको च्याट जिपिटी थ्री जस्ता एप्लिकेसनहरू आउनु र माइक्रोसफ्टको बिंग सर्च इन्जिनमा त्यसको तीव्र समायोजन हुनुले प्रयोगकर्तामैत्री आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रविधिको ढोका खोलेको छ ।

च्याट जिपिटी थ्री लञ्च भएको केही हप्तामै यसका सक्रिय प्रयोगकर्ताको संख्या १० करोड पुग्यो । यद्यपि तीमध्ये धेरैले यसको अँध्यारो पक्ष अहिले नै अनुभव गरिसकेका छन्, जसमा च्याट जिपिटीले गर्ने दुर्व्यवहार, धम्कीदेखि गलत सूचना र घातक कोडहरू लेखिदिनेसम्मका कार्यहरु रहेका छन् ।

यद्यपि समाचारका शीर्षक बन्न सफल च्याटबटहरू केवल सानो उदाहरण मात्र हुन् । लिखित अक्षर, भाषण, कला तथा भिडियोहरू सिर्जना गर्ने आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सहरू
तीव्र गतिमा विकसित भैरहेका छन्, जसले शासन प्रणाली, व्यापार व्यवसायदेखि आम जनताको जीवनमा समेत दीर्घकालीन प्रभाव पार्दैछ ।

निश्चित रुपमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको क्षेत्रमा पुँजी प्रवाह ह्वात्तै बढेको छ । सरकार तथा कम्पनीहरुले अत्याधुनिक मेसिन लर्निङ टूल्सको विकास तथा प्रयोग गर्ने स्टार्टअपहरुमा लगानी गरिरहेका छन् ।

यी एआई एप्लिकेसनहरुले ऐतिहासिक डाटाहरुलाई मेसिन लर्निङ, प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिङ तथा डीप लर्निङसँग जोड्दछन् जसले भविष्यका घटनाक्रमहरुको सम्भाव्यताको आँकलन गर्न सहज हुन्छ ।

वास्तवमा नयाँ प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिङ तथा सिर्जनात्मक आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रविधि त्यसको विकास गर्नमा अगुवाइ गरिरहेका धनी मुलुकका साथै गुगल, मेटा तथा माइक्रोसफ्ट जस्ता कम्पनीहरुमा मात्र सीमित हुने छैनन् ।

यी प्रविधिहरु अहिले नै निम्न तथा मध्यम आय भएका क्षेत्रहरुमा पनि फैलिसकेका छन् जहाँ सहरी असमानता न्यूनीकरणदेखि खाद्य सुरक्षा सम्बोधन गर्ने विषयसम्मका लागि यो प्रक्षेपण गर्ने एनालिटिक्सको ठूलो सम्भावना देखिएको छ ।

खासगरी आम्दानीको संकटबाट गुज्रिरहेका सरकार, कम्पनी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुले आफ्नो कार्यदक्षतामा सुधारका साथै सामाजिक तथा आर्थिक लाभलाई पर्गेल्नका लागि भविष्यद्रष्टा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रविधि निकै उपयोगी देखिएको छ ।

तर यी प्रविधिका सम्भावित नकारात्मक बाह्य पक्षहरुका साथै अनपेक्षित असरहरुका बारेमा पर्याप्त ध्यान पुग्न नसक्नु नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । त्यस्तै सबैभन्दा ठूलो जोखिम भनेको अभूतपूर्व शक्तिशाली प्रेडिक्टिभ टूल्सले निरंकुश तथा सर्वसत्तावादी सरकारको जासुसी तथा निगरानी क्षमतामा वृद्धि गर्दछ ।

त्यसको एउटा सर्वाधिक उद्धृत भएको उदाहरण चाहिं चीनको सामाजिक कर्जा प्रणाली हो । जसले नागरिकको कर्जा इतिहास, फौजदारी गतिविधि, अनलाइन आनीबानी तथा अन्य डाटाहरुको आधारमा आफ्ना सबै नागरिकहरुलाई अंक प्रदान गर्दछ । उक्त अंकले कुनै पनि व्यक्तिले कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने नसक्ने, राम्रो स्कुलमा पहुँच, रेल वा जहाजबाट यात्रा गर्नेलगायतका विषय निर्धारण गर्दछ । चीनको यो पद्धतिलाई पारदर्शितामा सुधार गर्ने साधनको रुपमा व्याख्या गरिएतापनि यो सामाजिक नियन्त्रण गर्ने औजारको रुपमा बढी क्रियाशील छ ।

यद्यपि स्पष्ट रुपमा राम्रो मनसाय भएका प्रजातान्त्रिक सरकारहरु, सकारात्मक प्रभाव पार्नमा केन्द्रित कम्पनीहरु तथा प्रगतिशील गैरनाफामूलक संस्थाहरुले प्रयोग गर्ने यस्तो भविष्यमूखी आर्टिफिसियल टुल्सले सकारात्मक नतिजा दिन सक्दछ । तथापि यस्ता टूल्सको अल्गोरिदममा रहेको त्रुटीका साथै विभेदकारी डाटा सेटहरुले गोपनीयता उल्लंघनका साथै पहिचानमा आधारित विमेदको सिर्जना गर्ने जोखिम हुन्छ । यो विषय फौजदारी न्यायको क्षेत्रमा ज्वलन्त मुद्दा बनिरहेको छ । जहाँ predictive analytics ले जातीय तथा सामाजिक आर्थिक विभेदलाई झल्काउँछ । उदाहरणका लागि अमेरिकी न्यायाधीशहरुलाई सहयोग गर्नका लागि बनाइएको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रणालीले अस्वेत प्रतिवादीहरु माथि गोरो वर्णका मान्छेहरुमाथि भन्दा पुनः अभियोजन हुने जोखिम बढिरहने देखाउँदछ ।

त्यस्तै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रविधिले कार्यक्षेत्रमा असमानतालाई कसरी गहिरो बनाउँदछ भन्ने विषयमा चासो पनि बढिरहेको छ ।

भविष्यवाणी गर्ने अल्गोरिदमले व्यवस्थापक तथा शेयरधनीहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी कार्यदक्षता तथा मुनाफामा वृद्धि गर्ने र त्यसले श्रमिकहरुमाथि भार बढाउने गरेको छ, खासगरी ज्यालादारी श्रमिकको बाहुल्य रहेको श्रम बजारमा ।

यी सबै उदाहरणबाट के बुझ्न सकिन्छ भने आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रणालीहरु हाम्रो समाजका फनहाउस मिरर हुन् जसले हाम्रो पूर्वाग्रह तथा असमातालाई प्रतिबिम्बित तथा बढाईचढाई गर्दछन् । प्रविधि शोधकर्ता नान्जिरा साम्बुली भन्छन्-डिजिटाइजेसले विद्यमान राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक समस्यालाईं समाधान गर्ने होइन अझै तीव्र बनाउँदछ ।

प्रेडिक्टिभ टूल्सप्रतिको रुचीलाई त्यसका अपेक्षित तथा अनपेक्षित प्रभावहरुको सुसूचित तथा नैतिक पक्षले सन्तुलित गराउनुपर्दछ । शक्तिशाली अल्गोरिदमहरु विवादास्पद तथा अज्ञात भएता पनि निवारक सिद्धान्तले उक्त प्रविधि प्रयोगका विरुद्धमा सल्लाह दिन्छ ।

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स निर्णयकर्ताहरुले अनुमति नभै क्षमा माग्ने डोमेनको रुपमा परिणत हुन दिनु हुँदैन । त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघयि मानव अधिकार उच्चायुक्तले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेनस प्रणालीका सम्भावित हानीहरुलाई सम्बोधन गर्ने नैतिक तथा मानव अधिकार सम्बद्ध संरचनाहरु अद्यावधिक नगरेसम्म यो प्रविधिमा रोक लगाउन माग गरेका छन् ।

उपयुक्त ढाँचाको निर्माण गर्नका लागि प्रेडिक्टिभ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स टुल्सको डिजाइन तथा प्रयोगका बारेमा जानकारी गराउने आधारभूत सिद्धान्तका बारेमा सहमति कायम हुनु आवश्यक रहन्छ । संयोगवस आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको दौडले अनुसन्धान, अग्रसरता, संस्था तथा नैतिकताको सञ्जाललाई समानान्तर रुपमा अघि बढाएको छ । यस विषयमा नागरिक समाजले अगुवाई गरिरहँदा ओइसिडी तथा युनेस्को लगायतका अन्तर सरकारी संस्थाहरु पनि संलग्न भएका छन् ।

Ethical Artificial Intelligence का विषयमा विश्वव्यापी मापदण्ड निर्माणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२१ देखि काम गरिरहेको छ ।

त्यस्तै युरोपेली संघले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स ऐन प्रस्ताव गरेको छ, जुन प्रमुख नियामक निकायबाट भएको यस्तो पहिलो प्रयास हो । यसले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई चीनको सामाजिक कर्जा प्रणाली जस्तो विषयमा प्रयोग गर्नमा बन्देज लगाउने प्रावधान राखेको छ भने उच्च जोखिमयुक्त एप्लिकेसनलाई विशेष परिपालना तथा निगरानीको व्यवस्था गरेको छ ।

हालको दिनसम्म यो बहस अधिकांसतः उत्तर अमेरिका र पश्चिम युरोपमा केन्दि्रत छ । तथापि निम्न तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरुका पनि आफ्नै आधारभूत आवश्यकता, चासो तथा सम्बोधन हुनुपर्ने सामाजिक असमानता छन् । अध्ययनहरुले के देखाएका छन् भने उन्नत अर्थतन्त्रहरुले र उनीहरुको बजारका लागि बनाइएका प्रविधिहरु कम विकसित मुलुकहरुका लागि प्रायः असान्दर्भिक हुने गर्दछन् ।

यदि आवश्यक शासकीय संरचनाको स्थापना बिना नयाँ आर्टिफिसियल टुलहरु सहजै आयात गरेर व्यापक प्रयोग गर्न थालियो भने त्यसले राम्रो भन्दा धेरै क्षति नै गर्नेछ । त्यसैले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स शासनका विश्वव्यापी सिद्धान्तहरु निर्माण गर्ने क्रममा यी विषयहरुलाई अवश्य पनि ध्यान दिनु पर्दछ ।

यी खाडलहरुलाई पहिचान गर्दै Igarapé Institute and New America  ले हालै  Global Task Force on Predictive Analytics for Security and Development को स्थापना गरेको छ । यो टास्कफोर्सले ग्लोबल साउथ भनिने तेस्रो विश्वमा दीगो विकास तथा प्रेडिक्टिभ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रविधिको प्रयोगका सन्दर्भमा प्रथम सिद्धान्तहरु परिभाषित गर्ने लक्ष्य सहित एसिया, अमेरिका, अफ्रिका तथा युरोपका डिजिटल अधिकार पैरवीकर्ता, सार्वजनिक क्षेत्रका साझेदारहरू, प्रविधि उद्यमीहरु र सामाजिक विज्ञहरुलाई एक ठाउँमा भेला पार्ने काम गर्नेछ ।

ती सिद्धान्त तथा मापदण्डहरु निर्माण गर्ने काम केवल पहिलो कदम मात्रै हो । ती सिद्धान्त तथा मापदण्डहरुलाई कानून तथा व्यवहारमा उतार्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय तथा राज्यस्तरमा समेत सहकार्य तथा समन्वय गर्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ ।

प्रक्षेपणकर्ता आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रविधिको विकास तथा प्रयोगका लागि विश्वव्यापी हतारो भैरहेको अहिलेको अवस्थामा सुरक्षित, समृद्ध, दीगो तथा मानव केन्द्रित भविष्यको सुनिश्चितताका लागि हानी निवारक संयन्त्रहरु अत्यावश्यक छन् ।

प्रोजेक्ट सिन्डीकेटबाट अनूदित