संसद् र समितिका बैठकमा कुर्सी खाली राखेर सांसदहरू हाजिर गर्नासाथ बाहिर जानेक्रम बढेपछि सचिवालयले विकल्पका रूपमा विद्युतीय हाजिरी व्यवस्थापन गर्न लागेको हो ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले कोरोना संक्रमण हटेको औपचारिक घोषणा भई नसकेको तर सांसदको उपस्थितिको अभिलेख राख्नुपर्ने पक्षलाई दृष्टिगत गरी हातको औंला वा मुखाकृति वा हस्ताक्षरबाट हाजिरी जनाउनका लागि गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।
जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने देशको सर्वाेच्च जनप्रतिनिधिसभा संसद्का सदस्यको मुख्य जिम्मेवारी संसद् र संसदीय समितिका बैठक, भेला र छलफलमा सहभागी भई मुलुक र जनहितमा विधि निर्माण गर्नु हो । सांसदलाई अनुशासित र कर्तव्यपरायण तुल्याउने औजारका रूपमा विद्युतीय हाजिरी प्रणालीले सहयोग पुर्याउने छ ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले आफ्नो सदनको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा यसअघि नै विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्थापन गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । अध्यक्षको निर्देशनअनुसार प्राविधिक पक्ष र सफ्टवेयर विकास गर्नेबारे सचिवालयले अध्ययन शुरू गरिसकेको छ ।
नेपालको संसदीय अभ्यासमा पहिलो अर्थात् विक्रम संवत् २०१६ सालको संसद्मा जस्तो हार्दिकतापूर्ण, गम्भीर छलफल र बहस त्यसपछिका सदनमा हुन नसकेको टिप्पणी गरिँदै आएको छ । पछिल्ला अधिवेशन बैठकमा जनप्रतिनिधि सदनमा आउने तर उपस्थिति जनाएर अन्यत्र हिँड्ने लगायत प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउन थालेपछि सचिवालयले विद्युतीय हाजिरी व्यवस्थापनको पहल गर्न लागेको हो ।
सदन र संसदीय समिति बैठकमा जनप्रतिनिधिको आवश्यक न्यूनतम संख्या नपुगेर बैठक स्थगन भएका खबर मतदाताले निरन्तर सुन्दै–पढ्दै आएका छन् । जनप्रतिनिधिले विधेयक र प्रस्तावमाथि गहन एवं मसिनोसँग छलफल र बहस नगरी बनेका कानून र लिएका निर्णय गुणस्तरीय हुन नसक्ने विज्ञको तर्क छ ।
सांसदको मुख्य जिम्मेवारी भनेको सदनमा उपस्थित भई विधि निर्माणमा भाग लिनुपर्नेमा बैैठक नै छाडेर कहाँ जान्छन् भन्ने प्रश्न सधैंजसो उठ्ने गरेको छ । बैठकमा प्रवेशपूर्व कागजी हाजिरी जनाएर सांसदहरू आफ्नो मूल जिम्मेवारीभन्दा बाहेकका अरू नै काममा लाग्ने, अन्य कक्षमा गई गफ गर्ने, चिया–कफी पिएर घण्टौं समय बिताउने, घाम ताप्ने, सामाजिक कार्यहरूमा संलग्न हुने प्रवृत्ति रहिआएको छ ।
सदनका बैठक ‘कोरम’ नपुगेर स्थगन हुने तर विधायक भने गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रममा खचाखच हुने कार्य लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा शोभनीय नभएको विज्ञ बताउँछन् । पछिल्ला बैठकमा कानून निर्माताको आवश्यक उपस्थिति नपुग्ने, विधेयक र प्रस्तावमाथिको छलफल प्रभावकारी नहुने जस्ता समस्या निरन्तररूपमा रहिआएको छ । सांसदको उपस्थितिको विवरण वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक समेत हुँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य रामनारायण बिडारी सांसदले नीति–विधि बनाउने कि गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रमा भाषण गर्न वा कुलो खन्न जाने भन्ने विषय छुट्याउन नसक्दा बैठक कक्षका कुर्सी रित्ता देखिने बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘यो पुरानो रोग हो, चेतना र कर्तव्यनिष्ठताको विषय हो, कुन बैठकमा कोरम नपुगेको र त्यसमा कुन सांसद उपस्थित भएनन्, कुन विधेयकमाथि छलफल हुँदै थियो भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक गरिनुपर्छ । आफ्नो कर्तव्य नबुझ्दा यो अवस्था आएको हो ।’
सचिवालयले हालसम्म सांसदलाई बैठक सकिएको १ घण्टासम्म हाजिर गर्ने सुविधा प्रदान गर्दैआएको छ । विद्युतीय हाजिरको व्यवस्थापन हुन सकेमा जनप्रतिनिधिले सदन र संसदीय समितिलाई कति समय प्रदान गर्छन् भन्ने स्पष्ट भई बैठक सकिएपछि भत्ताका लागि आएर हाजिर गर्ने चलन अन्त्य हुनेछ ।
संसद्का काम कारबाहीलाई सशक्त र प्रभावकारी तुल्याउन यस्ता नयाँ औजार महत्त्वपूर्ण सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ । सदनमा होस् वा समितिका बैठकमा, प्रमुख दलका शीर्ष नेताकै उपस्थिति न्यून हुने प्रवृत्तिले खल्लो तुल्याएको छ । रासस
