बुटवल – लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक स्थायी राजधानी देउखुरीमा बसेको छ। बैठकले कर्मचारीलाई आवास भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राजधानी स्थानान्तरणमा सहयोग पुग्नेगरी कर्मचारीलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। कर्मचारीलाई चार वर्गमा विभाजन गरेर आवास सुविधा दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला कानुन तथा सञ्चारमन्त्री तीलकराम शर्माले जानकारी दिए।
श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ, चौथो, सहायक पाँचौं र अधिकृतसम्मलाई ६ हजार मासिक आवास सुविधा दिने निर्णय भएको छ। ‘जसले यहाँ डेरा गरेर बस्नुहुन्छ उहाँ कर्मचारीलाई आवास सुविधाबापत घरभाडा दिने निर्णय भएको हो। यो निर्णय यही वर्षका लागि मात्रै लागु हुन्छ’, मन्त्री शर्माले भने, ‘कर्मचारीले भोग्ने केही असुविधालाई अन्त्य गर्न आवास सुविधा दिने निर्णय भएको हो।’
प्रदेशका १३ मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगमा समेत गरी ३ सय ३७ कर्मचारी छन्। राजधानीअन्तर्गतका मन्त्रालय स्थानान्तरण गर्दा लाग्ने खर्च सम्बन्धित मन्त्रालयबाट भुक्तानी मिलाउने, खर्च शीर्षक नभएको हकमा अर्थ मन्त्रालयमा माग गर्ने निर्णय भएको छ।
विपद्को विषयमा पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ निर्णय गरेको छ। परिवार संख्याको आधारमा राहत दिने कार्यविधि थियो। तर, परिवार संख्या खुलेर विवरण नआउने अवस्थामा चाँडै राहत उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था रहेकोमा अबदेखि परिवार संख्या नखुले पनि न्यूनतम ३० हजार रुपैयाँ राहतको रुपमा दिनेगरी कार्यविधि सच्याउने निर्णय भएको छ।
नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बधाई ज्ञापन गरिएको छ। निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न भूमिका खेल्ने निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायलगायत सम्बद्ध सबै पक्षलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्ने निर्णय भएको छ।
