काठमाडौं । मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन भएसँगै अब दोस्रो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सुरु हुने तर्खरमा छ । यही मंसिर २५ गतेभित्र मत परिणामको नतिजाको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउने तयारी निर्वाचन आयोगले गरे पनि त्यसपछि मात्रै संसद्का नवनिर्वाचित सदस्यहरूको शपथ भएपछि मात्र कार्यकाल प्रारम्भ हुनेछ । शपथ कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि सञ्चालनमा आउने नयाँ प्रतिनिधिसभाले पुराना प्रतिनिधिसभाका विचाराधीन विधेयकहरूलाई के गर्छ ? भन्ने चौतर्फी चासो बढेको छ ।

विचाराधीन विधेयक निष्क्रिय: संघीय संसद् सचिवालय
संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले संघीय संसद्मा दर्ता भएका विधेयकमध्ये केही निष्क्रिय भइसकेको र केही भने विचाराधीन अवस्थामा रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले प्रतिनिधिसभामा उत्पादित भएर प्रक्रियागत रूपमा रहेका र प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयकहरू निष्क्रिय भइसकेको बताउनुभएको हो । तर, उहाँले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएर राष्ट्रियसभामा नै विचाराधीन रहेका विधेयकहरू भने अधिवेशन सुरु भएपछि सोही अवस्थाबाट अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

त्यसो त राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएर राष्ट्रियसभामै विचाराधीन विधेयकहरू १२ वटा छन् । सहायक प्रवक्ता धमलाले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएर राष्ट्रियसभामै विचाराधीन रहेका बाहेकका विधेयकहरू भने निष्क्रिय भइसकेको जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले यदि सरकारले तिनै विधेयकहरू ल्याउन चाहेको खण्डमा भने फरक ढंगले ल्याउनुपर्ने र ती विधेयकहरूको पुनः नयाँ प्रक्रिया (जिरो)बाट सुरु हुने बताउनुभएको हो । ‘संघीय संसद्को एक कार्यकाल पूरा भएको छ । यो चरणमा संघीय संसद्मा दर्ता भएका विधेयकमध्ये केही निष्क्रिय भएका छन् । प्रतिनिधिसभामा उत्पादित भएर प्रक्रियागत रूपमा रहेका र प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेका विधेयकहरू निष्क्रिय हुने भन्ने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएर राष्ट्रियसभामै विचाराधीन विधेयकहरू १२ वटा छन् । ती विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामै छन् । अधिवेशन सुरु भएपछि जुन अवस्थामा रहेका छन्, त्यही अवस्थाबाट सुरु हुन्छन् । तीभन्दा बाहेकका अरू सबै विधेयक निष्क्रिय भए’, उहाँले भन्नुभयो ।

राष्ट्रपतिले प्रमाणित नगरेको नागरिकता विधेयक के हुन्छ ?
त्यसो त संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि दोस्रोपटक राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट अझै प्रमाणीकरण भएको छैन । प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमविरुद्ध असोज ६ गते सर्वोच्च अदालतमा परेका ५ वटा रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएपछि भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफसमेत बुझाइसक्नु भएको छ । अब यो विषय सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेकाले अदालतको विचाराधीन विषय बनेको छ ।

संविधानको धारा १११ को उपधारा १० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले कार्यकाल सकिएसँगै विचाराधीन विधेयक निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १११ मा विधेयक पारित हुने विधिबारे उल्लेख गरिएको छ । उपदफा १० मा विधेयक विचाराधीन हुँदाकै अवस्थामा संसद्को अधिवेशन सकिए पनि अर्को अधिवेशनमा त्यसमा कारबाही सुरु गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, त्यही उपदफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले भने प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिए संसद्का दुवै सदनमा रहेका विधेयक निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरेको छ । ‘कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन अवस्थामा रहेको वा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल सकिएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ,’ संविधानको धारा १११ उपधारा १० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ ।

यो वाक्यांशले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभाबाट पास भएर राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको विधेयक मात्र निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरेको संविधानविद् पूर्णमान शाक्यको भनाइ छ । ‘यो वाक्यांशले दुवै सदनबाट पास भएर प्रमाणीकरण भएका विधेयक पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै निष्क्रिय हुने भन्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले त प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएर त्यहीँ वा अपर हाउस (राष्ट्रियसभा)मा विचाराधीन विधेयक मात्र प्रतिनिधिसभासँगै निष्क्रिय हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।’ राष्ट्रपति कहाँबाट फिर्ता आएपछि पनि संसद्को दुवै सदनले फेरि पास गरेर प्रमाणीकरणको लागि पठाएको विधेयक निष्क्रिय नहुने उहाँको तर्क छ ।

त्यसो त विधेयक संसद्मा छलफलका लागि प्रस्तुत भएका बेलामा सत्ता गठबन्धन इतरका दलका नेताहरूले यो विधेयकको चर्को विरोध गरेका थिए तर निर्वाचनका बेलामा भने सो विधेकउपर आफ्नो धारणा के हो ? भन्नेबारे स्पष्ट मत कसैको देखिएन । संसद्मा प्रस्तुत हुने नीति तथा कानुनका बारेमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने विधायकहरूले आफू जाने संसद्मा उठेका र विवादित विषयउपर के धारणा हो भन्नेबारे कसैले अभिमत सार्वजनिक गरेनन् । यसअघि संसद्मा पारित हुनुहुँदैन भनेर विरोध गरेको एमालेले निर्वाचनमा सोही विधेयकबारे कुनै मत सार्वजनिक गरेन भने अबको संसद्मा कसरी प्रस्तुत हुनेछ ? भन्ने कुरा पनि चासोको विषय बनेको छ । यो संसद्मा केही नयाँ दलहरू पनि प्रवेश गर्ने भएकाले विधेयकलाई लिएर नयाँ दलका रूपमा प्रवेश गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको के अडान रहनेछ त्यो पनि आगामी संसद्का बैठकहरूले देखाउनेछ ।

अब के हुन्छ चोलेन्द्र विरुद्धको महाभियोग ?
अब आउने प्रतिनिधिसभामा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग के हुन्छ भन्ने पनि चासो बढेको छ । यसअघि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले बयान सके पनि संसद्मा छलफल हुन पाएको थिएन । संसद्ले महाभियोगमाथि छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिनाको समय दिए पनि एक महिनाभित्रै समितिले महाभियोगको प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएको भए पनि सो प्रतिवेदनउपर संसद्मा छलफल नहुँदै संसद्को कार्यकाल सकिएको थियो । छलफलबिनै संसद्को कार्यकाल समाप्त भएपछि जबरा विरुद्धको महाभियोग विचाराधीन रहेको छ । अबको संसद्मा सो विचाराधीन महाभियोग अगाडि बढाइन्छ वा खारेज भएको मानिन्छ  बहसको विषय बनेको छ ।

त्यसो त महाभियोग दर्ता गर्ने संसद् नै अहिले छैन र त्यसउपर छानबिन गर्ने उक्त महाभियोग सिफारिस समिति पनि छैन । यसर्थमा उहाँ विरुद्धको महाभियोग खारेज हुने तर्क गरे पनि जबरा माथिको महाअभियोगउपर टुंगो नलागेकाले उहाँले सफाइ पाएको भने ठहरिँदैन । उहाँ मंसिर २७ गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ । तर, संसद्को बैठक त्यसअघि बस्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन । यसर्थ संसद्बाट सो विषयउपर छलफल नहुँदै उहाँ अवकाशमा जाने भएपछि उक्त महाभियोगविरुद्ध संसद्ले के निर्णय लिनेछ रु त्यसमा समेत चासो बढेको पाइन्छ । तर, यसअघिको संसद्मा सत्तापक्षका सांसदहरूले महाभियोगको टुंगो अर्को संसद्ले लगाउने तर्क गरेका थिए भने प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले महाभियोग निष्क्रिय हुने तर्क गरेका थिए ।