नेपालको हालको निर्वाचन प्रणाली मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हो । यस अनुसार संघ र प्रदेशमा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट ४० प्रतिशत सांसद चयन हुने व्यवस्था छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अनुसार प्रतिनिधिसभामा जानका लागि देशका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा दलहरू र स्वतन्त्रका तर्फबाट उम्मेदवारी परेको थियो । यस्तै सात प्रदेशको प्रदेशसभामा जानका लागि प्रत्यक्षतर्फ ३३० क्षेत्रमा उम्मेदवारी परेको थियो ।

प्रतिनिधि सभामा कुल २७५ सदस्य हुन्छन्, जसमध्ये प्रत्यक्ष प्रणालीबाट १६५ सांसद निर्वाचित हुन्छन् भने ११० जना सांसद समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

यस्तै देशमा रहेका ७ वटा प्रदेशहरूमा कुल ५५० प्रदेशसभा सदस्य हुन्छन् । यीमध्ये ३३० जना प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुन्छन् भने २२० जना समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

मङ्सिर ४ गते निर्वाचन हुनु अगावै गत असोज २ र ३ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूबाट समानुपातिकतर्फको बन्दसूची लिएको थियो । सो बन्दसूचीमाथि छानविन गरेर आयोगले समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको अन्तिम बन्दसूची समेत निकालिसकेको छ ।

राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभाका लागि बढीमा ११० र प्रदेशसभाका लागि बढीमा २२० उम्मेदवारको नाम बुझाएका छन् । यसका लागि ६८ दलले आयोगमा बन्दसूची पेस गरेका थिए । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सिङ्गो देशलाई नै एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानेर कुल मत एकैठाउँमा राखिन्छ । प्राप्त मतमध्ये प्रतिशतका आधारमा सिट भागवण्डा गरेर सांसद छान्ने प्रक्रिया अपनाइन्छ ।  

समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा सबैभन्दा धेरैमा ११० र कम्तीमा ११ उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उम्मेदवार बन्दसूचीमा राख्दा समावेशी सिद्धान्तअनुसार दलित, आदिवासी जनजाति, खस–आर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हुन्छ । समावेशी प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अनुसार समानुपातिक उम्मेदवार सूचीमा खस–आर्य ३१.२ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८.७ प्रतिशत, मधेसी १५.३ प्रतिशत, दलित १३.८ प्रतिशत, थारु ६.६ प्रतिशत, मुस्लिम ४.४ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रबाट ४ प्रतिशत हुनुपर्नेछ । यो प्रतिशतभित्र पनि कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

दलहरूले समानुपातिक मतगणनामा पाएको कुल मत अनुसार त्यसलाई भाग लगाएर सांसद सङ्ख्या निर्धारण गरिन्छ । दलहरूले सांसद सङ्ख्या पाएपछि यसअघि आयोगमा बुझाएको बन्दसूचीबाट उम्मेदवार मनोनयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कुल समानुपातिक मतबाट कसरी निकालिन्छ सिट सङ्ख्या

समानुपातिक प्रणालीमा सिङ्गो देशलाई एउटा क्षेत्र मानेर राजनीतिक दलले १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट पाएको मतको एकमुस्ट रूपमा गणना हुने आयोगका सहप्रवक्ता सुर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

समानुपातिक सिटका लागि कुल खसेको मतको ३ प्रतिशत मत कटाउने दलले मात्र सिट सुरक्षित गर्न सक्छन् । ३ प्रतिशत मत नपाउने दलले समानुपातिक तर्फको सिट पाउन नसक्ने व्यवस्था छ भने सो मत सिटका लागि गणनाभित्र नपर्ने हुन्छ अर्थात् खेर जान्छ । समानुपातिक मतबाट सिट विभाजनका लागि निम्न विधि अपनाइने सहप्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ

१) देशभरि खसेको समानुपातिक तर्फको मतको कुल सङ्ख्याबाट ३ प्रतिशत मत कति हुन्छ पत्ता लगाउने

२) ३ प्रतिशतको थ्रेस होल्ड कटाउने र नकटाउने दलको पहिचान गर्ने

३) समानुपातिक सिटका लागि ३ प्रतिशत मत कटाउने दलहरूलाई लिने र ३ प्रतिशत मत कटाउने दलहरूले पाएको मतलाई जोडेर कुल योगफल  निकाल्ने

४) सो कुल योगफललाई समानुपातिकको कुल सिट सङ्ख्या ११० ले भाग गर्ने ।

५) ११० ले भाग गर्दा जति अङ्क आउँछ त्यो अङ्कले फेरि ३ प्रतिशत मत कटाएका राजनीतिक दलले पाएको समानुपातिक तर्फको कुल मतलाई भाग गर्ने

६) सो भाग गर्दा जुन अङ्क आउँछ त्यति हाराहारीको सिट पाउने अवस्था हुन्छ ।

यसका लागि यहाँ एउटा काल्पनिक उदाहरण मानौँ देशभरिबाट समानुपातिक तर्फ १ करोड १० लाख मत खस्यो, त्यसमा ५ लाख बदर भयो भने सदर मत कुल १ करोड ५ लाख हुन्छ । यो मतमा हिसाब गर्दा थ्रेस होल्ड कटाउने मानौँ ५ दल भए । ३ प्रतिशत कटाएका ती ५ दलले पाएको मतलाई एक ठाउँमा जोड्ने । यसरी जोड्दा ८० लाख मत आएको मानौँ ।  सो ८० लाखलाई समानुपातिकको कुल सङ्ख्या ११० ले भाग गर्ने ।  यसरी भाग गर्दा ७२७२७.२७ आउँछ । यो अङ्कले कुनै दलले पाएको कूल समानुपातिक मतलाई भाग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी भाग गर्दा जति अङ्क आउँछ त्यति सिट पाउने अवस्था हुन्छ । यो उदाहरण अनुसार मानौँ, कुनै दलले कुल समानुपातिक मत ३५ लाख पाएको अवस्थामा ७२७२७.२७ ले भाग गर्दा ४८.१२ हुन आउँछ । यस अनुसार सो दलले ४८ सङ्ख्या हाराहारीमा सिट पाउने हुन्छ ।

तर आयोगले ठ्याक्कै यही सूत्र प्रयोग नगरी ‘सेन्ट लक’ फर्मूला प्रयोग गरेर सिट सङ्ख्या निकाल्ने गर्छ । आयोगले दलको समानुपातिक सिट सङ्ख्या निकालेपछि एक साताभित्र दलहरूलाई सांसदको नाम पठाउन निर्देशन दिन्छ । दलहरूले यसअघि नै बुझाएको बन्दसूचीको विभिन्न क्लष्टरमा रहेको पहिलो स्थानमा रहेका नामलाई प्राथमिकता दिँदै सांसदहरूको छनौट गरेर आयोगमा पठाउनुपर्छ । त्यसमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।  प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनमा रहेको व्यवस्था अनुसार सेन्ट लक फर्मुला प्रयोग गरी भाजकहरूले दलले पाएको कुल मतलाई भाग गरेर दलले कति सिट पाएको छ, त्यसको पहिचान गरिने आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

प्रदेश अनुसार यो संख्यामा हुनेछन् प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद

प्रदेश १

कुल ९३ सदस्यीय प्रदेशसभा

प्रत्यक्ष निर्वाचित   ५६ सदस्य

समानुपातिकबाट निर्वाचित ३७ सदस्य

मधेस प्रदेश

कुल १०७ सदस्यीय प्रदेशसभा

प्रत्यक्षबाट निर्वाचित ६४ सदस्य

समानुपातिकबाट निर्वाचित ४३ सदस्य

बागमती  प्रदेश

कुल ११० सदस्यीय प्रदेशसभा

प्रत्यक्ष निर्वाचित ६६ सदस्य

समानुपातिकबाट निर्वाचित ४४ सदस्य

गण्डकी प्रदेश

कुल ६० सदस्यीय प्रदेशसभा 

प्रत्यक्ष निर्वाचित ३६ सदस्य

समानुपातिकबाट निर्वाचित २४ सदस्य

लुम्बिनी प्रदेश

कुल ८७ सदस्यीय प्रदेशसभा

प्रत्यक्ष निर्वाचित ५२ सदस्य

समानुपातिकबाट निर्वाचित ३५ सदस्य

कर्णाली प्रदेश

कुल ४० सदस्यीय प्रदेशसभा

प्रत्यक्ष निर्वाचित २४ सदस्य

समानुपातिकबाट निर्वाचित १६ सदस्य

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कुल ५३ सदस्यीय प्रदेशसभा

प्रत्यक्ष निर्वाचित ३२ सदस्य

समानुपातिकबाट निर्वाचित २१ सदस्य