मंसिर २ काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले वर्तमान राजनीतिक संस्कारले संविधानले उल्लेख गरेको महिला सहभागिताको अधिकारलाई नै अफ्ठ्यारोमा पार्नसक्ने बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार काठमाडौंमा पूर्व पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले वर्तमान राजनीतिक संस्कार र अवलम्वन गरिरहेको निर्वाचनसम्बन्धी तौरतरिकाका कारण संविधानले उल्लेख गरेको महिला सहभागितालाई नै अफ््ठ्यारोमा पार्ने बताउनुभएको हो । उहाँले उम्मेदवारीमा महिलाको प्रतिनिधित्वको विषय निर्वाचन आयोगले बारम्बार स्मरण गराउँदासमेत सुनिश्चितता गर्न नसकेको बताउनु भयो ।

संविधानले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति त सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै कसरी आउने भन्नेमा भने प्रत्यक्षतर्फबाट नभए समानुपातिकतर्फबाट ल्याउन सकिने प्रावधान रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले उम्मेदवारी दिन पाउने अधिकारलाई निर्वाचन आयोगले नरोकेको भन्दै निर्वाचन आयोगसमक्षा कोही पनि व्यक्ति उम्मेदवारी दिन किन रोकेको ? भनेर नआएको बताउनु भयो ।

उहाँले महिला सहभागीता गराउने कुरामा दलले टिकट दिने वा नदिने भन्ने बारेमा आयोग प्रवेश गर्न नमिल्ने बताउनु भयो । आयोग ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘उम्मेदवारीमा महिलाको प्रतिनिधित्व विषय, हामीले जति हारगुहार गरेपनि त्यो बढ्न सकेन । आयोगले उम्मेदवारीमा कसैलाई पनि रोकेको छैन । निर्वाचन कार्यालयले पनि रोकेका छैनन् । अयोग वा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा अहिलेसम्म मैले उम्मेदवारी दिन पाइनँ भनेर कोही पनि आएका छैनन् । दलले टिकट दिने विषयमा आयोग प्रवेश गर्न मिलेन । प्रवेशै गर्न पाउने हो भने त ३३ प्रतिशत महिलाको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी नभएसम्म लिँदै लिन्नौँ भन्दिन्थ्यौँ । हाम्रो संविधानले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति त सुनिश्चित गरेको छ । तर कसरी आउने भन्नेमा फस्र्ट पास्ट द पोस्टतर्फबाट नआएमा समानुपातिकतर्फबाट ल्याउन सकिन्छ भनेको छ । हामीले अहिले जस्तो राजनीतिक संस्कारतर्फ उन्मुख भइरहेका छौँ, निर्वाचनमा भाग लिने जस्तो तौरतरिका अवलम्वन गरिरहका छौँ, यसले कहीँ कतै हाम्रो संविधानले स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको महिला सहभागितालाई नै अफ््ठ्यारोमा पार्ने हो की भन्ने अवस्था पनि देखिएको छ ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आम जनमानसमा आयोग कडा भएको भन्ने भ्रम सिर्जना भएको भन्दै आयोग कडा भएको नभइ संविधानलाई कार्यान्वयन गरेको बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक दल र उम्मेदवार एवं कार्यकर्ताहरु अनुशासित भए कडा भएको अनुभव नै गर्न नपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले नेपालका राजनीतिक दलहरु अनुशासित हुँदै जानु सबैका लागि खुशीको कुरा भएको बताउनु भयो । उहाँले कानूनले भनेका कुरा पुर्णतया पालना गराउने पक्षमा आयोग रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘निर्वाचन आयोग कडा भएको छैन । पटक्कै कडा भएको छैन । फुटबल खेल्दा रेफ्रिले रेड कार्ड देखाएन भने रेफ्रि कडा भएको होइन, खेलाडी गतिला भएका हुन् । अनुशासित भएका हुन् । साँच्चै यो मुलुकमा राजनीतिक खेलाडीहरु, निर्वाचनका खेलाडीहरु अनुशासित हुँदै गएका हुन् भने यो हाम्रो निम्ति खुशीको विषय हो । हामी हिजो जस्तो थियौँ अहिले पनि त्यस्तै छौँ । कानून तिनै हो । बनाएको कानून पालना गरौँ । कानूनले कसैलाई वर वा पर भन्न हुँदैन । ठूलो वा सानो भन्नु हुँदैन । जसरी मतको मूल्य बराबर छ, त्यसैगरी कानूनले गर्ने व्यवहार पनि बराबर हुन्छ ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनका लागि आफू उम्मेदवारी हुन लायक छु वा छैन भन्ने नबुझिकन उम्मेदवारी दिन आउँदा आयोगलाई समस्या परेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले निर्वाचन पर्यवेक्षणको लागि ४४ वटा नेपाली र दुई विदेशी गरी ४६ वटासंस्थाहरुबाट ७ हजार ८ सय जना पर्यवेक्षकहरु निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि खटिने बताउनु भयो ।

आसन्न निर्वाचनमा १८ वटा कुटनैतिक नियोगका विभिन्न टोलीहरु पनि निर्वाचनको दिनको पर्यवेक्षणका लागि आएको बताउनु भयो । ६ देशका निर्वाचन व्यवस्थापन निकायका निर्वाचन आयोगका प्रमुखहरुले पनि निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्ने बताउनु भयो ।