मंसिर १ काठमाडौँ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेको छ । जवाफमा राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता गरिएको विधेयक पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश हुँदा विधि र प्रक्रिया मिचिएकाले प्रमाणीकरण नगरिएको जिकिर गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले संघीय संसद्बाट प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको नागरिकता विधेयक मुलुकको हितमा नभएको र संघीय संसद्बाट पारित गर्ने क्रममा संविधान र कानूनको उल्लंघन भएकाले त्यसलाई यथास्थितिमा राखिएको दाबी गरेको हो ।
संघीय संसद्ले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो । जवाफ पठाउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले एकपटक विधेयक प्रमाणीकरण नगरिएका कारण कानून बनाउने संघीय संसद्को अधिकार कटौती नभएको तर्क अघि सार्दै फेरि अर्को विधेयक अघि बढाउनु उचित हुने राय दिएको छ ।
संघीय संसद्बाट नागरिकतासम्बन्धी कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने बाटो व्यवस्थापिकासामु सदैव खुला नै रहेको’ भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले त्यही बाटो अपनाउन सुझाव दिएको हो ।
