काठमाडौं । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पार्टीभित्र उम्मेदवार छनोट गर्दा ‘प्राइमरी इलेक्शन’को व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन्।
निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले मंगलवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘समसामयिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो निर्वाचन पद्धति र शासकीय प्रवन्ध’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै अधिवक्ता अर्यालले उम्मेदवार छनोट गर्दा पार्टी भित्र ‘प्राइमरी इलेक्शन’ गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका हुन्।
उनले दलहरुलाई ‘प्राइमरी इलेक्शन’ का लागि निर्वाचन आयोगले निर्देशन नै दिनुपर्ने बताए। उनले यस्तो व्यवस्थाले संविधान र कानून नमिचिने उल्लेख गरे। आयोगले पार्टीले यस्तो नगरेमा पार्टीको नेतृत्वलाई दण्डित गर्न सकेमा यो व्यवस्था लागू हुने उनले बताए।
अधिवक्ता अर्यालले निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र हुन नसकेको बताए। आयोगले कतिपय निर्णयहरु दलका ठूला नेताहरुलाई हेरेर गर्ने गरेको उहाँले आरोप लगाए। उनले समानुपातिक निर्वाचनको टिकट पैसा हुनेलाई मात्रै दिने गरिएको बताए।
उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु निर्वाचनमा होमिए पनि विकल्प दिने औकातसहित नआएका बताए। उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाई पानीको फोकाजस्तै भनी टिप्पणी गरे।
साना पार्टीहरु पनि अन्ततः अवसानतिर जानसक्ने उनको भनाइ छ। लक्ष्यविहीन स्वतन्त्रहरु बढी भएमा लोकतन्त्र, निर्वाचन प्रणाली र स्थिरतालाई असर पार्ने उनले बताए।
उनले निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमा लागू हुन नसकेको बताए। खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण पैसावाला मात्रै प्रत्यक्ष राजनीतिमा संलग्न हुने अवस्था आएको उनले बताए।
