भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफूसँगै बसेका नेताहरूलाई लक्षित गर्दै घोषणा गरे- ‘हामीले मिलेर बिस्तारै ‘नियम मान्ने’ होइन, ‘नियम बनाउने’ बन्नुपर्छ।’
यी देशहरूलाई सायदै स्वाभाविक सहयोगी मान्न सकिन्छ, किनभने उनीहरूबीच सीमा विवाददेखि सैन्य मुठभेडसम्मको इतिहास छ।
भारतले यी नेताहरूलाई एकै ठाउँमा र आमनेसामने बैठकका लागि ल्याउन सक्नु आफैँमा एउटा ठूलो उपलब्धि हो। यसले भारतको कूटनीतिक पहुँचलाई पनि देखाउँछ। यस सम्मेलनले इरान युद्धपछि सदस्य राष्ट्रहरूलाई आफ्ना सम्बन्धहरूबारे पुनः विचार गर्ने मौका पनि दियो।
तर नयाँ विश्व व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सहमति जुटाउन र कुनै स्पष्ट निष्कर्ष निकाल्न निकै गाह्रो देखियो। यो तनाव सिङ्गो सम्मेलनभरि महसुस गरिएको थियो।
पश्चिमा प्रभावविरुद्धको ‘काउन्टर फोर्स’
चीन, रुस र इरानजस्ता सदस्यहरूका लागि, ब्रिक्स अमेरिका र पश्चिमी युरोपको प्रभावलाई कम गर्ने एउटा माध्यम हो।
तर भारत भने ब्रिक्सलाई ‘पश्चिम-विरोधी गुट’ को रूपमा प्रस्तुत गर्न हिचकिचाइरहेको छ। मोदी आफैँले सम्मेलनमा यो समूह ‘कसैको विरुद्धमा नभएको’ प्रस्ट पारेका थिए।
यो भिन्नता दिल्लीका लागि महत्त्वपूर्ण छ, किनकि ऊ आपसी सम्बन्धमा रहेका देशहरूसँग आफ्नो सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ।
वरिष्ठ भारतीय कूटनीतिज्ञ एवं पूर्वराजदूत अनिल त्रिगुणायत भन्छन्, ‘यस समूहमा केही यस्ता देश छन् जो यसलाई पश्चिम-विरोधी बनाउन चाहन्छन्, तर वास्तविकता त्यस्तो होइन।’
उनको नजरमा, भारतले जे हासिल गरेको छ, त्यो भनेको ‘युद्धको दौरमा रणनीतिक स्वायत्तता’ तर्फको एउटा कदम र ‘आपसमा थप सहयोग बढाउने’ पहल हो।
संयुक्त घोषणापत्रभित्रको कुरा
सदस्यहरूबीचको मतभेद सायदै यति स्पष्ट देखिएको समयमा पनि यो सम्मेलन एउटा संयुक्त घोषणापत्र जारी गर्न सफल भयो। यसै वर्ष, ब्रिक्स मन्त्रीहरूको दुईवटा बैठक साझा वक्तव्य जारी गर्न असफल भएका थिए।
यसपटक सहमति त बन्यो, तर सदस्यहरूबीच गहिरो मतभेद रहेका मुद्दाहरूलाई टारेर, जसले गर्दा समाधानहरू निकै कम निस्किए।
‘नयाँ दिल्ली घोषणापत्र’ लाई सम्मेलनको पहिलो दिनमै स्वीकार गरियो। तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने, यसमा के भनिएको छैन भन्ने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण छ।
पश्चिम एसियाको युद्धबारे घोषणापत्रले ‘अधिकतम संयम’ अपनाउन अपिल गरेको छ। यसले ‘नागरिक पूर्वाधार र शान्तिपूर्ण आणविक केन्द्रहरूमाथिको आक्रमण’ को निन्दा पनि गरेको छ, तर यसका लागि कसैलाई पनि जिम्मेवार ठहराएको छैन।
यसले ‘दुई-राष्ट्र समाधान’ को समर्थनलाई दोहोर्याएको छ, प्यालेस्टाइनीहरूको जबर्जस्ती विस्थापन वा ‘कब्जालाई वैधानिक बनाउने वा लम्ब्याउने’ कुनै पनि कदमको विरोध गरेको छ, र यसलाई विद्यमान संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रस्तावहरूको दायराभित्र रहेर निकै सावधानीपूर्वक प्रस्तुत गरेको छ।
तर अघिल्ला ब्रिक्स घोषणापत्रहरूभन्दा फरक, यसमा युक्रेनमा रुसले गरिरहेको युद्धको कुनै उल्लेखसम्म छैन।
व्यापारको विषयमा पनि यस्तै सतर्कता अपनाइएको छ। यसमा ‘जथाभाबी रूपमा बढ्दै गएको ट्यारिफ’ प्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ र एकतर्फी प्रतिबन्धहरूको निन्दा गरिएको छ, तर अमेरिकाको नाम लिनबाट भने बचिएको छ, जसको उद्देश्य सम्भवतः वासिङ्टनलाई चिढाउनबाट जोगिनु हो।
ब्रिक्सका धेरै सदस्यहरू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई असन्तुष्ट बनाउन चाहँदैनन्, किनकि ट्रम्पले यसअघि नै केन्द्रीय बैंकहरूको डिजिटल मुद्रालाई सीमापार व्यापारका लागि आपसमा जोड्ने प्रस्तावलगायत ब्रिक्सका प्रस्तावहरूलाई ‘अमेरिका-विरोधी’ भनिसकेका छन्।
इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपका वरिष्ठ विश्लेषक प्रविण डोन्थी भन्छन्, ‘पश्चिम एसियाको द्वन्द्वको निन्दा गर्दा पनि कुनै देशको नाम नतोक्नु, भारतको काम गर्ने शैलीको पहिचान हो।’
उनी थप्छन्, ‘भन्सार महसुलको बलियोसँग उल्लेख भएको देख्दा मलाई सुखद आश्चर्य लाग्यो। भारत सायद यस विषयमा सीधै कुरा गर्न चाहँदैनथ्यो, तर उसले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने मौका भने पायो।’
सम्मेलनभन्दा अगाडिको बाटो
ट्रम्पको व्यापारिक धम्की र पश्चिम एसिया युद्धको झट्कापछि, विश्व व्यवस्थालाई नयाँ आकार दिनु धेरै सदस्य राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रका लागि एउटा अत्यावश्यक आवश्यकता बनेको छ।
यस सम्मेलनले दिन सकेको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको, त्यस्ता भेटघाटहरूका लागि एउटा मञ्च उपलब्ध गराउनु हो, जसको कल्पना केही महिना अघिसम्म पनि मुस्किल लाग्थ्यो। इरानका पेजेस्कियान र अबुधाबीका क्राउन प्रिन्स सँगै बसेर कुराकानी गरे, जसलाई युद्ध सुरु भएयता दुई देशबीचको सबैभन्दा उच्चस्तरीय आमनेसामने भेटवार्ता मानिएको छ।
यस सप्ताहन्तले तेहरानलाई अमेरिका र इजरायलको सैन्य आक्रमण तथा आर्थिक दबाबबीच आफू एक्लो नभएको देखाउने मौका दियो। एकातिर इरान अमेरिकी प्रतिबन्ध, वासिङ्टनको ‘अपरेसन इकोनोमिक आउटकास्ट’ र आफ्ना बन्दरगाहहरूमा गरिएको नौसैनिक नाकाबन्दीको सामना गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, अर्कोतिर पेजेस्कियानले मलेसिया, भारत र इथियोपियालगायत ब्रिक्स सदस्यहरूसँग गहिरो आर्थिक सम्बन्ध बनाउन जोड दिएका छन्।
७ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको दिल्ली भ्रमण
चीनको कुरा गर्दा, राष्ट्रपति सी जिनपिङ सात वर्षपछि पहिलोपटक दिल्ली आएका थिए। सन् २०२० को सीमा विवादपछि भारत र चीनबीच गहिरो अविश्वास रहँदै आएको थियो, तर अहिले यो तनाव केही कम भएको छ। दुई देशबीचको व्यापारमा पनि ठूलो असन्तुलन छ र व्यापार घाटा चीनको पक्षमा धेरै नै ढल्केको छ।
सी जिनपिङ र नरेन्द्र मोदीले न्यानो रूपमा हात मिलाए। यद्यपि, मोदीले आफ्नो परिचित शैली (अङ्कमाल गर्ने) भने अपनाएनन्। सी जिनपिङ दिल्लीमा २४ घण्टाभन्दा पनि कम समय बसे। उनी शनिबार राति मोदीले आयोजना गरेको विशेष रात्रिभोजमा पनि सहभागी भएनन्।
तर यति हुँदाहुँदै पनि, यस्तो उल्झिएको सम्बन्ध भएका यी दुई देशका लागि यो सप्ताहन्त एउटा ठूलो क्षण थियो। आधिकारिक वक्तव्यहरूअनुसार, दुवै नेता व्यापारिक सम्बन्ध र यातायात सम्पर्कलाई बलियो बनाउन तथा व्यापारमा आउने अवरोधहरू हटाउन सहमत भएका छन्।
त्रिगुणायतको बुझाइमा, यो पछिल्ला वर्षहरूमा सम्बन्धमा बिस्तारै आइरहेको न्यानोपनकै एउटा हिस्सा हो, र दुवै पक्षबाट सँगै मिलेर काम गर्ने इच्छा पनि हो। तर यसले कुनै ठोस प्रगति गर्छ वा गर्दैन, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।
उनी भन्छन्, ‘म सधैँ भन्छु कि हामीले विश्वास त गर्नुपर्छ, तर पहिले जाँचेर पक्का गर्नु पनि जरुरी छ।’
अब के हुन्छ?
यो सम्मेलनले देखायो कि ब्रिक्सले पश्चिमा दबदबा भएका संस्थाहरूभन्दा बाहिर रहेर आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरूका लागि कुराकानी गर्ने र रणनीतिक तालमेल मिलाउने ठाउँ बनाउन सक्छ।
सबैभन्दा गाह्रो प्रश्न यो हो कि अब अगाडि के हुन्छ। सदस्यहरूलाई पहिलेभन्दा धेरै एउटा नयाँ विश्व व्यवस्थाको आवश्यकता छ भन्ने कुरामा सहमत भएको प्रस्ट छ, तर यसको ठाउँमा वास्तवमा के आउनुपर्छ र त्यहाँसम्म कसरी पुग्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन भने धेरै नै चुनौतीपूर्ण छ।
-बीबीसीको सहयोगमा
प्रतिक्रिया दिनुहोस