काठमाडौं , २९ भदौ: महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, यौन हिंसा, हत्या तथा पछिल्लो समय बढ्दो साइबर बुलिङ अन्त्य गर्न संसदमा संकल्प प्रस्ताव पेस भएको छ।
नेकपा एमालेकी सचेतक निता घतानी प्रस्तावक रहेको संकल्प प्रस्तावमा सांसदहरू श्रद्धा कुँवर क्षेत्री, अम्बिकादेवी संग्रौला, रेनुका काउचा, खुश्बु ओली, बलावती शर्मा र पार्वती विक समर्थक रहेका छन्।
महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसाका घटना निरन्तर सार्वजनिक भइरहेको र डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै साइबर हिंसाका नयाँ स्वरूपसमेत देखिन थालेको भन्दै त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न राज्यका संयन्त्रलाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक र धारा १८ मा समानताको हकको व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, धारा ३८ ले महिलाको हक तथा धारा ३९ ले बालबालिकाको हक सुनिश्चित गरेको छ। यी संवैधानिक व्यवस्थाले महिला तथा बालबालिकालाई हिंसा, शोषण र विभेदबाट संरक्षण गर्ने आधार प्रदान गरेका छन्।
तर संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि महिला र बालिकामाथि बलात्कार, जबर्जस्ती करणी, यौन हिंसा, हत्या तथा साइबर अपराधका घटना सार्वजनिक भइरहनुले समस्या गम्भीर रहेको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रस्तावमा संविधानले सुनिश्चित गरेको ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ व्यवहारमै सुरक्षित बनाउन राज्य र समाज दुवैले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
साइबर बुलिङ र चरित्रहत्यालाई पनि गम्भीर समस्याका रूपमा उठाइयो
प्रस्तावमा पछिल्लो समय डिजिटल प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै साइबर बुलिङ, अनलाइन दुर्व्यवहार, चरित्रहत्या तथा गोपनीयतामाथिको आक्रमणजस्ता घटना बढिरहेको उल्लेख गरिएको छ।
विशेषगरी महिला तथा किशोरीहरूलाई लक्षित गरी सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल माध्यमबाट हुने दुर्व्यवहारले उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक प्रतिष्ठा र व्यक्तिगत सुरक्षामा गम्भीर असर पार्न सक्ने प्रस्तावमा औंल्याइएको छ।
प्रविधिको विस्तारसँगै अपराधको स्वरूप पनि परिवर्तन हुँदै गएको अवस्थामा साइबर हिंसा नियन्त्रणका लागि विद्यमान कानुन तथा कार्यान्वयन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता प्रस्तावमा उठाइएको छ।
पीडितलाई शीघ्र न्याय र सुरक्षा दिन माग
संकल्प प्रस्तावमा बलात्कार तथा यौन हिंसाका पीडितलाई शीघ्र न्याय उपलब्ध गराउनुपर्नेमा विशेष जोड दिइएको छ।
पीडितको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, आवश्यक मनोसामाजिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउने र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, अपराधमा संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार प्रभावकारी कारबाही हुनुपर्ने र पीडितले न्यायका लागि लामो समयसम्म संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न राज्यका सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
कानुन कार्यान्वयनमा राज्यलाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्ने
प्रस्तावक तथा समर्थक सांसदहरूले महिला तथा बालिकाको सुरक्षाका लागि कानुन निर्माण मात्र पर्याप्त नभएको बताएका छन्। बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुसन्धान प्रक्रियाको सुधार र पीडितमैत्री न्याय प्रणाली आवश्यक रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
बलात्कार, यौन हिंसा तथा साइबर अपराधका घटनामा अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावकारी, निष्पक्ष तथा शीघ्र बनाउन राज्यका संयन्त्रबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
प्रस्तावमा महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसा रोक्न जनचेतना अभिवृद्धि, विद्यालय तथा समुदायस्तरमा सुरक्षा र अधिकारसम्बन्धी शिक्षा तथा डिजिटल माध्यमको सुरक्षित प्रयोगबारे सचेतना बढाउनुपर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
‘सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक’ व्यवहारमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने
संसदमा पेस गरिएको संकल्प प्रस्तावले महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसालाई केवल व्यक्तिगत वा पारिवारिक समस्या नभई राज्य र समाजकै गम्भीर चुनौतीका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ।
प्रस्तावमा भनिएको छ, संविधानले मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेका अधिकार हुँदाहुँदै पनि महिला तथा बालिकामाथि हुने बलात्कार, जबर्जस्ती करणी, यौन हिंसा, हत्या तथा साइबर हिंसाका घटना निरन्तर सार्वजनिक हुनु चिन्ताको विषय हो।
त्यसैले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पीडितको सुरक्षा तथा पुनर्स्थापना, शीघ्र न्याय र साइबर हिंसा नियन्त्रणका लागि राज्यका सबै संयन्त्रलाई थप जिम्मेवार बनाउन संकल्प प्रस्ताव ल्याइएको हो।
महिला तथा बालिकाले आफ्नो जीवन, शरीर, प्रतिष्ठा र गोपनीयताका विषयमा सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण निर्माण गर्न राज्यले ठोस कदम चाल्नुपर्ने मागसहित प्रस्ताव संसदमा पुगेको छ।
संकल्प प्रस्तापपत्र
प्रतिक्रिया दिनुहोस