२४ साउन, काठमाडौं । लगानी बोर्ड, नेपालले सोमबार ७५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना अध्ययनको अनुमतिपत्र भारतीय कम्पनी एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेडलाई दिने निर्णय गर्यो । यो आयोजना पनि नेपालले अरुण करिडोरका नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ दि रिभर) आयोजनाहरुमा जस्तै बढीमा २१.९ प्रतिशत ‘फ्रि इनर्जी’ पाउने सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ । समझदारीको मस्यौदाअनुसार जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना विद्युतका लागि भारतलाई सुम्पिंदा उसले पाउने पानीको लाभको मूल्यांकन गर्ने तयारी छैन ।
जलस्रोतको समग्र लाभलाई नजरअन्दाज गर्दै विद्युतको मात्र लाभको हिसाब देखाएर जलाशययुक्त पश्चिम सेती सुम्पिने सरकारी तयारीको विज्ञहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । २३ जेठमा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता तोडिएपछि अलपत्र परेको आयोजनामा एनएचपीसीसँग लगानी मोडालिटीबारे छलफल भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल एक्लैले पश्चिम सेती बनाउन नसक्ने भएकाले भारतीय कम्पनी ल्याउनुपर्ने प्रष्टीकरण दिँदै आएका छन् । अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक र चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले बनाउन नसकेको यो आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनीले बनाउने आधार के हो भन्ने प्रष्ट छैन ।
करिब २४ वर्षअघि स्मेकले पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । तर, १७ वर्षसम्म १० पटक इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा पनि काम अगाडि नबढेपछि सरकारले इजाजत रद्द गरेको थियो । त्यसपछि सन् २०१२ मा यो आयोजना थ्री गर्जेजको हात परेको थियो । थ्री गर्जेजले पनि काम अगाडि नबढाएपछि लगानी बोर्डले पश्चिम सेतीलाई कसरी सम्भाव्य बनाउने भन्ने अध्ययन गरेको थियो । त्यसैक्रममा यसमा चासो दिएको भारतीय कम्पनीलाई यो आयोजना दिन अहिले नेपाल सरकार तयार भएको छ ।
एनएचपीसीसँग हुने परियोजना बनाउने सम्बन्धी सम्झौता भने भारतको सतलज विद्युत विकास निगमले पाएको अरुण–३, तल्लो अरुण र अरुण–४ भन्दा फरक नहुने भएको छ । जबकी, यो पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना हो भने अरुण नदीका आयोजनाहरु ‘पिकिङ रन अफ दि रिभर’ (अर्धजलाशययुक्त) प्रणालीका हुन् । जलाशययुक्त आयोजनाबाट विद्युत् मात्र निकालिंदैन, बाँधबाट नियमन (रेगुलेट) हुने पानीले तल्लो तटलाई वर्षामा बाढीबाट जोगाउँछ भने सुख्खायाममा सिंचाइ गर्न सघाउँछ ।
यस्तो लाभबारे छलफल र विश्लेषण नै नगरी सरकारले पश्चिम सेती भारतीय कम्पनीलाई दिन लागेको छ । पूर्वजलस्रोत सचिव तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय यसलाई ‘गलत बाटो’ भन्छन् । जलाशययुक्त आयोजना ‘रन अफ दि रिभर’कै शैलीमा कसैलाई दिन नहुने उनको मत छ ।
अपारदर्शी दृष्टिकोणपत्र
१८ चैत २०७८ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि भारतीय कम्पनीहरुले धमाधम नेपालका ठूला जलविद्युत् परियोजनाहरु हात पार्दैछन् । देउवाको भारत भ्रमणको क्रममा ‘ऊर्जा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोणपत्र’ नामको ६ बुँदे कागजमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यो ‘दृष्टिकोणपत्र’बारे कुनै औपचारिक वक्तव्य जारी नभए पनि त्यसको लिखतमा रहेका केही विषय बाहिरिएका छन् ।
जसमा नेपालमा संयुक्त लगानीमा जलविद्युत् आयोजना विकास गर्ने, थप अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन संरचना बनाउने, राष्ट्रिय प्रसारण लाइन सञ्चालनमा सहकार्य गर्ने, दुवै मुलुकको ऊर्जा बजारमा सहज पहुँच दिने, नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतीय निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन पहल गर्ने लगायत छन् । त्यही लिखतको आडमा भारतका कम्पनीहरु नेपालका ठूला परियोजनाहरु लगानी गर्ने भन्दै भित्रिरहेका छन् । परियोजनाहरु ‘होल्ड’ गरेर बसेका भारतीय कम्पनीहरुले पनि लगानी जुटाउन थप अवधि पाएका छन् ।
त्यही दृष्टिकोणपत्रका आधारमा १ जेठ २०७९ मा ६७९ मेगावाटको अरुण–४ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको सतलज जलविद्युत निगमबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा लुम्बिनीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सतलजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालक नन्दलाल शर्माले समझदारीपत्रमामा हस्ताक्षर गरेका थिए । भारतसँग ऊर्जा सहकार्यको दृष्टिकोणपत्र आदानप्रदानपछि संयुक्त लगानीका परियोजनाहरु बनाउन सरकारीस्तरबाटै अरु अध्ययन पनि चलिरहेको छ । जलविद्युत क्षेत्रका जानकारहरु नेपालका जलाशयुक्त आयोजना हत्याउन भारत पञ्चायतकालबाटै लागिपरेको बताउँछन् । ‘ऊर्जा दृष्टिकोण’ भन्दै गरिएको पछिल्लो ‘कागज’ले एकपछि अर्को गर्दै नेपालका महत्वपूर्ण आयोजनाहरु भारतले हात पार्नसक्ने अवस्था देखिएको उनीहरुको भनाइ छ ।
बेहिसाब पानी र राष्ट्रहित पूर्वजलस्रोत सचिव उपाध्याय पश्चिम सेतीजस्ता परियोजनामा विद्युत् मात्रै देख्नुलाई ‘आश्चार्य’ भन्छन् । ‘नेपालको विद्युत र जललाई भारतले आफ्नो भन्ठान्छ, त्यही अनुसार व्यवहार गरिरहेको छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उसले जे भन्यो त्यही गरेर गल्ती भइरहेको छ । विद्युतको हिसाव हुने, रेगुलेट हुने त्यत्रो पानीको नहुने भन्ने पनि कहिं हुन्छ ?’ १८ चैत २०७८ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणका क्रममा भएको द्विपक्षीय बैठक उपाध्याय र प्रकाश गौडेलले ‘समुन्नत गुठी’का लागि लेखेको आलेखमा जलाशययुक्त आयोजना भारतलाई दिने योजनाको विवेचना छ । जसमा भनिएको छ, ‘जहाँसम्म इनर्जी भिजनको कुरा छ, इण्डियाको दृष्टिकोणमा नेपालको जलस्रोत फगत जलविद्युत् मात्र हो, जलस्रोत हैन ।
उक्त भिजन डकुमेन्टमा इण्डियाले नेपालको जलविद्युत् र त्यसअन्तर्गतको बाँधमा संकलन हुने पानी र त्यसले गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा हिउँदको समयमा खानेपानी र कृषिका लागि अमृतका रूपमा पाइने पानीबारेमा केही पनि उल्लेख गरिएन, यिनको संकेतसम्म पनि भएन ।’ भारतले नेपालबाट विद्युत् मात्र किन्ने, अमूल्य जलस्रोतको भने हिसाबै नगर्ने कुरा छर्लङ्गै पारिदिएको उपाध्याय र गौडेलको निष्कर्ष छ । पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजनामा पानी र विद्युत् बराबर भाग लाग्ने र नेपालले भारतभन्दा कम लगानी गर्दा हुने गरी सम्झौता भएको थियो । विज्ञहरुका अनुसार नेपालको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा जलविद्युतका लागि बाँध बाँधेर वर्षामा जम्मा भएको पानी हिउँदमा भारतीय भूमिका लागि वरदान हुन्छ । वर्षायाममा भारततर्फको समथर भूभागमा बाढी र डुबानको समस्या कम गर्न पनि आयोजना सहयोगी हुन्छ । पूर्व जलस्रोतमन्त्री दीपक ज्ञवालीका अनुसार जलाशययुक्त आयोजनालाई विद्युत् उत्पादनको हिसाबले मात्रै हेर्नु संविधानको बर्खिलाप हो ।
विद्युत निर्यातका लागि बाँध बाँधेर नेपालका जमीन डुबाउने र त्यसको अधिकतम् लाभ भारतले नै पाउने विषयको सम्झौता राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर, दीर्घकालीन असर पर्ने विषय भएकाले यसमा संविधानको धारा २७९ आकर्षित हुने उनको भनाइ छ । ज्ञवालीका अनुसार हिउँदमा बिजुली निकाल्दा बढ्ने प्राकृतिक बहावबाट भारतीय तल्लो तटले ठूलो लाभ उठाउँछ । ‘यस्तो लाभ बाँडफाँट सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘संसद छलेर संविधान विपरीत गरिने यस्ता काम नेपालको पानी नियन्त्रण गर्ने भारतीय दुष्प्रयासलाई सहयोगी बन्न सक्छन् ।’ अझ पश्चिम सेतीजस्ता परियोजना बनाएर माथि बाँध बाध्दा भारतको तल्लो तटलाई हुने लाभको हिसाब गर्नैपर्ने उनको मत छ । पश्चिम सेतीको पानी रोक्दा नेपालकै तल्लो तटीय क्षेत्रले पनि अहिले पाइरहेको लाभ गुमाउने अवस्था समेतलाई विचार पुर्याउनुपर्ने उनको राय छ । ‘विशेषज्ञता भएका संयन्त्रहरुलाई ‘बाइपास’ गरेर बनाइएको संस्थागत स्मरण समेत नभएको लगानी बोर्डमार्फत यस्ता परियोजना भारतलाई जिम्मा लगाउने कुरा स्वीकार्य हुँदैन, यस्ता सम्झौता गर्न कति गृहकार्य भयो ?’ पूर्व जलस्रोतमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘यस्ता सम्झौता संसदको बाटो भएर अनुमोदन हुनुपर्छ ।’ उनका अनुसार पश्चिम सेती र बूढीगण्डकी विद्युत आयोजना मात्रै हैनन्, बहुउद्देश्यीय आयोजना हुन् । यसको मुख्य पाटो भण्डारण हुने पानी हो ।
यसबाट सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण, माछापालन, पर्यटन जस्ता पक्षमा लगानीकर्ताले पाउने लाभको बाँडफाँट हुनुपर्ने ज्ञवालीको मत छ । लगानी बोर्डले लाइसेन्स दिइहाल्ने र त्यसबाट अनुचित लाभ लिइहाल्ने नियत देखाएको उनको आरोप छ । यो कु–काम संसद र संविधान छलेर गर्न लागिएको उनी बताउँछन् । ‘भारतमा बाढी कम हुन्छ, सिँचाइ बढी हुन्छ र बिजुली गएपछि औद्योगकीरण पनि उतै बढी हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो आयोजना संसद छलेर दिन मिल्दैन ।’ भारतको चातूर्य भारतलाई हुने लाभको हिसाब नगरी भइरहेका जलाशययुक्त आयोजनाबारेको निर्णयले भविष्यमा नेपाललाई ठूलो घात गर्ने विज्ञहरुको मत छ । अझ भारतले आफ्नो अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिकाअनुसार र उसले रुचाएका देशका लगानीकर्ताले बनाएका परियोजनाबाट मात्रै बिजुली किन्ने गरी कानुनी व्यवस्था नै गरेको छ ।
भारतले नेपाली लगानीमा बनेको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी परियोजनामा चिनियाँ ठेकदार संलग्न भएको कारण देखाएर सो आयोजनाको बिजुली निर्यातको अनुमति दिएको छैन । जलस्रोतविद् दिवशबहादुर बस्नेत नेपालमा उत्पादित बिजुलीले भारतमा सहज बजार नपाउने कुरा भारतजस्ता देशका लागि नसुहाउँदो भएको बताउँछन् । ‘आयोजना जसले बनाए पनि नेपालकै जलविद्युत हो,’ उनी भन्छन्, ‘भारतजस्तो देशले फलानाले बनाएको कारण नेपालको बिजुली लिन्न भन्नु भन्न नसुहाउने कुरा हो ।’ भारतको यस्तो नीतिले नेपालको जलस्रोतमा भारतको मात्र लगानी हुने र किन्न पनि भारतले मात्रै पाउने वातावरण बन्ने अवस्था छ ।
उपाध्याय र गौडेलको आलेखमा भनिएको छ– निडर र निर्धक्क भएर भारतलाई नेपालमा जसले लगानी गरे पनि नेपालबाट निर्यात हुने विद्युत् नेपालको हो, त्यसको लागि भारतीय बजार खुला हुनुपर्छ र इण्डियाले बंगलादेश र अन्य देशमा पुग्ने बाटो भनेर माग्नुपर्छ नत्र भने नेपाल–भारतबीच रहेको भनिंदै आएको घनिष्ठ मित्रतामा नै ठूलो प्रश्न चिह्न लाग्नेछ । नेपालको जलाशययुक्त आयोजनामा भारतले लगानी गरेको छैन । उसले यसरी नेपालको पानी नियन्त्रण गर्न खोजेकोबारे सरकारीदेखि जनस्तरमा जागरण र सचेतना पनि छैन ।
माथिल्लो तट (नेपाल) मा बन्ने सबै जलाशययुक्त आयोजनाको पानीबाट पाउने लाभको मूल्य भारतले व्यहोर्नुपर्ने विज्ञहरुको मत छ । उनीहरुका अनुसार, संसारभर नै यस्तो अभ्यास छ । ‘पश्चिम सेती परियोजनालाई विद्युत् मात्र ख्याल गरी बनाइएमा करिब १०० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी इण्डियाले सित्तैमा पाउँछ । उक्त बाँधबाट निर्मित जलाशयले नेपालको झण्डै २ हजार हेक्टर जमिन सधैं डुबानमा पार्दछ,’ उपाध्याय र गौडेलले लेखेका छन्, ‘हाम्रो संवैधानिक कानुन र जलस्रोतमा रहेको हाम्रो हितनिम्ति त्यस्तो पानी सित्तैमा भारतलाई दिन हुँदैन ।
त्यसबापत नेपालले केही पाउनुपर्छ ।’ यस्तो अवस्थामा भारतले लिने ‘अनजस्ट इनरिचमेन्ट’ हो भनी मान्न सकिने उनीहरुको मत छ । जलाशयमा पानी भण्डारण गर्दा नेपालको भूभाग डुबानमा पर्ने भएकाले त्यसको क्षतिपूर्ति पनि सुनिश्चित हुनुपर्ने उनीहरुको धारणा छ । ‘हैन भने चतुर भारतले विद्युतको सम्झौता गरी पानी पनि सित्तैमा लैजान्छ । यसबारे प्रधानमन्त्री र हामी सबैले ध्यान पुर्याउनु पर्छ,’ आलेखमा भनिएको छ, ‘पश्चिम सेतीबारे इण्डियासित लगानी र लाभको सम्बन्धमा वार्ता गर्दा त्यस परियोजनाबाट पाइने सबै लाभको कुरा हुनुपर्छ ।’
लगानी बोर्डका अधिकारीहरु भने अहिले सांकेतिक रुपमा २१.६ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा नेपालले पाउने आधारमा अघि बढ्न खोजेको बताउँछन् । स्थापित विधिबाट आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिंदा बिरोध गर्नु ‘देखाउने राष्ट्रवाद’ हुने टिप्पणी उनीहरु गर्छन् । ‘डेढ वर्षभित्र एनएचपीसीले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाएपछि यसमा अझै पुनरावलोकन हुनसक्छ,’ बोर्डका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तल्लो तटले पाउने लाभको पनि हिसाब हुनसक्छ, सबै खुला राखेर सम्झौता हुन्छ ।’ बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्ट एनएचपीसीसँग हुने समझदारीपत्र मस्यौदा सबै तालुकदार निकायका प्रतिनिधिहरु संलग्न समितिले तयार गरेको समग्रतामा आधारित तयार गरेको बताउँछन् ।
‘यसमा सबै प्राविधिक पक्ष डायमेन्सनका चिजहरु हेरिएको छ,’ उनले भने, ‘अध्ययनको चरणमा अघि बढ्दा प्रभाव र अध्ययनबाट देखिने कुरा बाहिर आउँछन् ।’ उनका अनुसार आयोजनाको अध्ययन, पूर्वतयारी, लगानीको खोजी र परियोजना विकासको फरक–फरक चरणहरु पार गरेर आयोजना बन्ने भएकाले अहिले नै सबै कुरा सुनिश्चित हुँदैनन् । पूर्वमन्त्री ज्ञवाली भने लम्पसारवादी सोचका कारण यस्ता राष्ट्र हितविपरीत जलस्रोतसम्बद्ध सम्झौताहरु हुने जोखिम रहेको बताउँछन् । लगानी बोर्डले ऊर्जा मन्त्रालयलाई साक्षी किनारामा राखेर संसद र संविधान छलेर जलाशययुक्त आयोजना बुझाउन नपाउने उनको मत छ ।
