पूर्व कर्मचारी सेवा परिषद् नेपाल, कास्कीको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. दामोदर रेग्मीले बुधबार भवनको उद्घाटन गर्नुभएको हो । उद्घाटन गर्दै रेग्मीले पूर्व कर्मचारीहरुको हक हितको संरक्षण गर्न तथा राष्ट्रको विकास र जनमुखी प्रशासन सुधारमा तथा उनीहरुको खेर जाने समयलाई सेवा मूलककार्यमा लगाई सदभावनाको अभिवृद्धि गर्न पूर्व कर्मचारी परिषद्को भुमिका अतुलनिय रहने धारणा राख्नुभयो । 
उहाँले परिषद्को गतिविधिको प्रशंसा गर्दै यसबाट धेरै विषयको प्रेरणा लिन सकिने बताउदै संस्थाको लागि आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जहेर गर्नुभयो ।
पोखरा ७, रत्नचोकस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय परिसरमा करिब १४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ लागतमा सो भवन निर्माण गरिएको हो । परिषद्को आन्तरिक स्रोतबाट निर्मित भवनमा सभाकक्ष, अध्यक्ष कक्ष, निवृत्तभरण सहयोगी कक्ष, सहकारी कल्याण कोष कारोबार कक्षहरु रहेको परिषद्का अध्यक्ष नरहरि बरालले जानकारी दिनुभयो । बराल नेतृत्वको सक्रिय कार्यसमिति आएपछि भवन निर्माण भएको हो । यस अघि सिर्जनाचोकमा भाडाको घर बाट परिषद्को कार्यालय सञ्चालन थियो अब भने आफ्नै भवन बनेको छ ।
२०५९ मंसिर २१ मा कास्कीमा शाखाको रुपमा स्थापित परिषद्मा हाल ६ सय जना सदस्य छन् । परिषद्को संस्थापक अध्यक्ष खेमनाथ शर्मा पौडेल हुनुहुन्छ । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमले संस्थाको प्रगतिको कामना गर्दै पूर्वकर्मचारीहरुमा भएको ज्ञान र अनुभवलाई उचित ठाउँमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोडदिनुभयो ।
परिषद्ले प्रकाशन गरेको ‘गोधूलिको सन्देश’ को १६ औं वार्षिक मुखपत्र समेत प्रमुख सचिव डा. रेग्मीले विमोचन गनुभएको छ ।
संस्थाका अध्यक्ष नरहरि बरालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा स्वागत पूर्व अध्यक्ष एवं सल्लाहकार कृष्णप्रसाद बराल र सञ्चालन सचिव अनन्तराज लम्सालले गर्नुभएको थियो । धन्यवाद ज्ञापन पूर्व अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य पिताम्बर बरालले गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव इन्दु घिमिरे, अर्थ मन्त्रालयका सचिव रमेश केसी, शिक्षा, संस्कृति विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव विनोद कुँवर, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख रामजीप्रसाद शर्मा, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि एवं परिषद् सदस्यको उपस्थिति थियो ।
सेवा निवृत्त निजामती कर्मचारीले अवकाशपछिको जीवन सक्रियतापूर्वक बिताउन र हकहितमा संगठित भई आवाज उठाउने उद्देश्यले संस्था स्थापना गरिएको हो । परिषद्ले २०६६ सालदेखि पूर्व कर्मचारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
