पोखरा
गण्डकी प्रदेशका वन, वातावरण तथा भु—संरक्षण मन्त्री विकास लम्सालले ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने संघीय सरकारको नीति विनाशका निम्ति नभइ विकास र संरक्षणका निम्ति भएको बताउनुभएको छ । ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर डाँडा खार्ने र खानी उत्खखन् गरेर बेच्ने हो भने प्रकृतिको विनास होइन, देशको विकास हुनसक्छ,’ मन्त्री लम्सालले भन्नुभयो, ‘अहिले सरकारको नीतिको विरोध गर्ने काम मात्र भइरहेको छ । प्रकतिको संरक्षण गर्दै वातावरणिय प्रभाव मुल्याङकनले उत्खनन् गर्न मिल्ने  खानीलाई उत्खनन् गरेर निकासी गर्न सके देशको विकास हुने उहाँको भनाई थियो । नेपाल प्राकृति स्रोतको खानी रहेकोले आम्दानीको प्रमुख स्रोत खानीजन्य पदार्थलाई बनाउन सके देशको लागि फाईदाजनक हुने बताउनुभयो । सरकारको नीति प्रकृति र मानव जीवनलाई क्षति गराउने नभई आर्थीक समृद्धिका लागि भएको भन्दै उहाँले सरकारको विरोध गर्न आफु अनुकुल व्याख्या गर्ने काम मात्र भएको बताउनुभयो ।
नवलपुरदेखि चीनको उत्तरी नाका मुस्ताङसम्म गण्डकीका ११ जिल्लामा प्रदेश सरकारले पनि अध्ययन गरेको र ६० ठाउँमा उत्खनन् गरेर ढुंगा, गिटी, बालुवा प्रयोग गर्न सकिने देखिएको मन्त्री लम्सालले बताउनुभयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा.डा. र वातावरणविदको एक टोलीमार्फत खानी उत्खननबारे अध्ययन गराएको गण्डकी प्रदेश सरकारले त्यो सम्भावना देखेको छ ।
आर्थीक समृद्धिको लागि वातावरणमा कुनै असर नपर्ने गरी खानी उत्खनन् गर्नुको विकल्प नभएको भन्दै मन्त्री लम्सालले मापदण्ड बनाएर पारदर्शी हिसाबले काम गर्दा कुनै समस्या सिर्जना नहुने बताउनुभयो ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर बागलुङको ताराखोलामा सिलेट ढुंगा, नवलपुरको धवादी, स्याङ्जाको भालु पहाड, पर्वतको डिमुवा, माटेको खानी, महाशिला,विहादीको गोल्र्याङ, गोरखा, तनहुँ लगाएतका क्षेत्र बाट  ठूलो आम्दानी गर्न सकिने मन्त्री लम्सालले बताउनुभयो । त्यसको बिक्रीबाट प्रदेशले ठूलो आम्दानी लिनसक्ने अध्ययनले देखाएको मन्त्री लम्सालको दाबी छ । यस बाट  खानीजन्य पर्दाथ मात्र होईन पहाडमा फराकिलो जमिन पनि निकाल्न सकिने सम्भावना छ ।
केहीँ क्रसर उद्योगहरु आयोजनाको नाममा स्थापना गर्ने र समयावधी सकिएपछि पनि मापदण्ड विपरित सञ्चालन भएका छन् तिनलाई नियमन गर्न व्यवस्थित हिसाबले उत्खनन् गर्ने हो भने ढुंगा, गिटी, बालुवा बाट पूर्वाधार निर्माण र निकासी गरेर समृद्धिको पथमा हिड्न सकिन्छ मन्त्री लम्सालले भन्नुभयो, “डिजेल, पेट्रेल, फलामको खानी हुने देशहरुले यसैलाई बेचेर आर्थीक समृद्धि हासिल गरेका छन्, हामी सँग ढुंगा, गिटि, वालुवा छ, यसलाई बिक्री वितरण गर्छौ, जो सँग जे छ, त्यसैको विक्रि वितरण गर्ने न हो । 
‘राज्य आफैंले लगानी गरेर वा निजी क्षेत्रलाई वातावरण नबिग्रिने गरी उत्खनन् गरी निकासीको जिम्मा दियो भने ठूलै फाइदा हुन्छ,’ मन्त्री लम्सालले भन्नुभयो, ‘चुरे मासिने भयो भनेर त्यसै विरोध नगरौं । व्यवस्थित विकासका लागि अब खानी उत्खनन् र ढुंगा, गिटी, बालुवाको प्रयोग तथा निकासी आवश्यक छ ।’
सरकारको बजेट नीतिले चुरे विनाश गर्दैन, अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउछ, सरकारले क्षेती हुने किसिमका कुनै पनि काम गर्दैन मन्त्री लम्सालले भन्नुभयो, यसमा सरकार गम्भिर छ, बिरोधका लागि विरोध गर्ने परिपाटी बन्द गरौँ ।