पोखरा
गण्डकी प्रदेश सरकारले २३ वटा स्थानिय तहमा उद्योग ग्राम र २ स्थानमा प्रदेश स्तरिय औद्योगिक क्षेत्रको कामलाई तिब्र रुपमा अगाडी बढाएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ८५ वटा स्थानीय तहमध्ये २३ स्थानीय तहमा उद्योगग्रामको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम समयमै यथा शाक्य छिटो सक्ने गरि अगाडि बढाएको हो । प्रदेश सरकारको प्रस्तावमा संघिय सरकारले स्वीकृत गरि घोषणा गरेका ति उद्योग ग्राममा यसै बर्ष प्रगति देखिने गरि कामको तयारी भएको हो ।
स्याङ्जाको गल्याङ, चापाकोट, पुतलीबजार, वालिङ नगरपालिका र अर्जुनचौपारी र कालीगण्डकी गाउँपालिका, तनहुँको भानु नगरपालिका र आबुखैरेनी, ऋषिङ्ग, बन्दीपुर गाउँपालिका, गोरखाको सिरानचोक र शहिद लखन गाउँपालिका, मनाङको चामे गाउँपालिका, लमजुङको राईनास, पर्वतको कुश्मा नगरपालिका र जलजला र बिहादी गाउँपालिका, बागलुङको बाग्लुङ नगरपालिका र ताराखोला गाउँपालिका तथा नवलपरासी (बर्दाघाट सुस्तपूर्व)को बौदीकाली गाउँपालिका लगायतका स्थानमा औद्योगिक ग्राम बन्न लागेको छ । ति उद्योग ग्रामहरुमा यसै बर्ष गति लिने गरी उद्योग ग्रामका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको कामअगाडी बढाइएको गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले जानकारी दिनुभयो । “२३ वटै स्थानिय तहका उद्योग ग्राम यथा शाक्य छिटो सञ्चालनमा ल्याउने गरि तयारी गरेका छौँ, विहीबार स्याङ्जाको अर्जुनचौपारीमा निर्माणाधिन औद्योगिक ग्रामको अवलोकन तथा निरिक्षण गर्खै मन्त्री लम्सालले भन्नुभयो,” कति सम्भव हुन्छ हेरौँ, हामिले ति उद्योग ग्राममा के कस्ता उद्योगहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर, उद्योगी व्यवसायी सँग पनि कुरा गरेका छौँ । उद्योग ग्रामभित्र कृषि तथा वनजन्य, ऊर्जामूलक र सेवामूलकलगायत स्थानीय तहले उपयुक्त ठानेका उद्योगहरू राख्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
घोषित स्थानिय तहमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले अनुदानबापत रकम वितरण गरिसकेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले बराबर लगानी गर्नुपर्ने गरि सम्झौता भएको छ । त्यस्तै संघिय सरकारले पनि औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि स्थानिय तहमा रकम पठाईसकेको छ ।
औद्योगिक ग्राममा विशेष गरी स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थ, अर्धप्रशोधित कच्चा पदार्थ वा खेर गएको वस्तु प्रयोग गरी वा प्रशोधन गरी उत्पादन गर्ने उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन हुनेछ । स्थानीय स्तरमा प्राप्त हुने कोदो,मकै,धान,कहुँ,फापर,दुध ,मह ,चिया कफी ,फलफूल जडीबुटी लगायत वस्तु प्रयोग गरी वा प्रशोधन गरी उत्पादनमुलक उद्योग निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको उद्देश्य छ । प्राकृतिक रेशा उत्पादन वा रेशामा आधारित उद्योग तथा काठ बेतबाँसजन्य फर्निचर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने छ भने सौर्य उर्जा, नवीकरणीय उर्जा उत्पादन गर्न मेसिन उपकरण निर्माण सँग सम्बन्धित उद्योग ,बायोग्यास प्लान्ट उद्योग समेत सञ्चालन गर्न सकिने गरि उद्योग ग्रामको कामलाई अगाडी बढाइएको छ । औद्योगिक ग्राम स्थापनासँगै बेरोजगारी घट्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
औद्योगिक विकासको लागि तोकिए बमोजिमका मापदण्डको अधिनमा रही प्रदेश सरकारले प्रादेशिक औद्योगिक ग्राम तथा प्रादेशिक औद्योगिक क्लष्टर घोषणा गरी तोकिए बमोजिमको सेवा, सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउने सरकारको नीति रहेको छ ।
