पोखरा । गण्डकीको सरकार ढलाउन सक्रिय दुई दलका २६ जना सांसदलाई सोमबारदेखि रिसोर्ट नै बुक गरेर राखिएको छ । रिसोर्टमा राखिएको बारेमा उनीहरूले “छलफलका लागि आफूहरू भेला भएको” बताइरहेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिन खोजिरहेको नेपाली कांग्रेसका १५ जना र वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन हालै फिर्ता लिएको माओवादी केन्द्रका ११ जना सांसदहरू मंगलबार देखि कुटी रिसोर्टमा छन् । कुटी रिसोर्टको वेवसाइटअनुसार एउटा कोठाको न्यूनतम मूल्य १० हजार देखि २० हजारसम्म पर्छ । 

जनता समाजवादी पार्टीका दुई जना सांसद चाहिँ यो रिसोर्टमा त छैनन् । यी तीनै दलका २८ जना सांसदले गत वैशाख २ गते मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गरी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । जुन सोमबारदेखि सुरु भएको विशेष अधिवेशनमा प्रवेश गरिसकेको छ । 

सत्ता ढाल्ने र बचाउने रस्साकस्सीकाबीच कर्णालीको जस्तै ‘फ्लोर क्रस हुन सक्ने’ आशंका समेत गरिएको छ । अहिले गण्डकी सरकारलाई लिएर अनेक अड्कलबाजी भइरहेका छन् ।

सत्तापक्ष नेकपा एमालेभित्र माधवकुमार नेपाल पक्षका एकजना मात्रै सांसद छन् । तर, उनले ‘फ्लोर क्रस’ गर्दा वा नगर्दा तत्काल देखिएको गठबन्धनमा खासै प्रभाव भने पर्दैन ।

गण्डकीमा अहिले एमालेका २७ जना सांसविरुद्ध तीन दलका २८ जना सांसद उभिएका छन् । निर्णायक राष्ट्रिय जनमोर्चाले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । जनमोर्चाको यो निर्णय कार्यान्वयन भएको खण्डमा गण्डकी सरकार ढल्ने निश्चित छ । स्वतन्त्र निर्वाचित सांसद दीपक मनाङेले पनि जसको सरकार बन्छ, उसैलाई समर्थन गर्ने नीति लिएका छन् ।

सरसर्ती हेर्दा ३२ सांसदसहितको नयाँ सरकार बन्ने अंकगणित देखिन्छ ।

तर, सत्तारुढ एमाले चाहिँ सकेसम्म अधिवेशन लम्ब्याउनेदेखि लिएर बैठक अवरोध गर्ने रणनीतिमा लागेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफल सोमबार सक्ने र मंगलबार मतदान गर्ने कार्यसूची थियो । तर, मंगलबारको बैठक सत्तारुढ एमालेले नै पीसीआर माग्दै अवरुद्ध गरेपछि बुधबार पुन अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफल चल्ने भएको छ । सत्तारुढ दलले नै संसद् अवरोध गरेको यो पहिलो घटना हो ।

एमालेको अवरोधपछि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले लिखित चारबुँदे निर्णय गर्दै संसद् बैठक बुधबार एक बजे बस्नेगरी निर्णय गरेको छ । 

मंगलबार नै सबै सांसदहरूको स्वाब लिइएको छ । बुधबार बैठकमा आउने सांसदले पीसीआर रिपोर्ट लिएर आउनुपर्नेछ । पीसीआर गर्दा संक्रमित भएको खण्डमा सांसदहरूले छलफलमा सहभागी हुन पाउनेछैनन् । तर, मतदानमा भने सहभागी हुन पाउनेछन् ।